आर्थिकन्यूज
यो देशमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भनेको विना हतियार युद्ध लड्नु जस्तै रहेछ। सिमेन्ट उद्योगमा हात हालेपछि मैले यो तीतो अनुभवसँग नजिक भएको छु। उद्योग सञ्चालन गर्न कच्चा पदार्थ जुटाउन आवश्यक पर्ने खानीलाई नियमसंगत रुपमा सञ्चालन गरे पनि यहाँको समाजमा एउटा अनौठो प्रवृत्ति छ विरोधको लागि विरोध गर्ने।
१ खानीको कथा : नियम पालना गर, तर विरोध झेल
खानी नियमअनुसार सञ्चालित भयो भनेर सोच्दा पनि विरोध गर्नुका लागि बिरोध गर्ने जमात तयार हुन्छ। अनि, तिनले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिन, आवश्यक प्रमाण जुटाउन, कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न थुप्रै आर्थिक भार उठाउनुपर्छ। कर कार्यालयलाई यी सबै खर्चको कुनै मतलब छैन। कर बुझाए पनि, उद्योगस्थललाई व्यवस्थित बनाए पनि, उद्योग स्थापना गरेको स्थानमै स्थानीय र अधिकारिक बखेडाहरू कहिल्यै अन्त्य हुँदैनन्।
२. दुई मुखे करको खेल
एकपटक मेरो उद्योगले एउटा बिक्रेताबाट बिल लियो। त्यो बिक्रेताको कर परीक्षण भएछ, र बिललाई मान्यता दिइएछ। तर, मेरो उद्योगको कर परीक्षण गर्दा त्यही बिल अमान्य भयो। कर अधिकारीको विवेक हो कि नियम, त्यो त बुझ्नै सकिएन। पैसा नपाएपछि नियत बिग्रने र बिललाई अमान्य गर्ने यस्तो परिपाटीले उद्योगीको ढाड सेक्ने निश्चित छ।
३ चिनियाँ सिमेन्टको आक्रमण
विदेशी लगानीको नाममा सिमित नेताको आडमा आएको चिनियाँ सिमेन्ट उद्योगले नेपाली बजारलाई तहसनहस बनायो। उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा सिमेन्ट बिक्री गरेर नेपाली बजारमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै, डलरलाई चाइनातिर पठाउँदै, यी विदेशी कम्पनीहरूले स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाएका छन्। बैंक ग्यारेन्टीको नाममा नेपाली मुद्रा प्रयोग गरी, विदेशी फाइदामात्रै खोजिएको छ।
४ बिचौलियाको तानाशाही
यो देशलाई कसले चलाएको हो भन्ने प्रश्नसँगै, यहाँका सम्बन्धित निकायहरूको कार्यशैलीले झन ठूलो निराशा थपेको छ। कुनै पनि काम बिचौलियाबिना सम्पन्न हुँदैन। चाहे मन्त्री कार्यालय होस्, खानी विभाग होस्, वा कुनै अन्य निकाय। आइपीओ जारी गर्न अनुमति माग्दा पनि बिचौलियाको मुख ताक्नुपर्ने परिस्थिति छ। खर्च नगरी कुनै काम सम्भव छैन। तर, ती खर्चलाई कर कार्यालयले कहिल्यै मान्यता दिँदैन।
५ औद्योगिक वातावरणको अभाव
देशमा औद्योगिक वातावरणको चरम अभाव छ। कर्मचारीतन्त्रदेखि नेतृत्वसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाले उद्योगी–व्यवसायीको पीडा बुझिदिने कोही छैन। नियम पालना गरे पनि, कर तिरे पनि, वातावरण यति दूषित छ कि घाटामा उद्योग चलाउनु परिरहेको छ। तर, घुस माग्ने परिपाटी रोकिएको छैन।
६ सिमेन्टको उपयोग र नीतिको खडेरी
सिमेन्टबाट ढलान गरी बाटो बनाउने योजनाहरू बजेटमा समावेश गरिए पनि कार्यविधिको अभावले ती योजना अलपत्र छन्। अलकत्रको आयात प्रतिस्थापन र सिमेन्ट निर्यातको सम्भावनालाई पनि राज्यले कहिल्यै प्राथमिकता दिएन। सिमेन्ट निर्यात नेपालका लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको ठूलो माध्यम बन्न सक्थ्यो, तर उद्योगप्रति सरकारको बेवास्ता देख्दा उद्योगीहरूलाई दिक्क लाग्छ।
७ राजनीतिक खिचातानी र उद्योगीको पीडा
राजनीतिक खिचातानीको मारमा परेका उद्योगीहरूको दुःख कसले सुन्छरु उद्योग सञ्चालन गर्दा विभिन्न झमेला पार गर्दै, घाटामा चल्दै, आफ्नो परिवारको भविष्य दाउमा राखेर पनि उद्योग धानेका व्यवसायीलाई राज्यले कहिल्यै राहत दिन सकेको छैन।
सपना कि सिमेन्टको खण्डहर ?
यो देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्योगीहरूकै पीडा बुझिदिने नेतृत्वको खाँचो छ। औद्योगिक वातावरण बनाएर, नियममा पारदर्शिता ल्याएर, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। राज्य सञ्चालन गर्न सक्षम नेतृत्वविना देशलाई समृद्ध बनाउने सपना केवल सपना मात्र हुने खतरा छ।
