आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । गत कात्तिक ८ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रिक्त रहेको बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तीका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिफारिस समिति गठन गर्यो । सोही मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको एक समिति गठन गर्यो ।
उक्त कानुनमा नै स्पष्ट लेखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने स्पष्ट कानुनलाई समेत कुल्चिँदै योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले आफ्नै संयोजकमा बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समिति बनाए ।
बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियामा आयोगका उपाध्यक्ष नै आफै संयोजक बनेपछि विवाद सुरु भएको हो । उक्त विरोधपछि योजना आयोगका उपाध्यक्षले आफू बच्नका लागि गत कात्तिक ८ गते नै आफ्नै संयोजकत्वमा नै धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समिति बनाएको भनेर निर्णय गराउन लागि परेका छन् ।
सिफारिस समितिले छनौट गरेर आएको अध्यक्ष नै गैर कानुनी हुने तर्क गर्दै धेरैले कमिटी नै अवैधानिक हुनेभन्दै अदालतमा मुद्दा समेत हाल्ने तयारी गरिरहेका थिए । अब भने उपाध्यक्ष डा. पौडेलले आफ्नो फेस सेभिङका लागि भए पनि मन्त्रीपरिषदबाटै उक्त निर्णय गराउन लागि परेका छन् ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्था अनुसार अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको एक समिति गठन हुनेछ ।
सोहीअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको नेतृत्वमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विज्ञ सदस्यमा प्रा. डा. नारायणप्रसाद पौडेल सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनेको छ ।
सो समितिले बोर्ड अध्यक्षका लागि आवेदन परेका १२ जनामध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र त्यसमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्नेछ ।
०७६ मा पनि योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलको सिफारिस समितिले भीष्मराज ढुङ्गानालाई चार वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष नियुक्त भएको थियो । तर, नैतिक आचरण ठिक नभएको भन्दै ढुङ्गानालाई सरकारले बर्खास्त गरेकाले अब नियुक्त हुने अध्यक्षले उक्त बाँकी कार्यकाल पूरा गर्नेछन् ।
बोर्डको अध्यक्ष हुन कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती व्यवस्थामा छ ।
