काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले नै सहकारी ऐन २०७४ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको बताएका छन । पुस १२ गते भएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघको ३२औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारी अभियानले उठाएको विरोधका बुँदामा सरकार छलफल गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “सहकारी क्षेत्रमा सुधार गर्ने अभिप्रायले अध्यादेश ल्याइएको हो । सहमति गरेर अघि बढ्दा केही कुराहरू सम्पूर्ण रूपमा मिल्न नसक्लान्, तर आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।” मन्त्री अधिकारीले सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा ऋण सुरक्षा कोषसँग जोड्ने विषयसमेत अध्यादेशमा समेटिएको जानकारी गराउँदै यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन ।
सहकारीका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण छिट्टै गठन हुने जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले सहकारीको स्वायत्तता भनेको छाडा व्यवस्थापन नभएको र सबैले ऐन तथा कानुन पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महासंघको अध्यादेशप्रति ध्यानआकर्षण भएको बताए । उनले भने “महासंघको बोर्ड बैठकले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ र अभियानको भावनालाई सम्बोधन गरिनेमा हामी आशावादी छौं ।”
पूर्व मन्त्री तथा महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीमा बचतको सीमा तोक्नु गलत भएको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्न जोड दिए । उनले सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदमको समर्थन गर्न नसकिने बताए ।
साधारण सभामा महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकारहरू दीपकप्रकाश बाँस्कोटा, खगराज अधिकारी, लिलामणि पोखरेल, उषा झा,े सहकारीको स्वायत्तता बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले अध्यादेशलाई अभियानसँग छलफल गरेर सुधार गर्दै जाने बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन । लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक भीम तुलाचनले लेखा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन, निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कँडेलले महासंघको विनियम संशोधन प्रस्ताव र महासंघकी महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले चार वर्षे व्यवसायिक योजना तथा संशोधित कार्यविधिहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।