आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपिभी खोपको प्राविधिक परिक्षण नगरि खोप लगाएको पाइएको छ । मन्त्रालयले अभियानमा लगाइएको चिनियाँ कम्पनी इनोभ्याक्सले उत्पादन गरेको सिकोलिन ब्राण्डको खोप प्रमाणीकरणनै (लट रिलिज) नगरी लगाइएको खुलेको हो।
नेपालमा ल्याएका भ्याक्सिन तथा औषधिहरु नेपालमा थप प्रमाणिकरण गरेपछि मात्र खान वा लगाउन योग्य मानिन्छ । तर, विदेशीले दिएको वा विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणिकरण गरेकोभन्दा नेपालमा थप प्रमाणिकरण (लट रिलिज) नै नगरि खोप लगाइएको छ । यता यस विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका डा विवेक झासँग आर्थिकन्यूज डटकमले प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै प्रमाणिकरण गरेका ओप तथा औषधिका बारेमा फेरि थप परिक्षण गरिनहनु पर्दैन ।’
खोप शाखाले भने गत गत माघ २२ देखि फागुन ६ गतेसम्म देशव्यापी रूपमा यो खोप अभियान सञ्चालन भएको यो खोप अभियानमा करिब ९२ प्रतिशतले खोप लगाएको जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले ६ फागुन ९हिजो०सम्म चलेको खोप अभियान १४ लाख २८ हजार ८८९ जना किशोरीले खोप लिएको जनाएको छ।
मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला र डोल्पामा अहिलेसम्म खोप अभियान सुरु भएको छैन। यद्यपि ती जिल्लामा कुल ७ हजार ८८ जना जति किशोरी रहेका छन्। अब फागुनको तेस्रो सातादेखि ती जिल्लामा खोप अभियान चल्ने जनाएको छ।
यसका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिसमा औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा खोपको गुणस्तरको प्रमाणीकरण गरेर मात्रै खोप लगाइन्थ्यो। तर योपटक राष्ट्रिय रूपमा लगाइएको एचपिभी खोप भने सिधै आममानिसमा लगाइएको हो। जसले गर्दा खोप जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार कति खेलाची गरेको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
नेपालमा जति पनि खोप कार्यक्रम छन् ती नियमित सञ्चालन भएका खोप कार्यक्रममा प्रयोग हुन आउने प्रत्येक खोप प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ। विशेषगरी खोप उत्पादन गरेको कम्पनीले भने बमोजिमको खोप उत्पादन गरेर पठाएको छ छैन भनेर खोपको प्रमाणीकरण गरिन्छ। यसका साथै विशेषगरी खोपको लगाइ सक्नुपर्ने मिति कहिलेसम्म थियोरु कति छरु दाताबाट आएको भए कुन ब्याचको आएको हो । औषधि ऐन, २०३५ ले औषधि र औषधिजन्य वस्तुको गुणस्तर यकिन गर्ने अधिकार औषधि व्यवस्था विभागलाई दिएको छ। यदि ती कुरामा शंका लागेमा औषधि व्यवस्था विभागले तत्काल खोपको प्रयोग रोक्न सक्ने अधिकार पनि छ। विभागअन्तर्गतको प्रयोगशालाबाट लट रिलिज भएपछि मात्र प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ९डब्लूएचओ०ले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको असल उत्पादन अभ्यास ९जिएमजी० प्रमाणिक कम्पनीबाट उत्पादित प्रिक्वालिफाइड औषधिलाई पनि सम्बन्धित देशको औषधि नियामक निकायले खेप प्रमाणीकरण गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ।
डब्लूएचओको गाइडलाइन फर इन्डिपेन्डेन्ट लट रिलिज वा भ्याक्सिन वाई रेगुलारिटी अथोरिटीमा नेशनल रेगुलारिटी अथोरिटी ९एनआरए० वा नेशनल कन्टोल ल्याब्रोटरी (एनसीएल)ले प्रत्येक लटको प्रमाणीकरण गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। खोप ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको खोप नियमावली, २०७४ को दफा ४ मा खोप सम्बन्धी मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ।
जसको (ङ) मा खोप निकासी गर्ने देशको नियामक निकायबाट लट रिलिज प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको उल्लेख छ भने (च) मा मन्त्रालयले समय समयमा तोकेका अन्य मापदण्ड पूरा गरेको भन्ने उल्लेख छ ।
औषधि ऐन र खोप ऐनलाई टेकेर २०७७ सालमा औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको औषधि खोपको आपत्‌कालीन प्रयोग सम्बन्धी संहिताको बुँदा नम्बर १२ मा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने शीर्षकको उपदफा ४ मा खोपको हकमा पैठारी गरिने खोपहरूको प्रत्येक पटक खेप ९लट रिलिज० प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
तर, यी सबै विषयलाई बेवास्ता गरी सरकारले योपटक करिब १५ लाख किशोरीलाई चिनियाँ कम्पनी इनोभ्याक्सले उत्पादन गरेको सिकोलिन ब्राण्डको खोप लगाइसकेको छ।
