आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । नेपाल सरकारको विद्युत क्षेत्रको नियामक निकायमा अनलाइन कागजात व्यवस्थापन प्रणाली (डीएमएस) प्रणाली लागू गरिएको छ ।
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ तथा विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूको शेयरको सार्वजनिक निष्काशन, विद्युत कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तन, तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा सहमति तथा संसोधनसम्बन्धी आयोगबाट हुने काम कारवाही तथा सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, विश्वसनीय सेवाग्राही तथा प्रविधिमैत्री रूपले सञ्चालन गर्नका निमित्त डीएमएस लागू गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
बुधबार आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दिपक खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा डीएमएसको शुभारम्भ तथा प्रत्यक्ष प्रदर्शन कार्यक्रम गरेको हो । आयोगको ५ वर्षे मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएअनुसार आयोगमार्फत प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई गुणस्तरीय जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरू अवलम्बन गर्दै नेपाल सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल गरी कागजरहित बनाउने लक्ष्यअनुरूप प्रविधिको प्रयोग गरी सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो प्रणाली लागू गरिएको विज्ञप्तिमार्फत् आयोगले जनाएको छ ।
उक्त प्रणाली लागू भएसँगै अब उप्रान्त अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा सङ्गठित संस्थाहरूले आयोगबाट सम्पादन हुने शेयरको सार्वजनिक निष्काशन, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा सहमत तथा संशोधन तथा शेयर संरचना परिवर्तन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही डीएमएस प्रणाली मार्फत गर्न सक्नेछन् ।
