शीर्षकहरू

इजरायल जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका विषयमा अदालतले छलफलका लागि बोलायो

इजरायल जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका विषयमा अदालतले छलफलका लागि बोलायो

काठमाडौं  । इजरायल रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका विषयमा छलफल गर्न पाटन उच्च अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ । अदालतले विपक्षी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र व्यवसायीहरूलाई पुस २२ गते (भोलि) छलफलका लागि डाकेको हो । 

श्रम मन्त्रालयले इजरायल रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पाँच वटा स्वास्थ्य संस्था तोकेको छ । मन्त्रालयले ऐन विपरीत स्वास्थ्य संस्थालाई परीक्षणको अनुमति दिएको भन्दै स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायीले गत १६ गते पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

व्यवसाय दिएको रिटमा गत १७ बसेको उच्च अदालतको एकल न्यायाधीशको इजलासले पुस २२ सोमबार (भोलि) दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको हो । न्यायाधीश नारायण प्रसाद रेग्मीको इजलासमा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द शर्मा कोइराला, खिनादेवी ढकाल  र किरण शाह ठकुरीले बहस गरेका थिए । बहस पछि विपक्षीलाई अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने कारण समेत पेश गर्ने आदेश दिएको छ । 

श्रम मन्त्रालयले नियम विपरीत इजरायल रोजगारीका लागि श्रमिकका लागि अनुमति दिएको भन्दै स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायी दिवाकर गौतम, रमेश आचार्य, कृष्ण प्रसाद बजगाई र निराजन कँडेलले विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशको माग गर्दे रिट दायर गरेका थिए । व्यवसायीले श्रम  मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए । 

मन्त्रालयले २०८१ साउन १६ गते प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार १९४ वटा संस्था वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकृत भएका छन् । तर, मन्त्रालयले सूचीकृत बाहेकका स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मा दिएको निवेदन उल्लेख छ । 

मन्त्रालयले न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८, नेपालको संविधानको धारा १८(१), (२), २५, १७(च), मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७, ९, १७, १८ (१), (२), २०, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७२ (१), (३), वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ४५ (क) वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सुचिकरण, नवीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ र इजरायलमा नेपाली सहयोगी कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ को दफ १७ (क) विपरीत मन्त्रालयले काम गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत १२ गते सूचना जारी गर्दै इजरायल जाने श्रमिकका लागि मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका बाहेक पाँच वटा स्वास्थ्य संस्था तोकेको छ । 
मन्त्रालयले भैसेपाटी स्थित नेपाल मेडिसिटि हस्पिटल, सानेपा स्थित स्टार हस्पिटल, मण्डिखाटार स्थित ह्याम्स हस्पिटल स्वयम्भु स्थित मनमोहन हस्पिटल र सिनामंगल स्थित क्रिस्टल डायनोष्टिक हस्पिटल तोकेको छ । मन्त्रालयले श्रमिकको क्रम संख्या अनुसार हस्पिटल समेत किटान गरेको छ । इजरायल जाने सूचीको एक देखि २०० नम्बरसम्मका श्रमिकको लागि मेडिसिटि हस्पिटल तोकेको छ । 

२०१ देखि ४०० सम्मका लागि स्टार हस्पिटल तोकेको छ ।  ९५७ देखि ११५६ सम्मको लागि ह्याम्स, ११५७ देखि १३५६ सम्मको लागि मनमोहन हस्पिटल र १३५७ देखि १५५६ सम्मको लागि क्रिस्टल डायग्नोष्टिक हस्पिटललाई तोकेको छ । पुसको १७ गते देखि २३ सम्म परीक्षण गर्न सक्न भनेको छ । 

वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको हुनुपर्नेछ । स्वास्थ्य परीक्षण गराउन इच्छुक स्वास्थ्य संस्था श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत भएको हुनुपर्नेछ । 

मन्त्रालयले जारी गरेको वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ अनुसार रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चाहने नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकृत भै नवीकरण भएको हुनुपर्नेछ । 

सूचीकरण नगरी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको पाइएमा त्यस्तो संस्था, त्यसका सञ्चालक, कर्मचारी र अन्य सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कानूनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइनेछ । सूचीकृत हुनका लागि प्रत्येक दुई वर्षमा १० दिनको समय दिई सार्वजनिक सूचना मार्फत निवेदन माग गर्न सक्नेछ । 

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले नयाँ सूचीकरण हुन मन्त्रालयका निवेदन दिने समयसम्म कम्तीमा तीन हजार जना बिरामी परीक्षण गरेको र ६ महिनासम्म सञ्चालन भएको हुनुपर्नेछ । 

सूचीकृत हुने संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । सूचीकृत वापत २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी  गर्नुपर्नेछ । नवीकरण लागि वार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार संस्थाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ  । 

तर, मन्त्रालयले आफनै नियम मिचेर मन्त्रालयका स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकृत नभएका स्वास्थ्य संस्थालाई इजरायल जाने श्रमिकको लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनुमति दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।