आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले नयाँ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक भित्र्याउन सम्भाव्यताको खोजी शुरु गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्भाव्यताको अध्ययनको लागि समिति नै गठन गरेको छ ।
प्राधिकरणको नियमन महाशाखाका निर्देशक अम्बर स्थापित नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा प्राधिकरणकै कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका निर्देशक सन्तोष पौडेल, उपनिर्देशक प्रदीप पौड्याल र सुन्दर प्याकुरेल र सहायक निर्देशक सुनील खतिवडा सदस्य छन् । सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न समितिलाई ४५ दिनको समय अवधि दिइएको छ ।
समितिले मुलुकलाई तेस्रो अपरेटर आवश्यकता छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्नेछ । उसो त सरकारले तेस्रो सेवा प्रदायकको आवश्यकता महसुस गरेकै कारण सम्भाव्यताको अध्ययन सुरु गरेको हो । तर, अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार प्रक्रिया अगाडी बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ । अध्ययनले अहिले आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकालेमा सोही बमोजिम गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
समितिले नेपालको दूरसञ्चार बजारको अवस्था, नयाँ अपरेटर (मोबाइल सेवा प्रदायक) को आवश्यकता र पुराना अपरेटरले भोगिरहेका समस्याहरूको विषयमा पनि अध्ययन गर्नेछ ।
नयाँ सेवा प्रदायकको आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतीसम्बन्धी यस अघि पनि धेरै पटक अध्ययन भै सकेका छन् । हालका सेवा प्रदायकहरूको कार्यक्षमता र विगत ५ वर्षको आम्दानीको समेत समीक्षा भइरहेको छ । यो अध्ययनपछि नयाँ अपरेटरलाई कसरी, कहिले र कस्तो अवस्थामा भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेबारे प्रस्ताव तयार गरिनेछ । नयाँ अपरेटरलाई आकर्षित गर्न प्राधिकरणले फाइभ–जी सेवाको व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अनुमति दिने योजना बनाएको छ ।
नेपालमा २०६० को दशकमा स्मार्ट टेलिकम, हेलो नेपाल, सीजी टेलिकमजस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रदायक भित्रिएका थिए । दूरसञ्चार ऐनको दफा २२ (१) अनुसार २०६१ मा तत्कालीन ‘मेरो मोबाइल’ ले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो ।
त्यसपछि २०६५ सालमा ऐनको दफा २३ (२) अनुसार स्मार्ट टेलिकम, हेलो नेपालजस्ता कम्पनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराउने गरी अनुमतिपत्र पाएका थिए । ती कम्पनीहरूले पछि आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र लिए । २०६५ सालपछि प्राधिकरणले पहिलो पटक आवदेन माग गर्ने तयारी गरेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐनको दफा २२ (१) अनुसार प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने म्यादसहितको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । दफा २२ (२) ले भने अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवाको थप आवश्यकता छ भने प्राधिकरणले अन्य व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा २३ (२) मा सरकारले प्राधिकरणको सिफारिस लिई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्रका लागि जुनसुकै बेला निवेदन दिन सकिने उल्लेख छ ।
हाल नेपालमा नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै सञ्चालनमा छन् । सीजी कम्युनिकेसन्स, स्मार्ट सेल, हेलो नेपाल, यूटीएलजस्ता कम्पनीहरू असफल भएका छन् ।
