आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । सरकारले गत पुस १४ गते जारी गरेको 'सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश'प्रति राष्ट्रिय सहकारी महासंघले समस्या देखाउँदै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बुधबार प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै महासंघले संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि अध्यादेशमार्फत सकारात्मक पहल भए पनि केही बुँदा संशोधन गर्न जरुरी रहेको महासंघको भनाइ छ । लामो समयदेखि सहकारी अभियानले माग गर्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विषयमा विद्यमान संरचनामा नै समावेश गर्नेगरी सम्बोधन गरिएको, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना तथा सदस्यहरूको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न सहजता ल्याउने उद्देश्यले ऐनमा संशोधन गरिएकोमा भने महासंघले स्वागत गरेको छ ।
यद्यपि, अध्यादेशमा समावेश भएका प्रावधानहरुले सहकारी क्षेत्रलाई संकूचित एवं क्षयीकरण गर्ने भएकाले अविलम्ब प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ती बुँदाहरु संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
संशोधनका लागि माग गरिएका बुँदाहरू–
१. बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सिमा निर्धारण गर्दा सहकारी संस्थाको सेवा दायरा र सदस्यहरूको वित्तीय पहुँचलाई प्रतिकुल असर पर्ने।
२. बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका संचालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्थाले संस्थाको गतिसिलमा अवरोध सिर्जना गर्ने
३. प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको संचालक माथिल्लो तहको एक संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र सोही प्रकारले संघमा रहेका संचालक माथिल्लो तहको अर्को संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने प्रावधानको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।
४. सहकारी प्रबद्र्धन कोषलाई सहकारी अभियानको दिगो विकास र सुदृढीकरणका लागि महासंघमा जम्मा गरि परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
