आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा विद्युत् काटेकोबारे निर्णय गर्न ऊर्जामन्त्रीले आफै निर्णय लिन निर्देशन दिएको छ । एकमन्त्रीका अनुसार विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका विषयमा कुनै पनि मन्त्रीले छलफल नगरेको र उनका विषयमा कुनै पनि चर्चा नभएको बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगमा बिजुली काटिएकोबारे ब्रिफिङ गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषय ऊर्जा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भएकाले उहाले उपयुक्त निर्णय गर्न जिम्मा लगाउ भनेका थिए ।
डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीसम्बन्धी विषय २०७५ सालदेखि विवाद जारी छ । लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली चलाएका थिए । त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिने गरि सम्झौता भएपछि विद्युत लाइन दिइएको थियो ।
त्यस्तै, आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्युठानका हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ डीआईजी किरण राणा र प्राविधिकतर्फ डा सुन्दर प्रसाद ह्योजुलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
