काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका जग्गाको अध्ययन अनुसन्धान गर्न बनेको जग्गा खोजबिन आयोग प्रतिवेदन बुझ्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले गत जेठमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझेपछि आज सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
'एउटा संयोग–२०७६ सालमा ललिता निवासको जग्गा खोजबिन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेका थियौं। ललिता निवासको जग्गा अहिले सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा मुद्दा चलिरहेको छ । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिन आयोग पनि त्रितालको नेतृत्वमा नै बन्यो । आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन हिजो प्राप्त भएको छ,' उनले भनेका छन्, 'त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका तथ्यहरूको थप अध्ययन गर्दै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइने छ र हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनेछन् ।'
उनले आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिने बताए । आयोगबाट सिफारिस भएका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै खोज्न बाँकी विषयमा थप अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ ।