मुना कुँवर
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा १५० वटा सार्वजनिक संस्था तथा निकायहरूमा ८ खर्ब २७ अर्ब ५२ करोड १२ लाख रुपैयाँ शेयर तथा ऋण लगानी गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पीडीएमओ) को तथ्यांकअनुसार सरकारको कुल शेयर लगानी ११८ संस्थानमा ३ खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ छ ।
तथ्यांकअनुसार सरकारले सबैभन्दा बढी नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाको शेयरमा लगानी गरेको छ । धेरै लगानी हुनेमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दोस्रोमा छ भने नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक क्रमश: तेस्रो, चौथौ र पाँचौमा रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल सरकारको कुल ऋण लगानी ४ खर्ब ३२ अर्ब ३२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये नेपाल स्रोतबाट १ खर्ब ५६ अर्ब ३८ करोड १९ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक स्रोतबाट २ खर्ब ७५ अर्ब ९४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । यसअवधिमा सबैभन्दा बढी ऋण लगानी भएका संस्थानहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायत छन् ।
त्यस्तै, आव २०८०/८१ मा नेपाल सरकारले ७ अर्ब २६ करोड ९ लाख रुपैयाँ साँवा फिर्ता गरेको छ । ब्याज असुलीतर्फ ७ अर्ब ४५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको पीडीएमओको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत आवमा भने ७ अर्ब ४० करोड १८ लाख रुपैयाँ शेयर लगानी र ४१ अर्ब ९१ करोड ३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी गरी ४९ अर्ब ३१ करोड २२ लाख रुपैंया लगानी भएको छ ।
गत आवसम्ममा भाखा नाघेको सावाँ ७१ अर्ब ४३ करोड ८० लाख ३५ हजार रुपैयाँ र भाखा नाघेको ब्याज १ खर्ब ९ अर्ब ७२ करोड २६ लाख रुपैयाँ गरी कुला भाखा नाघेको रकम १ खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड ७ लाख ३३ हजार ३९५ रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी भाखा नाघेको बढी भएका सार्वजनिक संस्थाहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान लगायत छन् ।
१२ खर्ब पुग्यो वैदेशिक ऋण, नेपाललाई कसले दियो धेरै ऋण ?
सरकारले लिने कुल वैदेशिक ऋण दायित्व १२ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा २०८०/८१ मा यस्तो ऋण दायित्व ७.०२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवसम्ममा वैदेशिक ऋण दायित्वको संरचना बहुपक्षीय ११ खर्ब १५ अर्ब ९ करेड र द्विपक्षीय ऋण र १ खर्ब ३८ अर्ब ११ करोड रहेको छ ।
अघिल्लो आव २०७९/८० मा कुल ऋणको ८८ प्रतिशत बहुपक्षीय ऋण र कुल ऋणको १२ प्रतिशत द्विपक्षीय ऋण रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो अनुपात ८८.९८ र ११.०२ प्रतिशत पुगेको छ । विगत पाँच वषृको कुल ऋणको अनुपातमा बहुपक्षीय ऋण र द्विपक्षीय ऋणको अनुपातमा तात्विक परिवर्तन भएको देखिँदैन ।
सरकारले १७ वटा दातृ निकायबाट ऋण दायित्व प्राप्त गरेको छ । बहुपक्षीय निकायमध्ये सरकारले आईडीए र एडीबीबाट धेरै ऋण प्राप्त गरेको छ भने दुईपक्षीय निकायमध्ये चीन र जापान सरकारबाट धेरै ऋण दायित्व लिएको छ ।
नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष निश्चित रकम सार्वजनिक ऋण संकलन गर्दे आएको छ । सरकारले वैदेशिक र आन्तरिक गरी दुई प्रक्रियाबाट ऋण संकलन गर्दै आएको छ । वैदेशिक ऋण पनि बहुपक्षीय र दुईपक्षीय निकायबाट संकलन गर्दै आएको छ ।
दुईपक्षीय निकायअन्तर्गत नेपाल सरकारले बेल्जियम, चीन, फ्रान्स, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, कुवेत कोष र साउदी कोषबाट ऋण लिँदै आएको छ । त्यस्तै, बहुपक्षीय निकाय एशियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए), युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), इन्टरनेसनल फण्ड फर एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट (आईएफएडी), अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक कोष (ओएफआईडी), एशियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी (ईईसी) र नोर्डिक डेभलपमेन्ट फण्ड (एनडीएफ) बाट ऋण प्राप्त गरेको छ ।
सरकारले अधिकांश परियोजनाको आधारमा दुईपक्षीय र बहुपक्षीय निकायबाट ऋण लिने गर्छ । यस्तो ऋणको ब्याज औसत १.५ प्रतिशत हुने पीडीएमओका उपनिर्देशक प्रकाश पुडासैनीले बताए । ‘परियोजना निर्माण सम्पन्न हुने अवधिको आधारमा ऋण लिइन्छ । बाह्य ऋणको औसत ब्याजदर १.५ प्रतिशत हुन्छ,’ उनले भने । उनकाअनुसार ब्याजदर अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । किस्ता भुक्तानीको लागि ग्रेस पिरियड पनि तोकिएको हुन्छ । ग्रेस पिरियड अर्थात् परियोजना सम्पन्न हुने अवधि पछि मात्रै ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न सुरु गरिन्छ ।
वैदेशिक ऋणको ८१ प्रतिशत हिस्सा एडीबी र आईडीएको
सरकारले लिने सार्वजनिक ऋणअन्तर्गत वैदेशिक ऋण प्रदान गर्ने निकायमध्ये एडीबी र आईडीएको हिस्सा ८१ प्रतिशत छ । गत आवसम्ममा सरकारले आईडीएबाट ६ खर्ब १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यो रकम कुल वैदेशिक ऋणको ४८.८६ प्रतिशत हो । त्यस्तै, एडीबीबाट सरकारले चार खर्ब ६० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यो रकम कुल वैदेशिक ऋणको ३२.४० प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, ईईसीको हिस्सा ०.०१ प्रतिशत छ । गत आवसम्ममा ईईसीबाट सरकारले १५ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ । ईआबीबाट लिने ऋणको हिस्सा भने ०.९७ प्रतिशत छ । गत आवसम्ममा इआबीबाट सरकारले १२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । एआईआईबीको ऋणको हिस्सा ०.१३ प्रतिशत छ । सरकारले सो निकायबाट एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ ।
आईफाडको ऋणको हिस्सा ०.८५, आईएमएफ ५.०५ प्रतिशत, एनडीएफ ०.१४, ओपेक, ०.५७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । गत आवसम्ममा आईफाडबाट सरकारले १० अर्ब ५९ करोड, आईएमएफबाट ६३ अर्ब २७ करोड, एनडीएफबाट एक अर्ब ७७ करोड र ओपेकबाट ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ ।
जापान र चीनबाट आउँछ धेरै ऋण
वैदेशिक ऋणमा दुईपक्षीय निकायमध्ये जापान र चीन सरकारबाट नेपाल सरकारले धेरै ऋण लिएको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आवसम्ममा सरकारले जापान सरकारबाट ५० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यो रकम कुल वैदेशिक ऋण रकमको ४.०६ प्रतिशत हो । चीन सरकारबाट ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ । यो रकम कुल वैदेशिक ऋणको २.८२ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, बेल्जियमबाट ४९ करोड २६ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ । यो रकम कुल ऋण रकमको ०.०४ प्रतिशत हो । फ्रान्स सरकारबाट प्राप्त ऋणको हिस्सा ०.०८ प्रतिशत, दक्षिण कोरियाको ०.०४, कुवेत कोषको ०.१५ र साउदी कोषको हिस्सा ०.२५ प्रतिशत छ ।
सरकारले बहुपक्षीय दाताहरू एडीबी, आईडीए र आईफाडजस्ता निकायसँग हुने वित्तीय सम्झौता एसडीआरमा र द्विपक्षीय दाताहरू भारत, ईआईबी र ओकेपसँग हुने वित्तीय सम्झौता यूएसडीमा हुने गरेको छ । एसडीआरमा गरेको सम्झौतामा पनि भुक्तानी मुद्रा अमेरिकी डलरमा गरिन्छ ।
