आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । सहकारीसम्बन्धी केह नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र हाल सङ्घीय संसदको अधिवेशन चालू नभैसकेकाले संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुनेछ । अध्यादेशमा ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको छ ।
सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मस्यौदामा सहकारी सदस्यको बचत तथा ऋणको सीमा तोकिने व्यवस्था गरिएको छ । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा एक करोड रूपैयाँसम्म जम्मा गर्न सकिनेछ । एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा पचास लाख रूपैयाँसम्म र बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थामा पच्चीस लाख रूपैयाँसम्म जम्मा गर्न सकिने मस्यौदामा लेखिएको छ । त्यस्तै, संस्थामा जम्मा गरेको बचत रकमको तीन गुणाभन्दा बढी रकम सदस्यले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सदस्यले सहकारी संस्थामा दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनु पर्नेछ । सदस्यले स्रोत नखुलाएको बचत रकम सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्नेछैन । त्यस्तै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त भएमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्तालाई पहिले भुक्तानी
समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्य जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सहकारी अध्यादेशको मस्यौदामा बचत रकम फिर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सहकारी संस्था वा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैया भन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाइ सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्नेछ । ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नु अघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नु पर्ने रकम भन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आएमा ऋणीको रकम चुक्ता भइ बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण रोक्का भएको कारण सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकिएको र त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित देखिएमा सहकारी संस्था वा व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित अदालत वा निकाय समक्ष रोक्का फुकुवाको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
सम्बन्धित अदालत वा निकायले अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्नु नपर्ने भए त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो सुरक्षणको रोक्का फुकुवा गरिदिनु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
कर्जा सूचना केन्द्रदेखि प्राधिकरण गठनको व्यवस्था
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी बचत तथा ऋणको कारोबारको सूचना आदान प्रदान गर्नुपर्नेछ । कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी संस्थाको हकमा सदस्य सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्न सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको सूचना प्राप्त गर्नुपर्नेछ । सूचनालाई सोही खण्डमा उल्लिखित प्रयोजनका निमित्त सदस्य सहकारी संस्थाहरुको बीचमा आदान प्रदान गर्ने, सूचनालाई यकिन गरी कालो सूचीमा राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने, सहकारी संस्थाले एक करोडभन्दा बढी ऋण कारोबारको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यस्तै, सहकारी संस्थाले समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीको नाम प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य रुपमा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सहकारीले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संघ संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको बचत तथा ऋण सुरक्षण लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रुपमा सदस्यता लिनु पर्नेछ ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न एक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरिनेछ । प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउनेछ ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड जारी गर्ने, संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्दा सम्बन्धित तहसंग समन्वयमा रही गर्ने, सहकारी संस्थाको नियमित रूपमा अनुगमन, निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने, सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गर्ने गराउने, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकारी संस्थाको हकमा निरीक्षण अधिकारी तोक्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारी संस्थाहरूको प्रदेश र स्थानीय तहसंग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने गराउने छ ।
प्राधिकरणले कुनै विषय पालना नगर्ने नगराउने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई पाँच लाख रूपैयाँ देखि बढीमा पन्ध्र लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकाय लेखी पठाउन सक्नेछ ।
बचत तथा ऋणको मुख्य सहकारी संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले नियम उलंघन गरेमा एक लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि लेखिपठाउन सक्नेछ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गर्दै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्ने शब्दहरुको सट्टा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्था” भन्ने शब्दहरु राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्दे वित्तीय संस्था भन्ने शब्द पछि वा सहकारी संस्था भन्ने शब्द थपिएको छ । “बैंक” भन्ने शब्दपछि “सहकारी संस्था” भन्ने शब्द थपिएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ । ऐनबमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल अचल सम्पत्ति लगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने अध्यादेशमा लेखिएको छ ।
