मुना कुँवर
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा मार्फत नै गर्ने व्यवस्था मिलाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सुधारको लागि गठित अध्ययन कार्यदलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई सुझाव दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारी जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान लागि श्रम मन्त्रालयले गत भदौ १३ गते स्वास्थ्य सचिव डा.दीपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत साता श्रममन्त्री भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यदलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा मार्फत नै श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रममन्त्री भण्डारीलाई सुझाव दिएको हो । नेपाल सरकारले २०७२ साल देखि स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गरेको छ । स्वास्थ्य बीमालाई सरकारले अनिवार्य गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई परिवारको स्वास्थ्य उपचारको भार थप नहोस भनी स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने कार्यविधि २०७८’ समेत जारी गरेको छ ।
कार्यविधि अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले श्रम स्वीकृति लिंदा परिवारको स्वास्थ्य बीमाको अद्यावधिक परिचय पत्र पेश गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिको परिवारको बीमालेख नवीकरण बीमालेख म्याद समाप्त हुनु एक महिना अगावै गर्नुपर्नेछ । तीन हजार ५०० मा बीमाशुल्क भुक्तानी गरी एकाघर परिवारका ५ जना परिवारको स्वास्थ्य बीमा गर्न सकिने सरकारले सुविधा दिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा मार्फत नै श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सके श्रमिकले थप आर्थिक भार खेप्नु नपर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.दामोदर बसौलाले बताए । ‘सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा प्रत्येक नागरिकलाई जोड्नु पर्छ । यसले श्रमिकको आर्थिक भार पनि कम गर्नेछ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क एकरुपमा कायम गर्नुपर्ने
वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक जाने श्रमिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षणमा एकरूपता कायम गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने सबै श्रमिकले अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । तर, अहिले मुलुक अनुसार स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क कायम गरिएको छ । यसले स्वास्थ्य संस्थाहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने भन्दै कार्यदलले सबै मुलुकको जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्कमा एकरूपता कायम गर्न सुझाव दिएको हो ।
हालको व्यवस्था अनुसार जापान, कोरिया, अमेरिका अष्ट्रेलिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क १२ हजार कायम गरिएको छ । मलेसियाको लागि नौ हजार ५०० कायम गरिएको छ भने कतार साउदी अरब लगायतका मुलुकमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५०० कायम गरिएको छ ।
स्वास्थ्य परीक्षण तथा अनुगमनको विषय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट एकद्वार हुने गरी गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि ऐन परिमार्जन गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने क्रममा सम्बन्धित मुलुकले छनौट गरि संचालनमा रहेका स्वास्थ्य, संस्थाहरू र छनौट नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने प्रविधिमा पनि एकै किसिमको मापदण्डको परिपालन गराउने व्यवस्था गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरू नेपाल सरकारको मापदण्ड पनि पुरा नभएको अवस्था देखिन्छ । यी संस्थाहरूलाई अनिवार्य रुपमा कानून बमोजिम तोकिएको मापदण्ड बमोजिम संचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेका सबै स्वास्थ्य संस्थालाई एकरूपता बनाई काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरकारले साउदी अरब, कतार, मलेसिया, इजरायल, कोरिया, अष्ट्रेलिया र युरोपियन देशहरूसँग पहल गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
स्वास्थ्य परीक्षणलाई डिजिटिलाईजेशन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । सम्बन्धित संस्था, चिकित्सक र कामदारलाई जिम्मेवार बनाउन सही र गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणको सुनिश्चित गर्न, मेडिकल फिट सम्बन्धी रिपोर्ट दिने गलत अभ्यासलाई सतप्रतिशत अन्त्य गर्नको लागि डिजिटिलाईजेशन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको हो ।
एक लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार भएको मुलुकमा हेल्र्थ काउन्सलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सुधारको लागि गठित अध्ययन कार्यदलले एक लाख भन्दा बढी नेपाली कामदार भएको मुलुकमा सम्बन्धित मुलुकै हेल्थ काउन्सलर राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
गन्तव्य मुलुकको कूटनीतिक नियोग वा दूतावासले वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको सुविधाको लागि दूतावासमा सम्बन्धित देशकै हेल्थ सल्लाहकारको व्यवस्था गरी कामदारले भोग्दै आएका स्वास्थ्य समस्याहरूमा कार्ययोजना बनाई सोही अनुसार हेल्थ क्याम्प र हेल्थ डेस्कको व्यवस्था गरी विषय विशेषज्ञबाट चेकअप गर्न सुझाव दिएको हो । कामदारको अधिक संख्याको आधारमा आफ्नो कार्यालय समयलाई थप गर्ने र छुट्टीको दिन पनि आधा दिन वा केही घण्टा सेवा प्रवाह प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।
भैरहवा र पोखरा लगायतका ठाउँमा स्वास्थ्य परीक्षणको सेवा लैजानको लागि सरकारले वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य देशहरूसँग पहलकदमी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सात वटै प्रदेशहरूमा प्रादेशिक व्यवसाय जन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरि वैदेशिक रोजगारमा जाने सबै श्रमिकहरूलाई गरिने सबै प्रबन्धहरू प्रदेशस्तरका गर्नुपर्छ । यसको लागि सबै प्रदेशहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई तालिम दिनु पर्ने सुझाव छ ।
वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यको एकीकृत संघीय मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा स्थानीय स्तरमै हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसको लागि बिद्यमान स्वास्थ्य संस्थाहरूबाटै परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रमुख गन्तव्य देशले स्थापना गरेको भिसा सेन्टर र स्वास्थ्य परीक्षणको संयन्त्रलाई भैरहवा र पोखरामा स्थापना गर्नको लागि र स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट परीक्षणमा सहजीकरणका लागि सम्बन्धित देशसँग कूटनीतिक रुपमा छलफल गरी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य परीक्षणको लागि कम्तीमा वि ग्रेडको प्रयोगशाला हुनुपर्ने
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गत दर्ता भएका कम्तीमा बि ग्रेडको प्रयोगशालाबाट हुने व्यवस्था गर्न कार्यदलले श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रयोगशाला सम्बन्धी व्यवस्थालाई समसामयिक विषयवस्तु समेटेर गन्तव्य देशको मापदण्ड समेतलाई मध्यनजर गरी एकरूपता हुने गरी राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सबै मृत्युको कारण स्पेसिफाई गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने, महिला श्रमिकको पाठेघर मुखको क्यान्सरको राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिका अनुसार स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने र नक्कली प्रमाणपत्र दिने अभ्यासलाई कडाईसाथ नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारहरूको स्वास्थ्य समस्याहरूलाई समस्याका आधारमा विभिन्न वर्गमा विभाजन गर्न सुझाएको छ ।
शारीरिक समस्याहरू भएमा मस्कुलोस्केलेटन डिसअर्डरु, चोटपटक, तातो सम्बन्धी रोगहरू भनि वर्गिकरण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, रासायनिक जोखिम र श्वाशप्रश्वास समस्याहरू भएमा हानिकारक रसायन सम्पर्क, रक्त क्यान्सर, श्वासप्रश्वास रोगहरू भनि विभाजन गर्नुपर्नेछ ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूलाई कार्य तनाव, चिन्ता, डिप्रेसन, सामाजिक अलगाव, पिटिएसडिमा विभान गर्नुपर्नेछ । स्त्री रोग, प्रजनन र यौन स्वास्थ्य समस्याहरूलाई यौन दुर्व्यवहार, गर्भावस्था हेरचाहको कमी, महिनावारी समस्यामा विभाजन गर्नुपर्नेछ ।
संक्रमण रोगहरूलाई टीबी, कोभिड १९, ग्यास्ट्रोइटेस्टाइनल रोगहरु, यौन संक्रमण रोग भनी वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । नसर्ने रोगहरूलाई ह्दय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह मोटोपनमा राख्नुपर्नेछ । न्यूरोलोजिकल समस्या भएमा पार्किन्सन, अल्जाइमर, माइग्रेन, मांसपेशी कमजोर हुने रोग भित्र विभाजन गर्नुपर्नेछ ।
कार्डियोसँग सम्बन्धित रोग भएमा उच्च रक्तरक्त चाप तथा मधुमेहसँग सम्बन्धित रोग भनि वर्गिकरण गर्नुपर्नेछ । मनोसामाजिक र साँस्कृतिक समस्या देखिएमा साँस्कृतिक झटका, कार्यस्थलमा भेदभाव, आर्थिक तनाव भनी विभाजन गर्नुपर्नेछ ।
