आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा सिण्डिकेट गरी निश्चित व्यक्तिहरूले फाइदा लिइरहेको स्वास्थ्य व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् । बिहीबार नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी वैदेशिक रोजगार भएको सिण्डिकेट हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको मापदण्ड तोकेको छ । मापदण्ड पुरा गरेकामध्ये २१२ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मन्त्रालयले सूचीकृत गरेको छ । तर, निश्चित मुलुकको लागि भन्दै तिनै स्वास्थ्य संस्था भित्र पनि सिण्डिकेट भएको संघका अध्यक्ष तारानाथ अर्यालले बताए । ‘मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भन्दै ३६ वटा संस्थाले सिण्डिकेट गरेका छन् । जुन हामीलाई मान्य छैन । मन्त्रालयको मापदण्ड पुरा गरी हामीले पनि सूचीकृत भएका छौ भने हामीले पनि सबै मुलुकमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
श्रम मन्त्रालयको ऐनविपरीत मलेसियाको मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका ३६ वटा संस्थाले गैरकानुनी प्रक्रियाबाट मलेसियन सरकारसँग सम्झौता गरी सिण्डिकेट लादेको व्यवसायीको आरोप छ । ‘अहिले मलेसियन सरकारले सो सम्झौता पनि रद्द गरिसकेको छ । तर, व्यवसायीले सम्झौता निरन्तरता भएको भ्रम छर्दै म्यानपावर व्यवसायीलाई मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण सिण्डिकेटलाई निरन्रता दिई रहेका छन्,’ उनले भने ।
नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच २०७५ कार्तिक १२ गते भएको श्रम सम्झौतामा तत्कालका लागि ६ महिनालाई नमूना कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्दे लैजाने सम्झौता पत्रमा मलेसिया जाने श्रमिकले मन्त्रालयका सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, २०७५ चैत १८ गते मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जाने संस्थाहरूलाई सूचीकृत आवहन गरेको थियो । जसअनुसार सरकारले मापदण्ड पुरा गरेका १२२ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मलेसिया सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।
नेपाल सरकार र मलेसिया बिचको २०७६ भदौ २४ र २५ गते मलेसियामा भएको दोस्रो बैठकबाट नेपाल सरकारले पठाएका १२२ वटा संस्थामध्ये हाल ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूले बायो मेडिकल सिस्टममा आबद्ध रही स्वास्थ्य परीक्षण गरिने र ती बाहेकको ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको हकमा आगामी नोभेम्बर २०१९ को पहिलो सातादेखि प्राविधिक टोलीबाट मापदण्ड परीक्षण शुरु गर्ने भनी सहमति भएता पनि हालसम्म पनि सिण्डिकेट यथावत कायम गरिएको व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
