आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमनका लागि छुट्टै निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेको छ । बैंकहरूलाई जस्तै सहकारीलाई पनि कडा नियमन गर्नेगरी केन्द्रीय बैंकले उक्त मस्यौदा तयार पारेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सहकारीले बिनाधितो ऋणमा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ऋण वर्गीकरण गर्दा न्यूनतम ऋण नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने, जसमा असल १ प्रतिशत, कमसल, २५ प्रतिशत,शंकास्पद ५० प्रतिशत र खराब शतप्रतिशतमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तर ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थाले दश लाख र एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको पच्चीस लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारीका लागि पचास लाख रुपैयाँको बचत सीमा तोक्ने, एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेकोलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्ने, १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा अनिवार्य स्रोत खुलाउनुपर्नेलगायतका प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।
यसैषरी कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशत मात्र कर्जा दिन पाइने, सदस्यभन्दा बाहिर कारोबार गर्न नपाइने, सरकारी ऋणपत्रबाहेक शेयर तथा घरजग्गामा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।
सदस्य भएको तीन महिना नपुगेकालाई ऋण लगानी गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ । संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा रु ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकम मात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यसरी बिना धितोकर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरूको जमानी लिनुपर्नेछ । सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
