इन्द्र बानिया
काठमाडौं । कागजी रूपमा यथेष्ट देखिने नेपाल सरकारको काम व्यावहारिकतामा भने सम्पत्ति शुद्धिकरण कानुन कार्यान्वयनमा फितलो देखिन्छ । सरकारले २० वटा ऐन संशोधन गर्दा समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय निकायको नजरमा नेपाल कमजोर छ । छिमेकी देश भारतले १०० अंकमा ५० नम्बर ल्याउँदा नेपालले ३३ अंक पनि ल्याउन नसकेको अवस्था छ । जसकारण यसपटक नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको 'ग्रे लिस्ट'मा पर्ने निश्चित रहेको यस क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरू बताउँछन् ।
वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूहले गत वर्ष नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा नेपालको प्रगति कमजोर पाइएको भन्दै थप एक वर्ष कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि समय दिएको थियो । एपीजीले गत मंसिर २० गते सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनम ४० वटा विभिन्न विषयमध्ये नेपालले ४ वटा विषय मात्रै पालना गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यस विषयमा केही महिनाअघि दुबईमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) एशिया प्रशान्त क्षेत्रको बैठक भएको थियो । उक्त बैठकपछि भारतीय अधिकारीहरूले नेपालका अधिकारीलाई अब व्यापारमा कठिनाइ हुने भनेर चिन्ता व्यक्त गरेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले आर्थिकन्यूजलाई बताए । उनले भने, ‘भारतले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा धेरै काम गरेको छ । तर नेपालले भने कानुन जेनतेन बनाए पनि कार्यान्वयन नै भएन ।’
यसले गर्दा नेपालको नम्बर सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा थप समय थप्ने अवस्था छैन र अब नेपालले यसका कारण भारत लगायतका देशमा विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न महँगो र झन्झटिलो हुनसक्ने ती अधिकारीले बताए ।
गएको मंसिरमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रभावकारिता मूल्याङ्कन प्रणालीका ११ सूचकमध्ये नेपालको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी सूचकले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण र प्रोलिफेरेसन फाइनान्सिङ नियन्त्रणमा देशको प्रभावकारिता मापन गर्छ ।
जोखिम पहिचान र नीतिमा कमजोर रहेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि प्रभावकारी परिचालन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुपरभिजन अत्यन्त कमजोर हुँदा कानुनी व्यक्तिहरू र व्यवस्थाहरूको दुरूपयोग नियन्त्रणमा पनि प्रगति निराशाजनक अवस्थामा छ ।
सन् २०२५ को जनवरीसम्ममा राष्ट्रिय जोखिम मुल्याङ्कन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्य योजना बनाउनु पर्ने, सीमापार हुने वित्तीय कारोबारलाई नियमन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ग्राहक पहिचानसम्बन्धी प्रभावकारी रणनीति बनाउनुपर्ने, अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा संयुक्त समूह परिचालन गर्नुपर्ने, व्यापारका आधारमा हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने लगायत एपीजीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा १४ (क) को उपदफा ३ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको अतिरिक्त दुई वा सो भन्दा बढी सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको र कसुर गम्भीर वा जटिल प्रकृतिको देखिएको वा त्यस्तो सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान अधिकारी फरक फरक निकाय रहेको वा कसुरको प्रकृतिको आधारमा दुई वा सो भन्दा बढी निकाय वा सार्वजनिक संस्था समेतको सहभागितामा अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएमा विभागको प्रमुखले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित संस्थाको प्रतिनिधि रहने गरी संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
संयुक्त अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गरे पनि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउन्न । ऐन अनुसार संयुक्त अनुसन्धान टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर र सम्बद्ध कसुरको एकीकृत अनुसन्धान प्रतिवेदन तयारी गरी मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनको लागी सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकायमा पठाउनुपर्छ ।
संशोधित ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई आफैँ अधिकार दिएका प्रतिनिधि सभा सदस्य नै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान हुनु पर्ने आशय व्यक्त गरिरहेका छन् ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानीजस्ता गैह्रकानूनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । सदस्य राष्ट्रले एफएटीएफका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने शर्तसहित नेपाल वि.सं. २०५९ को सदस्य भएको थियो ।
नेपालसहित विश्वका २५ मुलुक ‘जुरिस्डिक्सन अण्डर इन्क्रिइज्ड मनिटरी’ (ग्रे लिस्ट)मा पर्ने अवस्थामा रहेकाले यसमा सुधारका लागि बैठकमा सघन छलफल भएको थियो । यही जनवरीमा फिलिपिन्समा हुने एपीजीको ‘फेस टू फेस’ बैठकमा नेपालको राजनीतिक प्रतिबद्धता र सुधारका पहलसहित प्रस्तुति राखेर नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न नदिन पहल गर्न छलफलमा सुझाव दिइएको छ । तर, नेपालमा केही वर्षदेखि कानुन कार्यान्वयनका विषयमा फितलो देखिएपछि यस क्षेत्रमा अधिकारीहरूले अब नेपाल 'ग्रे लिस्ट'मा पर्नबाट रोक्न नकिने बताउँदै आएका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विषयका कम्पाइन्सहरू पूरा नभएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्टिलिजेन्स युनिट(एफआइयु)ले गो एमएल रिपोर्टिङमार्फत गत २०२४ को जनवरीमा बुझाएको विवरणमा तीन हजार २६६ वटा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धीका मुद्दा आएका र ती मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बुझाएकोमा कुनै पनि व्यक्ति र संस्थालाई कारबाही गरेको छैन । त्यस्तै, कर सम्बन्धी एक हजार ६६४ वटा कर चोरी र करसम्बन्धी अवराध गरेका केश आएका थिए । तर, ती मुद्दामा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही गरेन ।
त्यस्तै, सात सय २५ वटा मुद्दा बैंकिङ, विदेशी मुद्रा सटही, बीमा लगायतका मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धिकरण भएको रिपोर्ट एफआइयुले पाएको थियो । त्यसैगरी, १६५ विभिन्न सझेदार कम्पनीहरूमा सम्पत्ति शुद्धिकरण भएको पाइएको थियो । त्यस्तै, ८५ वटा मुद्दा शिक्षा, ढुवानी, औषधि जन्य उद्योगबाट आएका थिए । त्यस्तै, ३४ वटा उपभोग सम्बन्धी उद्योग वा फर्मबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण भएको केस आएका थिए ।
२० वटा घरजग्गा, १७ वटा राहधानी र नागरिकता बनाउने स्थानबाट, १० वटा मानव बेचबिखन, ६ वटा विभिन्न एजेन्सीबाट, ४ वटा सूचना प्रविधि तथा विज्ञान क्षेत्रबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण भइरहेको केश एफआइयूले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, अपहरण तथा बन्धक सम्बन्धी २ वटा, विभिन्न चोरीमा १ वटा, हत्या १ वटा र अन्यमा ४ वटा रहेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले जनाएअनुसार विभागमा गत वर्ष सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी ७८९ वटा उजुरी आएका थिए । जसमा सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत उजुरीको संख्या मात्रै ७३२ वा रहेको छ । यो पछिल्लो तीन वर्षमा सर्वाधिक बढी हो । अघिल्लो आव २०७९/८९ मा ७४२ वटा उजुरी आएकोमा त्यसअघि २०७८/७९ मा यस्ता उजुरीको संख्या १३६ मात्रै थियो ।
गत आवमा विभागमा आएका उजुरीमध्ये ५९६ को प्रारम्भिक जाँचबुझ गरिएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विभागले अनुसन्धानका लागि विभिन्न निकायमा ३० वटा उजुरी पठाएको छ भने १२ वटा उजुरीको अभियोजन गरिएको छ । यद्यपि, कुनै पनि उजुरीमा कारबाही भने भएको देखिन्न ।
