आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेन र थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ)मा कर तिर्ने वा नतिर्ने भन्ने विवाद अबलाई किनारा लागेको छ । यससँगै आयकर ऐन, २०५८ (५६)(३) को व्यवस्थाबारे भएको अन्योलता समेत चिरिएको छ ।
विवादको शुरुवात आर्थिक विधेयक, २०८० मा गरिएको एउटा व्यवस्थाबाट चर्किएको थियो । ‘विधेयकमा कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनश शेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६(३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर सम्बत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ उल्लेख गरियो ।
बजेटमार्फत गरिएको यस्तो व्यवस्थाले यस प्रकारको कर तिर्नुपर्दैन भनी विश्वस्त रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निकै ठूलो कम्पन पैदा गर्यो । त्यसअघि नै पनि पटकपटक विवाद उत्कर्षमा पुग्दै आन्तरिक राजस्व विभाग मार्फत नै कर तिर्नुपर्दैन भन्ने लिखित पत्रसमेत प्राप्त गरिसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वाभाविक रूपमा आफूहरूमाथि धोका र अन्याय दुबै भएको महसुस गरे ।
त्यसको सार्वजनिक रूपमै चर्को विरोधमा सरोकारवालाहरू उत्रिएपछि उनीहरूलाई अगाडीको बाटो देखाउँदै आन्तरिक राजस्व विभागका महाप्रबन्धक दीर्घराज मैनालीले स्पष्ट शब्दमा भनिदिए, ‘ऐनमा व्यवस्था गरेअनुसारको कर हामीले असुल गर्ने हो, त्यो गरेरै छाड्छौं । कसैलाई चित्त बुझेको छैन भने अदालत गए हुन्छ ।’
मंसिर महिना समाप्त हुन दुई दिन अघिमात्रै बिहीबार सर्वोच्च अदालतले मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेन र थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ)मा कर तिनुपर्ने गरी रिट खारेज गरेसँगै सरोकारवाला वित्तीय संस्थाहरूले तुरुन्तै लभभग ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई करबापत बुझाउनुपर्ने भएको छ । यदि त्यसो नगर्ने हो भने पुस १ गतेदेखि त्यसमा ब्याज र शुल्क दुबै थपिने हुँदा थप आर्थिक भार पर्न जानेछ ।
यो कर तिर्नैपर्ने बाध्यतामा बैंक/वित्तीय संस्थाहरू किन पनि परेका छन् भने उनीहरूले भूतप्रभावी कानून निर्माण गर्न पाइँदैन, बजेटमा गरिएको त्यस्तो व्यवस्था संविधान विपरीत देखिएको भनी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै रिट हालेका थिए । संवैधानिक इजलासबाट खारेज भएको रिट पुनरावलोकनमा समेत जाने व्यवस्था नभएको हुँदा अब बैंक/वित्तीय संस्थाहरूसँग कानूनी उपचारको कुनै बाटो बाँकी छैन ।
कसरी निम्तियो समस्या ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै दीर्घकालीन सोच, अध्ययन या आवश्यकता केहीलाई ध्यानै नदिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाइसेन्स जथाभावी बाँड्यो । विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको प्रभावमा गरिएको त्यस्तो अदूरदर्शी निर्णयले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुनु नै थियो, भयो ।
अन्ततः केन्द्रीय बैंकले नै त्यसलाई लाइसेन्सराजलाई सुधार्ने कदम चाल्नुपर्ने भयो । सो अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कम गर्न कर छुट लगायत विभिन्न प्रलोभन देखाएर मर्जर हुनतर्फ प्रेरित गर्यो । केही सहुलियत र बढी दबाबबीच पिल्सिएका बैंक/वित्तीय संस्थाहरूले बाध्य भएर गाभिने र प्राप्ति गर्ने बाटो लिए ।
२०७२ मा केन्द्रीय बैंकका तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापुँजी दुईबाट आठ अर्ब रुपैयाँ र विकास बैंकहरूको ६४ करोडबाट अधिकतम २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने प्रावधान राखे । जसका कारण बैंक/वित्तीय संस्थाहरू चुक्तापूँजी पुर्याउनकै लागि एफपीओ जारी गर्न बाध्य भए ।
त्यसबेला राष्ट्र बैंकका यस प्रकारका गतिविधि (एफपीओ, मर्जर, एक्विजीसन लगायत) हरूमा कुनै प्रकारको कर नलाग्ने आश्वासन दिएको थियो । नियामक निकायले दिएको त्यस्तो आश्वासन बैंक/वित्तीय संस्थाले अविश्वास गर्ने संभावना रहेन । त्यसैले केन्द्रीय बैंकको आश्वासनलाई नै पत्याएर संस्थाहरूले चुक्तापुँजी पुर्याउने तथा गाम्ने र गाभिनेतर्फ अग्रसर भए ।
तर, त्यसपछि सो प्रकृयामा हुने आम्दानीलाई मुनाफामा गणना गरी आयकर तिर्नुपर्ने भन्ने विषय सार्वजनिक भएपछि उनीहरूले थप स्पष्ट पार्न भने । त्यस्ता बैंक/वित्तीय संस्थाहरूले यो प्रकृया बाहेकका अन्य सबै व्यवसायिक करहरू समयमै चुक्ता गरिसकेका थिए र गरिरहे । यस विषयमा थप स्पष्ट बन्नु मनासिब देखिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष प्रश्न समेत गरे ।
जसअनुसार जवाफमा २०७८ वैशाख २१ गते विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई पत्र नै लेखेर यसलाई आयमा समावेश गर्न नपर्ने भनी निर्णय गरिएको ब्यहोरासहित निर्देशन दियो ।
त्यसपछि ढुक्क भई बसेका बैंक/वित्तीय संस्थाहरू त्यसबेला मात्र छाँगाबाट खसेझैं भए, जब चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समय तोकेरै कर तिर्न र नतिरे शुल्क र जरिवाना समेत लाग्ने घोषणा गरे ।
कहाँ पर्यो मार ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यदि त्यसैबेला यो प्रकारको कर तिर्नुपर्छ भनिएको भए उनीहरूले अवश्य पनि तिर्ने थिए । यो समस्या पनि निम्तिने नै थिएन । तर, जिम्मेवार नियामक निकायले कर छुट दिने घोषणा गर्नु, कर असुल गर्ने निकायले त्यस्तो रकम आयमा गणना नगर्ने निर्णय गर्नु जस्ता विषयले उनीहरूलाई निश्चिन्त बनायो ।
फलस्वरुपः थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ)मा कर नजोडी बैंक/वित्तीय संस्थाहरूले शेयर बिक्री गरे । खरिदकर्ताहरूबाट करबापत कुनै रकम लिएनन्, असुलेनन् । त्यसबेला बिक्री भएका शेयर अहिले सयौंपटक बिक्री हुँदै विभिन्न व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा पुगेको छ । जसको निक्र्योल गरेर अहिले कर असुल्न सम्भव छैन ।
त्यसैगरी मर्जर वा एक्वीजिशनमा गएका संस्थाहरू यसबीच पटकपटक गरी एकबाट अर्को हुँदै अनेकौं संस्थाको हिस्साका रूपमा रहेका छन् । लामो समययता सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तयार गरेको वासलातमा समेत यस्तो रकम न दायित्वको रूपमा गणना गरिएको छ , न त छुट्टै कोष बनाएर राखिएको छ । बरु सो आयलाई नाफामा गणना गरी लाभांशका रूपमा वितरण भइसकेको छ, जुन फेरि प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट फिर्ता लिन सम्भव छैन ।
न विगतका सबै वासलात उल्ट्याउन मिल्छ, न त क–कसको हिस्सामा कति करको दायित्व पर्यो भनी खोज्न नै सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हाल आफूसँग रहेको वित्तीय अवस्थाबीच नै यो दायित्वलाई थप्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि कसले कति तिर्नुपर्ने भन्ने हिसाबकिताबको गणना आफैंमा निकै सकसपूर्ण देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले नै निर्णय गरेपछि नतिरी धर छैन । तिर्नैपर्छ र त्यसले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अकल्पनीय संकटतर्फ धकेल्ने जोखिम देखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मंसिर महिना सकिनु दुई दिन अघिदेखि सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम कर तिर्न त थालेका छन्, तर सबै संस्थाहरूले उपयुक्त लेखाका आधारमा कर तिर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने ठूलो दोधार छ । माथि नै उल्लेख गरियो कि शेयरदेखि कम्पनीको स्वामित्वसम्म यसबचि निकैपटक परिवर्तन भइसकेको छ ।
शेयरबजारमा झट्का !
सर्वोच्चको यो फैसलालाई लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारीहरूले बाध्यात्मक अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसै त हौवाका भरमा कुनै भरपर्दो आधारबिनै तरंगित हुने नेपालको शेयरबजारलाई शेयरमाथि नै लगाइएको करको भारले स्वतः प्रभावित पार्ने देखिन्छ ।
गत साता केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति समीक्षा राखिएको शेयरधितो कर्जा सहजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले शेयरबजारलाई केही उकासेको थियो । तर, मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेन र थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ)मा करबारे सर्वोच्च अदालतले नयाँ फैसला सुनाइदिएपछि नेप्सेको उकालो यात्रामा कहिलेसम्म ब्रेक लाग्ने हो : अनुमान नै गर्न सकिन्न ।
त्यसो त नेपालको शेयरबजारको भरपर्दा आधार नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शेयर हुन् । जसले गर्दा बजारलाई स्थायित्व दिन केही सहयोग पुगिरहेको थियो । शेयरबजारमा सबैभन्दा बढी भार र शेयरसंख्या भएका यही समूहमाथि भएको ठूलो आघातले उफ्रिन लागेको साँढेलाई ओह्रालो लाग्ने भालुले कति दिन तर्साउने हो भन्ने चिन्ताले पूँजीबजार सरोकारवालालाई गाँज्न थालेको छ ।
