आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उपभोक्ता अदालत स्थापिछि यसबाट हुने फैसलाले सरकारलाई जवाफदेही बताउने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आयोजना गरेको उपभोक्ता अदालतले आयोजना गरेको उपभोक्ता अदालत स्थापनापछिको प्रभाव यसले गर्ने काम र कारवाही लगायतका विषयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा उनले उपभोक्ता अदालतको स्थापनापछि मन्त्रालयले उपभोक्ता ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्दता व्यक्ति गरे । यसको स्थापनाबाट व्यवसायिक पारदर्शिता र अनियन्त्रित बजार र मूल्य श्रृंखलालाई समेत नियन्त्रित गरेर बजारलाई सन्तुलित बनाउने बताए ।
उपभोक्ता अदालतले सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछ । यसबाट हुने मुद्दाको प्रभावकारी फैसलाबाट सरकारलाई जवाफदेही बनाउन बोध गराउने गरी उपभोक्ता हितको सुधारको प्रणालीभित्र ल्याउँछ । यस अदालतबाट विभिन्न क्षेत्रमा वस्तुको गुणस्तरको मापन, उपभोक्ताको रुचि जस्ता विषयमा समेटेर उपभोक्तालाई खुशी दिनेछ
मन्त्रलालयले उपभोक्ता अदालत स्थापनालाई एउटा माइलस्टोनको रुपमा लिएर अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भएपनि जनशक्ति अभाव नहुनेगरी काम गर्नेगरी आश्वस्त पारिएको बताए ।
कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारका विषय विज्ञ तथा बरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरेले अन्तराष्ट्रिय जगतमा उपभोक्ताका क्षतिपूर्तिका मुद्दाहरुको विषय र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले व्यवसाय र मानव अधिकारका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
