देवेन्द्रराज पाण्डेको सार्वजनिक प्रश्न - महँगा गाडीहरूको क्याराभान किन चाहियो ?

२५ माघ २०८०

देवेन्द्रराज पाण्डे नेपालका स्थापित अर्थशास्त्री हुन् । उनी २०४७ सालको अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्‌मा अर्थमन्त्री भएका थिए । पञ्चायतकालमा उनी अर्थसचिव थिए । उनै पाण्डेले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक राष्ट्रिय गोष्ठीमा ‘अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा अर्थतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बोलेका छन् । पाण्डेले आर्थिक विषयमा राखेको धारणाको सम्पादित अंश :

आर्थिक क्षेत्र यतिखेर डामाडोल छ । उमेर र स्वास्थ्यका कारण म तथ्यांकहरू केलाउन्नँ, तर तथ्यांक केलाएका मानिसहरूको विचार कहिलेकाहीँ म पढ्छु । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेका विद्वानजस्ता देखिनेहरूले यी कुराहरू हेरेका–सोचेका छन् कि छैनन् होला भन्ने लाग्छ । उनीहरूले सामान्य कुराहरूलाई सम्बोधन गरेको पनि देखिन्न ।

सबैले थाहा पाएको कुराः गाउँघर, पहाड र मधेसका निमुखा जनताहरू विदेश गएर पठाइदिएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स)मा हाइसन्चो मान्नु एउटा कुरा हो । म नै अर्थमन्त्री हुन्थें भन्नेहरूमा केही गर्ने सोच, ढंग, बुद्धि छैन भने पार्टीले गर्न दिँदैन भन्दै त्यत्तिकै चलिरहेको देखिन्छ ।

अहिले मन्दी भए पनि वित्तीय क्षेत्र जागरूक छ । उपभोगका लागि सानादेखि ठूला बस्तुहरू बाहिरबाट आयात गर्न पाएकै छौं । ती आयातमध्ये विलासी वस्तुमा बढी भन्सार लगाएर राजश्व बढी उठाएर मन लागेको गर्न पाएकै छौं । विकास गर्ने साधनहरूको सदुपयोग गर्नेतिर खासै काम भएको छैन । अहिले प्रकारान्तरले राज्यको सम्पत्ति आफ्नै हो जस्तो गरी मनमानी गर्ने चलन छ । कोहीप्रति उत्तरदायी हुनु र मुलुकको भविष्यबारे सोच्नुपरेको छैन । त्यो त हाइसन्चो भइहाल्यो ।

साधनको सदुपयोग र दुरुपयोग चिन्ताको विषय हो । प्राथमिकता नमिलेको कुरामा बहस गर्ने हो । कसको सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध के कस्तो छ, राजनीतिक पृष्ठभूमि के छ ? उसको दायित्व को प्रति कस्तो छ । यी कुराहरूमा केही न केही मात्रामा फरक हुन्छ । तर यो पैसा भनेको के हो भन्ने बुझ्नुपर्‍यो ।

जुन प्रकारको मुलुक बनेको छ र जेजेले राष्ट्र बनेको छः ती मध्ये एकाधको शक्ति साधनमा पहुँच हुने र बहुसङ्ख्यकको नहुने – यसरी त देश विकास हुँदैन विकासको परिभाषा यो होइन । विकासले त सबैलाई समग्रमा समेटेर लान्छ र सबैको अधिकारको प्रत्याभूत गर्छ ।

आज आलु किन्दा भोलि प्याज किन्न नसक्ने, त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ । एउटा कुरामा मात्रै खर्च गर्दा भोलि बढी प्राथमिकतामा खर्च गर्ने छुट तपाईंले पाउनुहुन्न । विकासका खर्च कम भएका छन् । पुँजीगत खर्च कम हुनुमा कारण होला । तर साधन/सुविधा वर्तमान, भूतका भविष्यका सबैलाई बाँड्दै सिद्धिएको छ ।

नचाहिने सुविधाहरू, सुरक्षाका अनावश्यक तामझामहरू, महँगा गाडीहरूको क्याराभान किन चाहियो ? करोडौंको मोटर किन चढ्नुपर्ने ? राजनीतिक विद्वानहरूलाई यी सबै कुरा तपसिलका लाग्लान्, तर त्यो बुझाइको समस्या हो । यस्तो संयन्त्रबाट विकासको लागि साधनको उपयोग गर्ने, त्यसको प्रतिफल विचार गरेर समुचित बाँटफाँड गर्ने कुरामा ध्यान जान सकेको छैन ।

म जस्तो मानिसले २०४६ देखि ६२–६३ का आन्दोलनहरूमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुका दुइटा कारणहरू थिए । पहिलोः पञ्चायत कालदेखि नै देखेको/भोगेको विभेद र विविधतालाई सम्बोधन नै नगर्ने राज्यव्यवस्था । जुन प्रकारको मुलुक बनेको छ र जेजेले राष्ट्र बनेको छः ती मध्ये एकाधको शक्ति साधनमा पहुँच हुने र बहुसङ्ख्यकको नहुने – यसरी त देश विकास हुँदैन विकासको परिभाषा यो होइन । विकासले त सबैलाई समग्रमा समेटेर लान्छ र सबैको अधिकारको प्रत्याभूत गर्छ ।

दोस्रोः आर्थिककै कुरा हो । यसको लागि उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्था आयो भने साधनको परिचालन र सदुपयोग, प्राथमिकताको निर्धारण, यावत कुराहरूमा ढंग पुग्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो । तर त्यसो भएन । त्यो पुरानो कुरा भयो । अहिलेसम्म त्यही भइरहेको छ । संघीयता अभ्यासको कुरा गर्दा राजनीतिमात्र नभनेर आर्थिक क्षेत्रमा के-कस्तो अभ्यास हुन सक्यो/सकेन भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान जान्छ ।

अब के गर्ने त ? त्यो पनि आजको सभाले सोच्नुपर्‍यो । अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ– ह्वाइनिङ (whining) । यो भएन, त्यो भएन भनेर मात्रै भएन । त्यसको उपचार पनि खोज्नुपर्‍यो ।

अर्को विषय चाहिँ निर्वाचन नै हो । निर्वाचन खर्चिलो हुने भएकोले पार्टीहरूले मनपरी पैसा उठाउनुपर्ने हुन्छ होला । त्यसले गर्दा भ्रष्ट व्यवहार बढ्छ । त्यसैले पार्टीहरूका नीति सिद्धान्तहरू मात्र हैन, आय व्ययलाई समेत पारदर्शी कसरी बनाउने भन्ने त्यस बेला नै पनि गरिन्थ्यो ।

ऐन/कानुनहरूमा भएका थुप्रै छिद्रहरूलाई सकभर टाल्ने काम हुन जरुरी छ । एउटा छिद्र संरचनागत नै छँदैछ । यो सवालमा हेर्नुपर्ने मूलतः निर्वाचन आयोगले हो ।

यसका लागि ऐनहरूमा व्यवस्था छन्, निर्वाचन आयोगले अनुगमन गर्ने भनेकै छ । तर यावत कुराहरू भइरहेको चाहिँ केही छैन । कुनै पनि पार्टीको पैसा कहाँ आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा छैन । वास्तवमा त्यो पार्टीलाई पनि आउँदैन, पार्टीको अमुक व्यक्तिलाई आउँछ । देखाउनलाई हरेक पार्टीमा कोषाध्यक्ष भनेर राखिएको हुन्छ, तर उसले कोष नै देख्न पाउँदैन ।

यस्तो स्थितिमा जनताका लागि विचार गर्ने भन्ने कुरा सुदूरको बन्न जान्छ । पार्टीहरू जनताका लागि चुनाव लडेका हुन्, तर त्यो हुँदैन । यसका लागि संविधानमै कति व्यवस्था गर्छौं । तर ऐन/कानुनहरूमा भएका थुप्रै छिद्रहरूलाई सकभर टाल्ने काम हुन जरुरी छ । एउटा छिद्र संरचनागत नै छँदैछ ।

यो सवालमा हेर्नुपर्ने मूलतः निर्वाचन आयोगले हो । तर निर्वाचन आयोगमै ‘को मान्छे र कसको मान्छे’ राखेको हुन्छ ! सबै संवैधानिक निकायहरूमा भागबन्डाका आधारमा नियुक्तिहरू भएका हुन्छन् । भागबन्डामा आएकाहरूले नियमनको काम गर्नै सक्दैनन् ।

पहिले नै हामीले लोकतान्त्रिक संविधानका दुई विशेषताहरू भनेर संवैधानिक परिषद् र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग आयोग छ भनेर भन्दै आयौं । संविधानमै व्यवस्था छ । तर यी दुवैलाई भागबन्डा गरेर बेकम्मा बनाइयो । त्यहाँ सही ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नका लागि कुन क्षमता, योग्यताको मानिस चाहिन्छ भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन, त्यहाँ त दलीय भागबन्डाका आधारमा पात्रको चयन गर्ने गरिन्छ । यसमा पनि केही न केही त छिद्रहरू होलान् ।

२००७ सालदेखि प्रजातन्त्र देखियो, १७ सालको आन्दोलन देखियो, २०४७ सालको संवैधानिक प्रजातन्त्र भनेर गरियो । त्यो राजा र प्रजाको मात्रै कुरा होइन । त्यसमा शासक र शासितको स्वार्थको कुरा पनि छ ।

यस्ता कुराहरूलाई हेरिनुपर्‍यो, अन्यथा खारेज नै गरिदिने हो । किन चाहियो यस्ता संस्था ? संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्ष नै नचाहिने जस्ता कुरा पनि उठ्ने गर्छ । त्यसले संविधानको मर्म नै सकिएन र ? नेपालमा प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका आयुक्त लगायतका नियुक्ति राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा गरिनुपर्ने हो । त्यही नभएपछि के हुन्छ ? त्यहाँ हेरिनु जरुरी छ ।

यतिमात्र भन्न सक्छु – सबै छिद्रहरू सकेसम्म टालौं । यो अभ्यासमा गल्ती हो कि संरचनागत समस्याहरू हुन् भनेर हामी प्रष्ट हुन सक्छौं । हामीले भन्ने लोकतन्त्र शब्द त्यसै आएको होइन । यो हामीले निर्माण गरेको पनि होइन ।

२००७ सालदेखि प्रजातन्त्र देखियो, १७ सालको आन्दोलन देखियो, २०४७ सालको संवैधानिक प्रजातन्त्र भनेर गरियो । त्यो राजा र प्रजाको मात्रै कुरा होइन । त्यसमा शासक र शासितको स्वार्थको कुरा पनि छ ।

लोक ! हामी प्रजा वा रैती होइनौँ, राजाका पनि होइनौँ, नेताका पनि होइनौँ भन्ने आग्रह छ त्यसमा । यसको आधारमा हामी ऐन, कानुन, संविधान हेरौँ ।

Image

उनका अनुसार आजको बैठकमा सभामुखले  प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वानसम्बन्धीे, मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्...

Image

सर्वाेच्चमा दर्ता गरिएको उक्त रिटमा उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरि पाऊ...

Image

आफैँले तय गरेका लक्ष्य कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले दाहालले चाहेको परिणाम प्राप्ति...

Image

चालु आवमा नगरभरिका २० जना किसानलाई जनही रु १० हजारका दरले प्रोत्साहनउपलब्ध गराउन लागिएको ढकालले बताए...

Image

सन् २०२३ मा सिङ्गापुरको कुल प्रजनन दर ०.९७ मा झरेको छ । यो दर पहिलो यसरी तल झरेको प्रधानमन्त्री कार्...

Image

“एकलाई भुलसुधार गर्न र एकलाई खण्डन प्रकाशन गर्न निर्देशन दिने र एक सञ्चारमाध्यमको जवाफ चित्तबुझ्दो न...

logo

सहयोग मार्ग, चन्द्रागिरी गल्ली, अनामनगर - २९ , काठमाडौं

+०९७७-१-५७०५७५०

प्रधान सम्पादक

सिताराम भट्टराई

कार्यकारी सम्पादक

विजय देवकोटा

अध्यक्ष/प्रबन्ध सम्पादक

ईन्द्र बानिया

व्यापार प्रवद्र्धन प्रमुख

राम कार्की

आर्थिक

+०९७७-१-५७०५७५०

ईन्द्र बानिया

९८५१०५६७६३

राम कार्की

९८५११८६०७४

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५३/२०७३/०७४