आर्थिकन्यूज
काठमाडौ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि नयाँ कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुराना कार्यविधिहरू खारेज गर्दै समयानुकूल नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो । कार्यविधिले अब स्वदेशी उद्यमीलाई अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले मंसिर २८ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधि लागू भएपछि उद्यमीहरूले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा ३ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउन सक्नेछन् । कर्जा लिनका लागि निर्धारित ब्याजदर अधिकतम ६ प्रतिशत हुनेछ । यसैगरी, बैंकले स्वीकृत परियोजनालाई कर्जा सुरक्षण धितोको रूपमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले उद्यमीलाई कर्जा प्राप्त गर्नमा सहजता पुर्याउँछ ।
कर्जा सेवासँगै, बैंकहरूले कर्जा रकमको ०.३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । कर्जा भुक्तानी गर्ने किस्ताबन्दीका आधारमा सेवा शुल्कका दरहरू तोकिएका छन् । वार्षिक कर्जाको ५० प्रतिशतसम्म किस्ता भुक्तानी गरेमा सेवा शुल्क १ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गरे हुनेछ । ५० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्नेले १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क र ८० प्रतिशतभन्दा बढी किस्ता असुली भएको अवस्थामा २ प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कार्यविधिले यसअघि चलिरहेका महिला उद्यमशीलता विकास कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०६९, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि २०६९ र लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी प्रविधि (मेसिन, उपकरण) हस्तान्तरण कार्यविधि २०७३ लाई खारेज गरेको छ । अब यी कार्यविधिहरू खारेज भएका कोषका सबै काम नयाँ कार्यविधिको दायरामा पर्नेछन् ।
नयाँ कार्यविधिका अनुसार, लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी, रुग्ण उद्योगको रूपमा सरकारद्वारा घोषणा गरिएका उद्योग, राष्ट्रिय संघ वा महासंघका प्रदेश तथा जिल्ला शाखा, उद्यमशीलता र औद्योगिक क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू पनि यस कोषको कार्यक्रमका लागि योग्य मानिन्छ । महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योग वा उद्यमहरूले पनि यसमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
यो कोषले पाँच प्रमुख समूहमा १९ वटा उपसमूहसँग सम्बन्धित व्यवसायिक योजनाका लागि सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा प्राप्त गर्नका लागि लघु, घरेलु र साना उद्योगको विकासका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थ खरिद, ढुवानी, प्याकेजिङ, उत्पादन विविधिकरण, उत्पादन र भण्डारणका काममा कर्जा प्रदान गरिनेछ । प्रविधि विकासका लागि प्रविधि खरिद, सिप विकास तालिम र नयाँ प्रविधिको अध्ययन गर्न कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।
अलि फरक समूहमा औद्योगिक प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम, रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान र महिला उद्यमशीलता विकासका कार्यमा पनि कोषमार्फत कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।
कोषमार्फत सुलभ कर्जाका लागि मापदण्ड तोकिएका छन् । कर्जा लिनका लागि उद्यमशीलता कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, उद्योगको मापदण्ड पूरा गरेका, नवप्रर्वतन, मानव स्रोतको प्रयोग भएको, पर्यावरणीय प्रभाव घटाउने उपायहरू अवलम्बन गरिएको र रोजगारी सिर्जना गर्नेसम्मका आधारहरू हुनुपर्नेछ । महिला उद्यमहरूको प्राथमिकता र लक्षित लाभग्राहीको संख्या पनि मूल्याँकनको महत्वपूर्ण आधार बनाइनेछ ।
