आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ (नेमो) ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा लगाइदै आएको सिन्डिकेट नतोडे आन्दोलनमा जाने बताएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सरकारले सिन्डिकेटको जालो नतोडे ताला चाबी बुझाएर चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले बताएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य परीक्षणका गर्ने स्वास्थ्य व्यवसायी अनिवार्य रुपमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । हाल मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेका २१२ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मन्त्रालयले सूचीकृत गरेको छ । तर, मलेसिया, इजरायल, गल्फ र कोरिया लगायतका मुलुकमा जाने श्रमिकको लागि निश्चित स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेपछि पनि निश्चित मुलुकको लागि निश्चित स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै स्वास्थ्य परीक्षणको अनुमति सरकारले दिएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
मलेसिया जाने श्रमिकको लागि हाल ३६ वटा संस्थाले मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, साउदी अरब, ओमान र बहराइन लगायतका मुलुकका लागि १९ वटा स्वास्थ्य संस्था (गाम्का) ले परीक्षण गर्दै आएका छन् । इजरायल जाने श्रमिकका लागि हालै श्रम मन्त्रालयले पाँच वटा स्वास्थ्य संस्था तोकेको छ । कोरिया जाने श्रमिकका लागि चार वटा मात्रै स्वास्थ्य संस्था तोकिएका छन् । श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतको मिलोमतोमा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सिन्डिकेट लगाउन दिइएको नेमोका महासचिव कृष्ण प्रसाद बजगाईले बताए । ‘श्रम मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड २१२ वटै संस्थाले पुरा गरेका छन् । अनि फेरी छुट्टा छुट्टै समूह किन चाहियो ?,’ उनले भने ।
पछिल्लो समयमा श्रम मन्त्रालयले सूचीकृत नै नभएका स्वास्थ्य संस्थालाई पनि श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको अनुमति दिएको महासचिव बजगाईले आरोप लगाए । ‘इजरायल जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि तोकिएका पाँच वटै स्वास्थ्य संस्था मन्त्रालयमा सूचीकृत छैनन् । सूचीकृत नै नभएका संस्थालाई परीक्षण गर्न दिने हो भने सूचीकृत हुनुको अर्थ नै भएन,’ उनले आक्रोश पोखे ।
व्यवसायीहरूले लामो समय देखि यस विरुद्धमा आवाज उठाउँदा पनि सरकारले नसुनेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरे । अब पनि सरकारले यस विरुद्धमा कदम नचाले मेडिकलमा ताला लगाएर सरकारले दाबी बुझाउने उनीहरुले बताए ।
