आर्थिकन्यूज
काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा करका दरहरु हेरफेरले गर्दा स्वरोजगार साना विद्युतीय सवारी साधनमा ठूलो असर परेको छ । साबिकमा इभी पिकअप भ्यान(साना)को भन्सार दर १ प्रतिशत रहेको थियो । साना कमर्सियल इभी गाडीहरूले नेपालमा भाडाका गाडीका रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न थालिसकेका छन् । सरकारले कमर्सियल इभी गाडीको प्रवर्धनका लागि फोकस गर्ने नीति लिनुपर्ने ठाउँमा उल्टो नीति लिएको पाइएको हो ।
निश्चित व्यापारिक समूहको प्रभावमै परेर अर्थमन्त्रीले साना इभी पिकअपको भन्सार दर १ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको आरोप लागेको छ । सरकारको यस्तो कदमबाट अब नेपालमा कमर्सियल इभी गाडीहरूको विस्तार रोकिने व्यापारीहरुले बताएका छन ।
“साना कमर्सियल इभी खरीद गरेर यसलाई भाडाका यातायात सवारीका रुपमा प्रयोग गरी युवाहरू स्वरोजगार बन्नेतर्फ लागेका थिए ।” काठमाडौंका एक यातायात व्यवसायीले व्यक्त गरे । “तर, केही व्यापारिक घरानाको इशारामा सरकारले हामीजस्ता स्वरोजगार बन्न चाहने युवालाई थप समस्या दिने काम गर्यो । स्वरोजगारमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने यस्ता साना विद्युतीय गाडीमा सहुलियत बढाउनुपर्ने ठाउँमा अर्थमन्त्री उल्टो बाटो हिँड्नु भयो ।”
उनले सरकारले अध्ययन नै नगरी कुनै व्यापारिक समूहसँग मिलेर कमर्सियल इभी गाडीमा ट्याक्स बढाउने काम गरेका दाबी गरे । “यो कदम औचित्यहिन छ । अर्थमन्त्रीले यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ ।” उनले थपे, “एकातिर युवा स्वरोजगारको कुरा गर्ने, अनि अर्कोतिर यसरी कमर्सियल इभी गाडीमा भन्सार दर ह्वात्तै १० गुणाले बढाउनु विरोधाभासपूर्ण काम भयो ।”
कमर्सियल इभीमा भन्सार दर बढाउँदा बढ्ने राजश्व ‘नगण्य’हाल नेपालमा कमर्सियल इभी गाडी उल्लेख्य मात्रामा भित्रिसकेका छैनन् । तसर्थ, भन्सार दर बढाउँदा यसबाट सरकारलाई बढ्ने राजश्व नगण्य नै हुन्छ । तर, यो कदमबाट पर्ने प्रभाव भने दूरगामी हुनसक्छ । सरकारी ढुकुटीमा नगण्य योगदान हुने काम सरकारबाट हुनु भनेकै कसैको इशारामा यो काम भएको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।” हामीसँगको कुराकानीका क्रममा भक्तपुरका अर्का यातायात व्यवसायीले गुनासो गरे ।
