आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरण विगत नौ महिनादेखि कार्यकारी निर्देशकविहीन छ । गत जेठ १२ गते प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको अवकाश लिएयता प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकविहीन बनेको हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा गत मंसिरमा निलम्बनमा परे । उनको अकर्मण्यता र कर्मचारीको राजनैतिक खिचातानीको कारण प्राधिकरणले कार्यकारी निर्देशक पाउन सकेको छैन ।
प्राधिकरणको कर्मचारी विनियमावलीअनुसार कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ५ वर्षको हुन्छ । कार्यकारी निर्देशकका लागि प्राधिकरणको निर्देशक भएर कम्तिमा ५ सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल अवकाश हुँदा प्राधिकरणमा चार जना निर्देशक थिए कमलप्रसाद रेग्मी, दिनेशलाल कर्ण, पूजन ढुङ्गेल र सुशीलदेव सुवेदी । त्यतिबेला रेग्मी निर्देशक भएको नौ वर्ष पूरा भैसकेको थियो । त्यस्तै, कर्णले पनि पाँच वर्ष निर्देशकका रूपमा काम गरिसकेका थिए । ढुङ्गेल र सुवेदीको कार्यअवधि पाँच वर्ष नपुगे पनि महिला कोटाका कारण ढुङ्गेल पनि कार्यकारी निर्देशको लागि योग्य भैसकेकी थिइन् ।
विनियमावली अनुसार वरीयता क्रमको आधारमा रेग्मी कार्यकारी निर्देशकको लागि पहिलो उम्मेदवार हुन् । त्यस्तै, कर्णको पनि योग्यता पुगिसकेको थियो भने ढुङ्गेल महिला कोटाबाट कार्यकारी निर्देशकको लागि योग्य थिइन् । कार्यकारी निर्देशकका लागि योग्य कर्मचारी हुँदाहुँदै निलम्बित अध्यक्ष सिलवालले नियुक्त गर्न चासो देखाएनन् ।
प्राधिकरणले लोकसेवा आयोगले एकै वर्षमा दुई पटक दरबन्दी खुलाउन नमिल्ने भनिएपछि गत आर्थिक वर्षभित्र कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ । हालको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणमा एक जना कार्यकारी निर्देशक र चार निर्देशक रहने व्यवस्था छ । एक जना मात्रै कार्यकारी हुने भएकाले प्राधिकरणको कामकारवाहीमा असर पर्ने हुँदा प्राधिरकणले चाहेको भए गत आवमा नै लोकसेवा आयोगले कार्यकारी निर्देशक दरबन्दीको लागि सहमति दिने प्राधिकरणकै कर्मचारीको भनाइ छ ।
गत आवमा लोकसेवाले रोक लगाए पनि चालु आर्थिक वर्षका ६ महिना बित्न लाग्दा समेत कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका छैनन् । गत आवमा चार निर्देशकमध्ये तीन जना निर्देशक कार्यकारी निर्देशकको लागि योग्य थिए । तर, चार निर्देशकमध्ये कर्णको गत असारमा पदावधि सकिएको छ । योग्यता पुग्न बाँकी रहेका निर्देशक सुवेदीको पनि अहिले योग्यता पुगिसकेको छ । साउनयता उनी निर्देशक भएको पाँच वर्ष पूरा भैसकेको छ । अहिले प्राधिकरणमा भएका तीन निर्देशकमध्ये तीनै जनाको योग्यता पुगेको छ । तर अध्यक्ष सिलवालले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न नचाहेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।
अध्यक्ष सिलवालले आफू निकटका व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नका प्रक्रिया लम्बाइएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको गुनासो छ । केही कर्मचारीहरू निर्देशक सुवेदी अध्यक्ष सिलवालको निकट भएको बताउँछन् । रेग्मी र ढुङ्गेललाई बाइपास गरी सुवेदीलाई नियुक्ति गर्नका लागि अध्यक्ष सिलवालले प्रक्रिया लम्बाइएको प्राधिकरणका कर्मचारीको आरोप छ । यही धारणा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको पनि छ । तर, सुवेदीको योग्यता पुगेपछि पनि अध्यक्ष सिलवालले प्रक्रिया अगाडि बढाएनन् ।
जसकारण प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको विषय झनै पेचिल बनेको छ । आखिर अध्यक्ष सिलवालले कसलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन चाहन्थे भन्ने विषयमा चासै चासोको बिषय बनेको छ ।
अर्थको सहमतिपछि पनि उपकार्यकारीको दरबन्दी खुलाइएन
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको मात्रै हैन उपकार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका प्रक्रिया पनि अलमलमा परेको छ । अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएको लामो समय भैसक्दा पनि प्राधिकरणले उपकार्यकारी निर्देशको प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । जसकारण प्राधिकरणका पुराना कर्मचारी निराश बनेका छन् । लामो समयदेखि बढुवा नभएका कर्मचारीमा नयाँ दरबन्दीले उत्साही भएका थिए । तर, विभिन्न बहाना दरबन्दीको प्रक्रिया रोकिएपछि कर्मचारी निराश बनेका हुन् ।
प्राधिकरणले गत वर्ष नेपाल प्रशासनिक कर्मचारी कलेजले प्राधिकरणका संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणले प्राधिकरणमा उप कार्यकारी, निर्देशक र सहायक निर्देशक दरबन्दी गर्नुपर्ने देखाएको थियो । त्यस्तै, विभिन्न शाखाको मजबुत बनाउनु पर्ने देखाएको थियो ।
सर्वेक्षणपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर कर्मचारी दरबन्दीको लागि अर्थमन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइयो । तर, अर्थमन्त्रालयले उप कार्यकारी निर्देशक र निर्देशक आवश्यकता नभएकोले अन्य दरबन्दीको लागि मात्रै सहमति दियो । यसै विषयमा कुरा नमिलेपछि अर्थले फेरि सर्भे गर्न भन्यो ।
प्राधिकरणले फेरि सर्भे गर्यो । सर्भेले दुई उप कार्यकारी, ३ जना निर्देशकसहित दरबन्दी गर्नुपर्ने देखायो । प्राधिकरणले सर्भेअनुसार कर्मचारी दरबन्दीको लागि बोर्डबाट सहमति गरी अर्थमन्त्रालयमा पढायो । अर्थले सहमति भने दिएन । तर, प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले भने मन्त्रीलाई राजी गराइ सहमति लिए । अर्थको सहमतिपछि दरबन्दीको लागि लोकसेवाको सहमतिको लागि पठाइएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन् । तर, लोकसेवा आयोगबाट सहमति प्राप्त नभएपछि दरबन्दीको प्रक्रिया रोकिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
दरबन्दीको प्रक्रियाको बिषयमा अर्थमन्त्रालय आश्चर्यमा छ । अर्थले सहमति दिएपछि दरबन्दीको सबै अधिकार प्राधिकरणलाई छ । तर, प्राधिकरणले किन ढिलाइ गरेको भन्ने विषयमा बुझन नसकिएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
दरबन्दीको प्रक्रियाको विषयमा प्राधिरकणका प्रवक्ता बोल्न चाहेनन् । तर, लोकसेवा आयोगकी प्रवक्ता गीता कुमारी होमेगाईले प्राधिकरणले नयाँ पदसहित दरबन्दीको माग गरेको बताइन् । नयाँ पदको विषयमा विनियमावलीमा व्यवस्था नभएपछि प्राधिकरणले शंसोधनको प्रक्रिया रहेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष नियुक्तिको लागि सिफारिस समिति गठन
सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्नका सिफारिस समिति गठन गर्ने भएको छ । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र ज्योतिचन्द्र ओझा रहनेछन् । गत मसिंर २४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले सिलवालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । साथै प्राधिकरणको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको थियो । कार्यवाहक अध्यक्षको रुपमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले प्राधिकरण सम्हाल्दै आएका छन् । सरकारले माघ १४ गते नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरी सक्नुपर्नेछ ।
