आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष पद पुस २१ गतेदेखि खाली रहेको छ । बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल पुस २० गतेदेखि सकिएसँगै बोर्ड यतिबेला नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको हो ।
बोर्डका अध्यक्षको पदावधि समाप्त भएको दुई सातापछि गत बुधवार मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र व्यवस्थापनका प्राध्यापक उदय निरौला सदस्य रहेको सिफारिस समितिले बोर्डको नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृया अघि बढाउँदैछ ।
आगामी कार्यकालका लागि बोर्ड अध्यक्ष बन्न बोर्डकै कार्यकारी निर्देशकदेखि नेप्सेका पूर्व प्रमुख कार्यकारीहरू आकांक्षीका रूपमा देखिएका छन् । यस अघिका वर्षहरूमा समेत बोर्ड अध्यक्षको दाबेदारीमा उत्रिएका बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी यस वर्ष पनि दाबेदारी पेश गर्ने मनसायमा देखिन्छन् ।
तर उनले अहिले नै यो विषयमा स्पष्ट धारणा भने राख्न चाहेका छैनन् । बोर्ड अध्यक्ष पद रिक्त रहँदा अर्थ मन्त्रालयले दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि डा. अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ ।
बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी पनि अध्यक्ष पदको आकांक्षीका रूपमा देखिएका छन् । हाल नबिल स्टक डिलरको अध्यक्षको रूपमा रहेका गिरीले राजनीतिक नियुक्तिका कारण आफ्नो सम्भावना नदेखेको बताउने गरेका छन् । लामो समय बोर्डमा काम गरी कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका गिरी अनुभव र शैक्षिक योग्यताले मात्र सहज तरिकाले बोर्डको अध्यक्ष बन्न नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन् ।
त्यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद पनि बोर्ड अध्यक्ष पदमा दाबेदारी पेश गर्ने योजनामा छन् । बोर्डका अध्यक्ष पदका लागि रमेश कुमार हमाल नै दोहोरिने सम्भावना भए आफ्नो दाबेदारी फिर्ता हुने उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष पदमा अर्का दाबेदारका रूपमा यस वर्ष पनि डा. गोपाल भट्ट अघि आउने बुझिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश प्राप्त डा. भट्टले धितोपत्र विषयमै विद्यावरीधि गरेका छन् । यसअघि अन्तिम ३ जनाको छनोटमा परेका भट्टलाई पछि पार्दै हमालले बाजी मारेका थिए ।
उल्लेखित व्यक्तिहरूसँगै साविक बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंको नाम पनि आकांक्षीको रूपमा रहेको देखिन्छ । यस विषयमा चापागाईंले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
धितोपत्र ऐन, २०६३ ले बोर्डको अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुने र सरकारले चाहेमा एक कार्यकाल पूरा गरेको व्यक्तिलाई पुनः एक पटकलाई चार वर्ष कार्यकालका लागि नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
