आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि हालसम्म तयार भएका नीति र योजना सहित छलफल गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत सम्बन्धित निकायका सचिवहरुलाई डाकेको छ । अधिवक्ताहरु डा सुरेन्द्र भण्डारी, अमृत खरेल, स्वागत नेपाल र ध्रुवलाल श्रेष्ठ लगायतले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट माथि बहस गरेपछि सर्वोच्चले आइतबार परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिशद्धय संयुक्त इजलाश कुमार रेग्मी, नित्यानन्द पाण्डेयको इजलाशले परमादेश जारी गर्दे नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सहकारी विषय हेर्ने सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागका निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका सदस्य सचिव समेतलाई पेसीका दिन छलफलका लागि स्वयम उपस्थित हुन भनेको छ । सम्बन्धित निकायलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जानकारी गराउनु भनेको छ । विपक्षीको तफबाट अधिवक्ताहरु जुगलकिशोर कुसवाह, रामशरण पोखरेल र डिल्लीराम न्यौपानेले बहस गरेका थिए । सर्वोच्चले आगामी माघको ७ गते पेशी तोकेको छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले आगामी माघ ४ गते भित्रमा संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट तैयार भएको सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्वन्धी विशेष छानविन प्रतिवेदन, २०८१ को कार्यान्वयनका सम्वन्धमा भएका कामको प्रगति विवरण नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट झिकाउन आदेश दिएको छ ।
सहकारी संस्थामा हाल देखिएका समस्या समाधानाका लागि नयाँ कानून तर्जुमा र विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था भएमा वा सो सम्वन्धमा भएका कार्यहरुको प्रगति विवरण भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।
नेपाल सरकारको चालु आवको बजेट बक्तव्यको बुँदा नं १४६ मा रहेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने र बुँदा नं १४७ मा रहेको समस्या उत्पन्न भएका सहकारीका सञ्चालक र एकाघर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख सम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्वन्धी प्रगति विवरण अर्थ मन्त्रालयबाट झिकाउन आदेश दिएको छ ।
सहकारी पीडितको निक्षेप रकम फिर्ता गर्ने योजना, कर्जा सुचना केन्द्र स्थापना, कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, स्थिरीकरण कोष रसहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने विषयमा हालसम्म भए गरेको कामको विवरण पनि झिकाउन भनेकोछ।
सहकारी ऐन बमोजिम सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने सम्वन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कामको विवरण, सहकारीको निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामको विवरण समेत पेश गर्न केन्द्रिय बैकलाई निर्देशन दिएको छ ।
