आर्थिकन्यूज
देवेन्द्रराज पाण्डे नेपालका स्थापित अर्थशास्त्री हुन् । उनी २०४७ सालको अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्मा अर्थमन्त्री भएका थिए । पञ्चायतकालमा उनी अर्थसचिव थिए । उनै पाण्डेले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक राष्ट्रिय गोष्ठीमा ‘अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा अर्थतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बोलेका छन् । पाण्डेले आर्थिक विषयमा राखेको धारणाको सम्पादित अंश :
आर्थिक क्षेत्र यतिखेर डामाडोल छ । उमेर र स्वास्थ्यका कारण म तथ्यांकहरू केलाउन्नँ, तर तथ्यांक केलाएका मानिसहरूको विचार कहिलेकाहीँ म पढ्छु । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेका विद्वानजस्ता देखिनेहरूले यी कुराहरू हेरेका–सोचेका छन् कि छैनन् होला भन्ने लाग्छ । उनीहरूले सामान्य कुराहरूलाई सम्बोधन गरेको पनि देखिन्न ।
सबैले थाहा पाएको कुराः गाउँघर, पहाड र मधेसका निमुखा जनताहरू विदेश गएर पठाइदिएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स)मा हाइसन्चो मान्नु एउटा कुरा हो । म नै अर्थमन्त्री हुन्थें भन्नेहरूमा केही गर्ने सोच, ढंग, बुद्धि छैन भने पार्टीले गर्न दिँदैन भन्दै त्यत्तिकै चलिरहेको देखिन्छ ।
अहिले मन्दी भए पनि वित्तीय क्षेत्र जागरूक छ । उपभोगका लागि सानादेखि ठूला बस्तुहरू बाहिरबाट आयात गर्न पाएकै छौं । ती आयातमध्ये विलासी वस्तुमा बढी भन्सार लगाएर राजश्व बढी उठाएर मन लागेको गर्न पाएकै छौं । विकास गर्ने साधनहरूको सदुपयोग गर्नेतिर खासै काम भएको छैन । अहिले प्रकारान्तरले राज्यको सम्पत्ति आफ्नै हो जस्तो गरी मनमानी गर्ने चलन छ । कोहीप्रति उत्तरदायी हुनु र मुलुकको भविष्यबारे सोच्नुपरेको छैन । त्यो त हाइसन्चो भइहाल्यो ।
साधनको सदुपयोग र दुरुपयोग चिन्ताको विषय हो । प्राथमिकता नमिलेको कुरामा बहस गर्ने हो । कसको सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध के कस्तो छ, राजनीतिक पृष्ठभूमि के छ ? उसको दायित्व को प्रति कस्तो छ । यी कुराहरूमा केही न केही मात्रामा फरक हुन्छ । तर यो पैसा भनेको के हो भन्ने बुझ्नुपर्यो ।
जुन प्रकारको मुलुक बनेको छ र जेजेले राष्ट्र बनेको छः ती मध्ये एकाधको शक्ति साधनमा पहुँच हुने र बहुसङ्ख्यकको नहुने – यसरी त देश विकास हुँदैन विकासको परिभाषा यो होइन । विकासले त सबैलाई समग्रमा समेटेर लान्छ र सबैको अधिकारको प्रत्याभूत गर्छ ।
आज आलु किन्दा भोलि प्याज किन्न नसक्ने, त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ । एउटा कुरामा मात्रै खर्च गर्दा भोलि बढी प्राथमिकतामा खर्च गर्ने छुट तपाईंले पाउनुहुन्न । विकासका खर्च कम भएका छन् । पुँजीगत खर्च कम हुनुमा कारण होला । तर साधन/सुविधा वर्तमान, भूतका भविष्यका सबैलाई बाँड्दै सिद्धिएको छ ।
नचाहिने सुविधाहरू, सुरक्षाका अनावश्यक तामझामहरू, महँगा गाडीहरूको क्याराभान किन चाहियो ? करोडौंको मोटर किन चढ्नुपर्ने ? राजनीतिक विद्वानहरूलाई यी सबै कुरा तपसिलका लाग्लान्, तर त्यो बुझाइको समस्या हो । यस्तो संयन्त्रबाट विकासको लागि साधनको उपयोग गर्ने, त्यसको प्रतिफल विचार गरेर समुचित बाँटफाँड गर्ने कुरामा ध्यान जान सकेको छैन ।
म जस्तो मानिसले २०४६ देखि ६२–६३ का आन्दोलनहरूमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुका दुइटा कारणहरू थिए । पहिलोः पञ्चायत कालदेखि नै देखेको/भोगेको विभेद र विविधतालाई सम्बोधन नै नगर्ने राज्यव्यवस्था । जुन प्रकारको मुलुक बनेको छ र जेजेले राष्ट्र बनेको छः ती मध्ये एकाधको शक्ति साधनमा पहुँच हुने र बहुसङ्ख्यकको नहुने – यसरी त देश विकास हुँदैन विकासको परिभाषा यो होइन । विकासले त सबैलाई समग्रमा समेटेर लान्छ र सबैको अधिकारको प्रत्याभूत गर्छ ।
दोस्रोः आर्थिककै कुरा हो । यसको लागि उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्था आयो भने साधनको परिचालन र सदुपयोग, प्राथमिकताको निर्धारण, यावत कुराहरूमा ढंग पुग्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो । तर त्यसो भएन । त्यो पुरानो कुरा भयो । अहिलेसम्म त्यही भइरहेको छ । संघीयता अभ्यासको कुरा गर्दा राजनीतिमात्र नभनेर आर्थिक क्षेत्रमा के-कस्तो अभ्यास हुन सक्यो/सकेन भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान जान्छ ।
अब के गर्ने त ? त्यो पनि आजको सभाले सोच्नुपर्यो । अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ– ह्वाइनिङ (whining) । यो भएन, त्यो भएन भनेर मात्रै भएन । त्यसको उपचार पनि खोज्नुपर्यो ।
अर्को विषय चाहिँ निर्वाचन नै हो । निर्वाचन खर्चिलो हुने भएकोले पार्टीहरूले मनपरी पैसा उठाउनुपर्ने हुन्छ होला । त्यसले गर्दा भ्रष्ट व्यवहार बढ्छ । त्यसैले पार्टीहरूका नीति सिद्धान्तहरू मात्र हैन, आय व्ययलाई समेत पारदर्शी कसरी बनाउने भन्ने त्यस बेला नै पनि गरिन्थ्यो ।
ऐन/कानुनहरूमा भएका थुप्रै छिद्रहरूलाई सकभर टाल्ने काम हुन जरुरी छ । एउटा छिद्र संरचनागत नै छँदैछ । यो सवालमा हेर्नुपर्ने मूलतः निर्वाचन आयोगले हो ।
यसका लागि ऐनहरूमा व्यवस्था छन्, निर्वाचन आयोगले अनुगमन गर्ने भनेकै छ । तर यावत कुराहरू भइरहेको चाहिँ केही छैन । कुनै पनि पार्टीको पैसा कहाँ आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा छैन । वास्तवमा त्यो पार्टीलाई पनि आउँदैन, पार्टीको अमुक व्यक्तिलाई आउँछ । देखाउनलाई हरेक पार्टीमा कोषाध्यक्ष भनेर राखिएको हुन्छ, तर उसले कोष नै देख्न पाउँदैन ।
यस्तो स्थितिमा जनताका लागि विचार गर्ने भन्ने कुरा सुदूरको बन्न जान्छ । पार्टीहरू जनताका लागि चुनाव लडेका हुन्, तर त्यो हुँदैन । यसका लागि संविधानमै कति व्यवस्था गर्छौं । तर ऐन/कानुनहरूमा भएका थुप्रै छिद्रहरूलाई सकभर टाल्ने काम हुन जरुरी छ । एउटा छिद्र संरचनागत नै छँदैछ ।
यो सवालमा हेर्नुपर्ने मूलतः निर्वाचन आयोगले हो । तर निर्वाचन आयोगमै ‘को मान्छे र कसको मान्छे’ राखेको हुन्छ ! सबै संवैधानिक निकायहरूमा भागबन्डाका आधारमा नियुक्तिहरू भएका हुन्छन् । भागबन्डामा आएकाहरूले नियमनको काम गर्नै सक्दैनन् ।
पहिले नै हामीले लोकतान्त्रिक संविधानका दुई विशेषताहरू भनेर संवैधानिक परिषद् र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग आयोग छ भनेर भन्दै आयौं । संविधानमै व्यवस्था छ । तर यी दुवैलाई भागबन्डा गरेर बेकम्मा बनाइयो । त्यहाँ सही ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नका लागि कुन क्षमता, योग्यताको मानिस चाहिन्छ भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन, त्यहाँ त दलीय भागबन्डाका आधारमा पात्रको चयन गर्ने गरिन्छ । यसमा पनि केही न केही त छिद्रहरू होलान् ।
२००७ सालदेखि प्रजातन्त्र देखियो, १७ सालको आन्दोलन देखियो, २०४७ सालको संवैधानिक प्रजातन्त्र भनेर गरियो । त्यो राजा र प्रजाको मात्रै कुरा होइन । त्यसमा शासक र शासितको स्वार्थको कुरा पनि छ ।
यस्ता कुराहरूलाई हेरिनुपर्यो, अन्यथा खारेज नै गरिदिने हो । किन चाहियो यस्ता संस्था ? संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्ष नै नचाहिने जस्ता कुरा पनि उठ्ने गर्छ । त्यसले संविधानको मर्म नै सकिएन र ? नेपालमा प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका आयुक्त लगायतका नियुक्ति राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा गरिनुपर्ने हो । त्यही नभएपछि के हुन्छ ? त्यहाँ हेरिनु जरुरी छ ।
यतिमात्र भन्न सक्छु – सबै छिद्रहरू सकेसम्म टालौं । यो अभ्यासमा गल्ती हो कि संरचनागत समस्याहरू हुन् भनेर हामी प्रष्ट हुन सक्छौं । हामीले भन्ने लोकतन्त्र शब्द त्यसै आएको होइन । यो हामीले निर्माण गरेको पनि होइन ।
२००७ सालदेखि प्रजातन्त्र देखियो, १७ सालको आन्दोलन देखियो, २०४७ सालको संवैधानिक प्रजातन्त्र भनेर गरियो । त्यो राजा र प्रजाको मात्रै कुरा होइन । त्यसमा शासक र शासितको स्वार्थको कुरा पनि छ ।
लोक ! हामी प्रजा वा रैती होइनौँ, राजाका पनि होइनौँ, नेताका पनि होइनौँ भन्ने आग्रह छ त्यसमा । यसको आधारमा हामी ऐन, कानुन, संविधान हेरौँ ।
