आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले दुवै छिमेकी देश भारत र चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिएर प्राथमिकतामा राखेका उल्लेख गरेकी छन् ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको आजको बैठकमा धारणा राख्दै मन्त्री डा राणाले दुवै देशले नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ महत्व दिएका र नेपालसँग आवश्यक मात्रामा सम्वाद, सम्पर्क तथा अन्तरक्रिया भइरहेका जानकारी गराइन् ।
उनले भनिन, “विभिन्न द्विपक्षीय बैठकहरु, भ्रमण आदानप्रदानका साथै सम्पर्क र सम्वाद भइरहेको छ, नेपाललाई दुवै देशले विगतदेखि सहयोग गर्दै आउनुभएको छ र यो सहयोग र सद्भावले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने नै छ ।” समितिमा पछिल्लो समयमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धका बारेमा समितिका सदस्यहरुले राखेके जिज्ञासामा उनले उक्त जवाफ दिएकी हुन् ।
मन्त्री डा राणाले सो बैठकमा अमेरिकामा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको ७९औँ महासभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफ्नो सहभागिता र त्यसक्रममा भएका विविध भेटघाट एवं कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका साथै आफ्नो भारत भ्रमण र ती भ्रमणमा भएका समझदारी, सम्झौता तथा द्विपक्षीय भेटघाटका विषयमा जानकारी गराएकी थिइन् ।
बिआरआइ सम्झौतामा ‘ऋण’ लेखिएको छैन
बैठकमा राखिएको एक जिज्ञासामा मन्त्री डा राणाले नेपाल सरकार र चीनबीच हालै सम्पन्न बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौतामा ऋण लिने भन्ने विषय कतै उल्लेख नभएको पुनः स्पष्ट गरिन् । उनले भनिन्, “सो सम्झौतामा ऋण लिने भनेर कतै लेखिएकै छैन । त्यसमा प्रयोग गरिएको ‘एड’ शब्दको अर्थ पनि मैले बुझेसम्म ऋण भन्ने होइन । तर यहाँ भने किन हो नेपालले ऋणमा सम्झौता गरेको भनेर मात्र भन्ने गरिएको छ ।”
नेपालले बीआरआईअन्तर्गत सहयोगमा आधारित परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको र त्यसमा ऋण लिने भन्ने कुरा नलेखिएको स्पष्ट गर्दै उनले भन्नुभयो “ऋण लिने कुरा त आवश्यकतामा आधारित हुन्छ । हामीलाई ऋण आवश्यक छैन, चाहिँदैन भने दिने पक्षले लिनैपर्छ भन्छ र रु”
विपीनको रिहाइका लागि अधिकतम पहल गरिएको छ
गएको वर्ष दिनदेखि हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपीन जोशीको रिहाइका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अधिकतम रुपमा पहल गरेको जानकारी सो बैठकमा दिइन् ।
उनले केही दिनमात्र अघि आफूले नेपालका लागि इजरायल, इजिप्ट र कतारका राजदूतमार्फत ती देशसँग विपीनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन पुनःआग्रह गरेको जानकारी गराइन् ।
साथै हमाससँग बन्दी रिहाइका लागि मध्यस्थता गरिरहेको कतारका विदेशमन्त्रीसँग आफूले कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेको र एक दुई दिनमा कुराकानी गरी उहाँसँग पनि यसै विषयमा अनुरोध गर्ने मन्त्री डा राणाले जानकारी दिइन् ।
हमासले पहिलो चरणमा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका बृद्धबृद्धा, महिला, बालबालिका एवं नाजुक स्वास्थ्य अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई रिहा गर्ने तयारी गरेको भन्ने सूचना आएकाले यही चरणमै विपीनको पनि रिहाइका लागि पहल गरिदिन आफूले विदेशी समुदाय र सरोकारवालाहरुसँग आग्रह गरिरहेको बताइन् ।
केही समय मात्र अघिसम्म विपीन जीवितै रहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएकाले रिहाइको पहललाई आफूले सशक्त रुपमा अघि बढाएको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय मञ्चका साथै द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय बैठकहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
सार्क हामीले मात्र चाहेर सक्रिय हुँदैन, प्रयास जारी छ
मन्त्री डा राणाले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क नेपालले मात्र चाहेर सक्रिय बनाउन नसकिने स्पष्ट गर्दै तर पनि सार्कलाई गति दिनका लागि पहल भने जारी राखिएको स्पष्ट गरिन् ।
उनले भनिन्, “हामीले मात्र चाहेर सार्क सक्रिय बनाउन सकिने होइन । सार्कको बडापत्रमा नै सबै सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको सहमतिमा मात्र यसको शिखर सम्मेलन हुन्छ भनिएको छ । सबै सदस्य राष्ट्रका तयार नभएकाले नै सार्कले गति नलिएको हो । तर अध्यक्षका नाताले नेपालले गर्ने पहल र प्रयास गरिरहेकै छ ।”
सार्कको शिखर सम्मेलन मात्र हुन नसकेको तर अन्य कार्यक्रम तथा बैठक भने भइरहेको उनले बताइन् । आफूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाका क्रममा पनि सार्कका विदेशमन्त्रीहरुको बैठकका लागि पहल गरेको पनि उनले बताइन् ।
ओएनएममार्फत परराष्ट्रको संरचना परिवर्तन
मन्त्री डा राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो आवश्यकताअनुसार नै सङ्गठनात्मक सर्वे (ओएनएम) गरेको र यसबाट नेपाली डायस्पोरालाई सेवा दिन तथा अन्य कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका क्षेत्रमा आगामी दिनमा सहयोग पुग्ने पनि जानकारी दिइन् ।
उनले कतिपय मिसनमा आवश्यक जनशक्तिको अभावमा नेपाली नागरिकले त्यहाँ सेवा पाउन नसक्नुभएको तथा कतै मिसन विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै यो नयाँ ओएनएमले यी सबै समस्याको समाधान गर्ने पनि बताइन् ।
उनले कतिपय शाखा महाशाखाहरुमा पनि परिवर्तन गरिने र आर्थिक कूटनीतिको अवधारणालाई आगामी दिनमा मूर्तरुप दिएर अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयको सहभागितामा महाशाखा नै स्थापना गरेर अघि बढ्न कार्ययोजना बनाइने उनले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री डा राणाले पासपोर्ट सेवा अहिले चुस्तदुरुस्त रहेको र पासपोर्ट खरिदका लागि आवश्यक प्रक्रियागत जटिलताका बाबजुद बोलपत्रमार्फत समयमै उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिइन् ।
समिति सभापति राजकिशोर यादवको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सांसदहरु विमलेन्द्र निधि, पशुपतिशम्शेर जबरा, प्रेम सुवाल, मोहन आचार्य, योगेश गौचन थकाली, सुनिता बराल र दामोदर पौडेल वैरागीले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित काम कारबाहीका बारेमा जिज्ञासा राख्दै राष्ट्रिय हितमा परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
