आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् भुक्तानी विवाद पुन: उत्कर्षमा पुगेपछि समाधानका लागि छलफल गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरूलाई डाकेका छन् ।
उनले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगीहरूलाई बुधबार मन्त्रालयमा बोलाएका हुन् ।
प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगको बिजुली काट्न थालेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । हाल प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स र हुलास स्टिलको लाइन काटेको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको महशुल नबुझाउने ६१ उद्योगको बिजुली क्रमश: काट्दै जाने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । यता उद्योगीहरू भने डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले निर्देशन कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
यसै विषयमा मन्त्री खड्काले मंगलबार पनि मन्त्रालयमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसँग छलफल गरेका थिए । आज उनले उद्योगीलाई समेत बोलाएर संयुक्त छलफल गर्न लागेका हुन् ।
