आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको १३% मूल्य अभिवृद्धि कर विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै अब विद्युतीय कारोबारमा १३% मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज हुनुपर्ने माग राखेका रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले वित्तीय ऐन अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विद्युतीय कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेकोथियो। हालको समयमा लोकप्रिय बन्दै गरेको डिजिटल वालेटको प्रयोगलेविद्युतीय कारोबारमा आम नेपालीहरुको रुची बढेसँगै नगदीय कारोबार कम भएर देशको डिजिटल अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्याउदै आएको छ । यसरी देशको अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्याउदै आएको विद्युतीय कारोबारमा नेपाल सरकारले १३% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा जनमानसमा महँगी बढ्ने भय सृजना भएको छ ।
यसैलाई मध्यनजर गरि नेपाल सरकारको यो निर्णय विरुद्ध भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर मंगलबार बसेको न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णयलाई सदर गर्दै उक्त रिट खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको योफैसलाले देशको डिजिटल यात्रामा ठूलो धक्का पुग्नेदेखिएको छ । यस मूल्य अभिवृद्धि करले डिजिटल भुक्तानी महँगो हुनेनिश्चित देखिन्छ । यसै महँगीका कारण सर्वसाधारणले डिजिटल भुक्तानी कम प्रयोग गर्ने सम्भावना बढेसँगै डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न कठिन हुने सम्भावना समेत प्रवल रहेको छ ।
डिजिटल नेपालको सपनामा ग्रहणः नेपाल सरकारले सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट सेवाग्राही सम्म पुर्याउने र आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यमबाट सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपी ‘डिजिटल नेपाल’ को परिकल्पना गरेको भएतापनि विद्युतीय कारोबारमा भएको १३% मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धि लगतै डिजिटल भुक्तानी महँगीका कारण नागरिकहरु नगद कारोबारतर्फ फर्कन सक्ने सम्भावना अत्याधीक बढेको छ ।
डिजिटल भुक्तानी महँगो हुँदा नागरिकहरूले मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, क्यूआर कोड, अनलाइन सपिङ्ग जस्ता सुविधा प्रयोग गर्न नरुचाउने र नगद कारोबार पुनः फस्टाउने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाई राजस्व चुहावट हुने र अर्थतन्त्रमा पारदर्शीता घटाउने चिन्ता बढेको छ । व्यवसायीहरूमाथि थप बोझः नेपाल सरकारले गरेको विद्युतीय कारोबारमा १३% मूल्य अभिवृद्धि कर निर्णयले ठुला तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीहरू माथि थप आर्थिक बोझ थपेको छ । डिजिटल भुक्तानीको लागत बढ्दा व्यवसायीहरूले यसको भार उपभोक्तामाथि थोपर्न बाध्य हुनेछन्। यसले गर्दा उपभोग्य वस्तु र सेवाहरूको मूल्य बढ्ने र सर्वसाधारण जनता मारमा पर्नेछन् । यसले विशेषगरी निम्न र मध्यम आय भएका जनताहरुलाई असर पुर्याउने देखिन्छ । त्यसै गरि हालको समयमा मैलाइरहेको अनलाइन व्यवसायलाई समेत यसले थप्प पार्ने देखिन्छ । मानिसको व्यस्त जिवनमा अनलाइन व्यवसाय तथा भुक्तानीहरुले सहजता प्रदान गर्दै आएकोमा आफुलाई पर्ने मुल्य भन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा भविष्यमा सर्वसाधारणले यो सेवा नलिने सम्भावना उच्च रहेको छ ।
यसरी अनलाइन व्यवसायमा आउने गिरावटले बेरोजगारी बढाउने खतरा पनि देखिन्छ । डिजिटल नेपालको बाटोमा अवरोधः नेपाल सरकारले विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुको साट्टा कर बढाएर डिजिटल नेपालको बाटोमा अवरोध सिर्जना गरेको छ र नयाँ प्रविधि अपनाउन चाहने व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा बाधा पुर्याएको छ भन्ने भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरुको भनाइरहेको छ ।
कर वृद्धि भएलगतै डिजिटल भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरुले पनि आफ्नो सेवा शुल्क बढाएको छ । साथै साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्दा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अपनाउन थालेका थिए । तर, कर वृद्धिसँगै यसबाट पछि हट्न बाध्य हुने सम्भावना बढेको छ । अर्थशास्त्रीहरू र डिजिटल प्रविधि विज्ञहरूले नेपाल सरकारको यस निर्णयको कडा आलोचना गर्दै यस निर्णयलेडिजिटल नेपालको सपनालाई धराशायी बनाउने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। नेपाल सरकारलेडिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि कर छुट दिने र अन्य सहुलियत प्रदान गर्नुको साट्ट कर वृद्धि गरि डिजिटल नेपाललाई अन्धकारमा ढकेलेको छ अब यस निर्णयले नागरिकहरूको विश्वास गुमाउने र डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो निरुत्साहित गर्नेछ जस्ता कुराहरुमा समेत अर्थशास्त्रीहरू र डिजिटल प्रविधि विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। सरकारले यस निर्णयको बचाउ गर्दै यसले राजस्व वृद्धि भई देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने कुरालाई जोड दिएको छ ।
तर, विज्ञहरूका अनुसार यस प्रकारको कर वृद्धिले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याउने, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासलाई रोक्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा राजस्व आर्जनमा समेत कमी आउन सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले गरेको यस फैसलाले नेपालको डिजिटल यात्रामा ठूलो चुनौती थपेको छ । यसले डिजिटल अर्थतन्त्रको भविष्यमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब सरकारले यस चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्छत भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बनेकोछ । यदि सरकारले यस निर्णयलाई कायम राख्ने हो भने त्यसको असर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ ।
