भाषिक परिमार्जनबाहेकका संशोधन प्रस्ताव बजेटमा समेट्छौँ : प्रधानमन्त्री [पूर्णपाठ]

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका संशोधन प्रस्तावमाथि जवाफ दिएका छन् । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दुई वटा संशोधनका सूचना प्राप्त भएका थिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । केसीले १६ वट बुँदा र सुवालले ४८ वटा बुँदामा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले जनमोर्चाका केसीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव राख्न समय दिए पनि उनले संशोधन प्रस्ताव नराखी सहकारी ठगी प्रकरणबारे बोल्दै नीति तथा कार्यक्रम समर्थन नगर्ने भनेका छन् ।

त्यसपछि सुवालले भने उठेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितले नाराबाजी गरिरहेकै बीच आफ्नो प्रस्ताव राखेका थिए ।

संशोधन प्रस्तावबारे जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ १५ गते आउने बजेटमार्फत् सामान्य भाषिक संशोधन थप विषयहरु समेट्ने बताएका छन् । 

पूर्णपाठ

सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सम्मानित संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नु भएको सम्बोधनमार्फत प्रस्तुत नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीय सांसदज्यूहरुबाट पेश भएका संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दछु।संशोधन प्रस्तावमार्फत माननीयज्यूहरुबाट प्राप्त रचनात्मक सुझाव तथा पृष्ठपोषणका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

माननीय चित्रबहादुर केसीले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममाथि १६ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ । तीमध्ये कतिपय प्रस्ताव भाषिक परिमार्जन गरिनुपर्ने र केही थप संशोधन गर्नुपर्ने प्रकृतिका रहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले देशमा संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम समाजवादोन्मुख सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ।माननीयज्यूले प्रस्तुत संशोधनमार्फत कृषि, भूमिसुधार, उद्योग, महिला, हिंसा, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, राष्ट्रियता तथा परराष्ट्र नीतिलगायतका क्षेत्रमा राख्नभएका सुझावहरु महत्वपूर्ण र मननयोग्य रहेका छन् । सरकारले आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकास, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धिको मुख्य संवाहकका रुपमा विकास गर्न जोड दिएको छ । यसका साथै सामाजिकरुपमा उपेक्षित उत्पीडित वर्गको न्यायमा पहुँचको लागि कतिपय विशिष्ट कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन् ।

यसैगरी माननीय प्रेम सुवालले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन प्रस्तावमा ४८ वटा बुँदा संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ । माननीयज्यूबाट प्रस्तुत संशोधनमा आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, विकास निर्माण, राष्ट्रियता, परराष्ट्र नीति, शिक्षा स्वास्थ्य, लगानी प्रवर्द्धन लगायतका सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनेछ। ख्वप कलेजको विधेयकलाई सम्मानित संसदबाट तत्काल पारित गर्न सरकारको जोड रहनेछ। संशोधनका केही विषयहरु संविधान तथा कानुनको संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेकाले ती सन्दर्भमा सम्मानित संसदमा आवश्यक छलफल हुने नै छ।

प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीयज्यूहरुबाट प्राप्त संशोधनमा सामान्य भाषिक परिमार्जनबाहेक उल्लेखित थप विषयहरु जेष्ठ १५ गते नेपाल सरकारबाट यस सम्मानित संसदमा प्रस्तुत गरिने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेट्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।