मुना कुँवर
काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पटक–पटक आफ्नै नियम मिचेर शिखर इन्स्योरेन्सका सीईओ दीपप्रकाश पाण्डेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्तिका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्राधिकरणले २०७३ साल कार्तिक ११ गते शिखरका सीईओ पाण्डेलाई अन्तीम एक पटकको अवधिको लागि भन्दै नियुक्ति दिएको थियो । सो पत्र अनुसार पाण्डेले २०७८ कार्तिक ११ गतेसम्म मात्रै बहाल रहन पाउँथे ।
तर, प्राधिकरणले आफ्नै नियम मिचेर २०७८ सालमा उनलाई पुन: नियुक्ति दियो । प्रक्रिया त्यतिमा मात्रै रोकिएन, प्राधिकरणले अन्तीम पटक भनेर नियुक्ति दिएको दुई कार्यकालपछि पनि फेरि नयाँ ऐनअनुसार भन्दै पाण्डेलाई गत कार्तिक ११ गते चार वर्षका लागि पुन नियुक्तिका लागि स्वीकृति दिइयो । बीमा ऐन २०७९ को दफा ५७ ले बीमा कम्पनीको सीईओको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालकले चाहेमा अधिकतम् दुई कार्यकालका लागि नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ । अर्थात् कुनै पनि कम्पनीमा सीईओको कार्यकाल बढीमा ८ वर्षको हुन्छ ।
सोही ऐनको दफा १७३ (२) मा बीमा समितिबाट जारी भएको नियम, विनियम, निर्देशन, जारी गरेको इजाजतपत्र, दिएको आदेश वा भए गरेको काम कारबाही वा सजाय प्राधिकरणबाट गरेका वा भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । अर्थात् बीमा ऐन २०७९ हुनुअघि भएका काम कारवाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बीमा ऐन २०७९ मा स्पष्ट रुपमा बीमा कम्पनीका सीईओको कार्यकाल अधिकतम् ८ वर्ष हुने र कार्यकालको गणना यसअघि नियुक्ति भएकै मितिलाई मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कम्पनीका सञ्चालक र प्राधिकरणले ऐनलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओ नियुक्ति गरेका छन् । पाण्डेको नियुक्ति ऐनविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता माधव गौतमले २०७७ कार्तिक १९ गते अर्थमन्त्रालय र तत्कालीन बीमा समितिलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । तर, सो मुद्दाको अहिलेसम्म पनि अन्तीम किनारा लागेको छैन ।
निश्चित व्यक्तिका लागि पटक-पटक ऐन र निर्देशिका शंसोधन
बीमा कम्पनीलाई पारदर्शी र सुशासनमा राख्न २०६९ सालमा प्राधिकरणले बीमकको संस्थागत सुशासन जारी गरेको थियो । सुशासनमा बीमकको कार्यकाल अधिकतम् ८ वर्षे हुने भन्ने व्यवस्था गरियो । कम्पनीमा स्थायी कर्मचारीमा रुपमा रहेको प्रमुखलाई करारमा जान निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै शिखर इन्स्योरेन्सका सीईओ दीपप्रकाश पाण्डे २०७३ साल कार्तिकमा करारमा गए । करार गएपछि उनी पुन: नियुक्तिको लागि प्राधिकरणका स्वीकृति मागे । त्यतिबेला नै उनको नियुक्तिको विषयमा प्राधिकरणका कर्मचारीबीच दुई मत थियो । एउटा पक्ष नियमअनुसार उनलाई नियुक्ति दिन नहुने थियो भने अर्को पक्षको उनलाई दिनुपर्ने थियो ।
विवादका बीच प्राधिकरणले २०७३ साल कार्तिक ११ गते स्वीकृति पत्रमा नै अन्तीम एक पटकको अवधिको लागि भन्ने शब्द राखेर नै उनलाई नियुक्ति दिइयो । नियमअनुसार उनको २०७८ सालमा उनको कार्यअवधि सकिएको हो । तर, फेरि पनि उनले दुई पटकसम्म कम्पनीको नियुक्ति पाइरहे । उनी २०६१ सालमा साउन ८ गते कम्पनीको स्थायी कर्मचारीसहित सीईओमा नियुक्त भएका थिए ।
ऐनबमोजिम दीपप्रकाश पाण्डेलाई नियुक्ति दिइएको कम्पनीका अध्यक्ष गौरव अग्रवालले बताए । ‘हाम्रो कानुनी सल्लाहकारको सल्लाहबमोजिम पाण्डेलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति दिइएको हो । सञ्चालकको निर्णयलाई प्राधिकरणले सहमति दिएको छ । गैरकानुनी हो भने प्राधिकरणले किन रोकेन ?,’ उनले भने ।
निलम्बनमा परेका प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने सीईओ नियुक्ति प्राधिकरणले नभई कम्पनीको सञ्चालकले गरेको बताए । बीमा ऐनमा सीईओ नियुक्तिको अधिकार सञ्चालकलाई दिइएको छ । सञ्चालकले पुन:नियुक्ति दिएपछि आफूहरूले रोक्न नसक्ने उनले बताए । कम्पनीका सञ्चालकले ऐन जारी हुँदाको बखतलाई पहिलो कार्यकाल मानी अहिले उनलाई दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्ति दिएको दाबी उनले गरे । तर, कम्पनीको सञ्चालकले भने उनलाई पहिलो वा दोस्रो कार्यकाल भनेर किटान नगरिकनै नियुक्ति दिएको छ ।
कम्पनीको मनोमानीमा प्राधिकरणको साथ
एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म एकै कम्पनीको नेतृत्वमा रहँदा वित्तीय स्वार्थ बाझिने भन्दै बीमा प्राधिकरणले सीईओको कार्यकाल तोकेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकको प्रमुख कार्यकाल दुई वर्ष तोकेको छ । कुनै पनि संस्थामा एउटै व्यक्ति लामो समय नेतृत्वमा रही रहँदा वित्तीय स्वार्थ बाझिने भएपछि प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष प्राडा फत्तबहादुर केसीले बीमकको संस्थागत सुशासन जारी गरी सीईओको कार्यकाल तोकेको थिए ।
बीमा क्षेत्रमा सुशासन कायम होस् भनी बीमकको कार्यकाल तोकिएको पूर्व अध्यक्ष प्राडा केसीले बताए । ‘मेरो कार्यकालमा सुशासन जारी भयो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम पनि भयो,’ उनले भने । तर, अहिले म प्राधिकरणको नेतृत्वमा छैन । त्यसैले अहिलेको नेतृत्वले किन कसरी गर्यो भन्ने विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन नहुने उनले बताए ।
बीमा कम्पनीहरूमा पब्लिकको रकमको हुन्छ । सानो गल्तीले पनि कम्पनी समस्यामा पर्न सक्छ । त्यसैले वित्तीय सुशासनका लागि नियमहरू कसिलो हुनुपर्ने पूर्वअध्यक्ष प्राडा केसीले बताए ।
प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले कम्पनीमा लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा हुनु उचित नहुने बताउँछन् । ‘यद्यपि व्यक्तिले कम्पनीलाई कसरी सञ्चालन गरेको छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ,’ उनले भने । तर, ऐनमा भएको व्यवस्थालाई भने मिच्न नहुने उनले बताए । ‘यदि ऐनमा छैन भने नियम विपरीत नियुक्त गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
पछिल्लो पटक पाण्डेको नियुक्तिको विषयमा पनि प्राधिकरणका कर्मचारीबीच दुई मत थियो । केही कर्मचारी नियुक्तिको लागि स्वीकृति दिन नहुने पक्षमा थिए भने निलम्बित अध्यक्ष सिलवाल भने दिनुपर्ने पक्षमा थिए । नयाँ ऐनको दफा १७३ ले यसअघिकै कामलाई निरन्तरता दिनु भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि पुन नियुक्ति दिए ।
