आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले विद्युत बक्यौता विवादमा परेका उद्योगका संचालकहरु जोडिएका हाइड्रो तथा सोलार इनर्जी क्षेत्रलाई गम्भिर चुनौतिहरु सिर्जना गरेको छ । घिसिङ्गले विद्युत बक्यौता विवादमा परेका उद्योगका संचालकहरुसंग जोडिएका हाइड्रो पावर कम्पनीले प्राधिकरणबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी रोक्ने गलत कदमले उद्यागीहरु मात्र होईन मुलुककै समग्र आर्थिक अवस्था माथि गहिरो असर पर्न थालेको ं सौर्य उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(सोपान) जनाएको छ।
हाइड्रो व्यवसायीका अनुसार बिद्युत बक्यौता विवादमा परेका उद्योगका संचालकको हाइड्रो पावर कम्पनीमा २–४ प्रतिशत शेयर भएकै भरमा लाखौँ नेपाली लगानीकर्ता र केहि विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो भुक्तानी नपाउने अवस्था बन्नु न्यायसंगत भने होईन् । कुलमान घिसिङ्गको यो निर्णय कुनै पनि हालतमा सहि र व्यवहारिक नभएको हाइड्रो व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
विवादित बक्यौता रकम हाइड्रोपावर कम्पनीले पाउनुपर्ने भुक्तानीबाट काटेर प्राधिकरणले आफ्नो बक्यौता असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस्तो अपरिपक्क निर्णयले देशको अर्थतन्त्र धानीरहेका धेरै जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई आर्थिक संकटको अवस्थामा पुर्याएको छ । उत्पादन गरेर विद्युत् बिक्री गर्ने एक मात्र आम्दानीको स्रोतमा धक्का पुग्दा ती कम्पनीहरको दैनिकी सञ्चालन र लगानीकर्तामा नसकारात्मक धारणाको विकास हुने खतरा बढीरहेको छ ।
जुन सम्रग देशको अर्थतन्त्र धरापमा जाने संकट निम्त्याइरहेको छ । नेपालमा कुनै पनि हाइड्रोपावरले आफुले उत्पादन गरेको बिद्युत प्राधिकरणलाई बिक्रि गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले त्यसको भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्राधिकरणले हाइड्रो पावरले पाउनुपर्ने भुक्तानीबाट विवादित बक्यौता रकम काट्ने निर्णयले हाइड्रो पावरको आम्दानी ठप्प हुने अवस्था बनेको छ ।
सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्तिसम्बन्धी विवाद मात्र रकमबाट कटौती गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, यहाँ उद्योगहरूको बक्यौता विवादका आधारमा जलविद्युत् कम्पनीको भुक्तानी रोकिएको छ, जुन नेपालको कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७ लगायतका व्यवस्था भन्दा फरक भएको सोपानलले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको एकल निर्णयले देशको मुख्य र एक मात्र आम्दानीको बाटो बन्द हुँदा हाइड्रो पावर कम्पनीहरु घाटामा जाने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कोतर्फ हाइड्रो पावरमा लगानी गरेका लाखौँ लगानीकर्ता तथा विदेशी साझेदारले समेत नोक्सानी व्योहोर्नु पर्ने अवस्था बनेको छ । यति मात्र होइन् नेपालमा हाईड्रोमा लगानी गर्ने विदेशीहरुलाई समेत उल्झनमा पार्ने काम भईरहेको छ ।
विद्युत् महसुल विवादमा प्राधिकरणले बक्यौता रकमलाई स्पष्ट प्रमाणसहित दाबी गर्न नसकेको उद्योगीहरूको आरोप छ । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म छुट भएको भनिएको रकम सम्बन्धमा प्राधिकरणले पटक–पटक फरक फरक तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ, जसले समस्या अझै अन्योल बनाएको छ ।
हाइड्रो पावर कम्पनीबाट बिद्युत बक्यौता रकम काट्ने निर्णय कानुन विपरित रहेको सोपानको ठहर छ । हाइड्रो व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘प्राधिकरण र हाइड्रो पावर कम्पनीबीच भएको सम्झौतापत्र अनुसार पनि प्राधिकरणको यो निर्णय गैरकानुनी देखिन्छ ।’ सम्झौता पत्रमा “नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनइए र (सम्बन्धित कम्पनी बिचको विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले बिलबाट रकम कटौती गर्न ९१० बिलमा कुनै विवाद उत्पन्न भए वा ९२० बिलमा उल्लेखित रकम प्राधिकरणलाई मान्य नहुने अवस्था सिर्जना भए मात्र बिलबाट रकम कटौती गर्न सक्ने प्रावधान अर्थात प्राधिकरणले केवल विद्युत आपूर्ति सँग सम्बन्धित विवादको अवस्थामा रकम कटौती गर्न मिल्ने“ भनिएको छ ।
कुलमान घिसिङ्गले गरिहेका यस्ता अपरिपक्क तथा नियतसंगत निर्णयसंगै धेरै हाइड्रोपावर कम्पनीहरु आउँन लागेको भुक्तानी रोकिंदा विदेशी लगानीकर्ताले यो अवस्थाप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन् । नेपालका धेरै जलविद्युत् कम्पनीमा विदेशी लगानी रहेको र यस्ता निर्णयहरूले उनीहरूमा निराशा थपिएको छ ।
विदेशी साझेदारहरूले पारदर्शिता र विश्वसनीयता गुमेको भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीको माहोललाई कमजोर बनाउँदै लगानीकर्ताको विश्वासमा आँच पुर्याउन सक्ने खतरा छ । धेरै जसो जलविद्युत कम्पनीमा विदेशी लगानीकर्ता छन् । प्रायः सबैमा जनताको लगानी छ ।
एउटा कुनै उद्योगको विवादलाई ल्याएर अर्को पब्लिक कम्पनीको रकम भुक्तानी नगर्ने बिषयले प्राधिकरणले कस्तो सन्देश दिन खोजेको हो रु यसमा आम जनता सबैको चासो छ । कुलमान घिसिङ्गले उद्योगीहरूसँग एकतर्फी व्यक्तिगत ‘इगो’ साधिरहेका छन् । उनले आफूलाई सरकारले पदबाट हटाए पनि उद्योगहरूलाई त्यसै नछाड्ने र अन्तिमम्म दुःख दिने मनशायमा बनाएको प्रष्ट रुपमा देखाईरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद, उर्जा मन्त्रालय, बिद्युत नियमन आयोग, लाल आयोग लगायतका निकायहरुले प्राधिकरणलाई बक्यौता भनिएको महसुलको ठोस अध्ययन गरेर मात्र सहि बिलको महशुल उठाउन निर्देशन दिंदै आएको छ । त्यसमाथि विद्युत नियमन आयोगले प्राधिकरणले बक्यौता भनेर दाबी गरेको महसुलको मुख्य आधार ’टिओडी मिटर’ को अध्ययन गर्न तथा प्राधिकरणले यसअघि बक्यौता भनेर पठाएको ’बिल’ को पनि अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरिसकेकाले समितिको प्रतिवेदन आएर सरकारले निर्णय नलिंदासम्मलाई बक्यौता विवादमा परेका उद्योगहरुमा लाइन नकाट्नलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर यस्तो निर्देशन प्राप्त भएको भोलिपल्टै विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता विवादमा परेका उद्योगका बैंक खाता रोक्का गर्ने देखि उद्योगका संचालक जोडिएका हाइड्रोपावर कम्पनीले पाउनुपर्ने भुक्तानीबाट बक्यौता कटाउने निर्णय गरिएको हो । जसले गर्दा नेपालको औद्योगिक र उर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पुर्याउने आकंलन सजिलै गर्न सकिन्छ । बक्यौता विवादका कारण उद्योगहरूको सञ्चालन र जलविद्युत् कम्पनीको वित्तीय अवस्था गम्भीर रूपमा प्रभावित हुँदा समग्र देशको आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर परिरहेको छ जसले गर्दा देशमा आर्थिक संकट सिर्जना हुने कुरालाई नकार्न सकिदैन् ।
उद्योगहरुले आफुले प्रयोग गरेको बिद्युतको महशुल नियमित रुपमा तिर्दै आएका थिए । तर प्राधिकरणले “२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख“ सम्मको प्रिमियम बापतको रकम उठाउन छुटेको भन्दै २०७५ साल चैत २८ गते उद्योगहरुलाई छुट बिल पठाएको थियो । तर उद्योगहरुले आफुहरुले नियमित बिल भुक्तानी गर्दै आएकाले के कति कारणले छुट बिल हुन पुग्यो भनेर प्रमाण सहित बिल पठाईदिनलाई प्राधिकरणसंग आग्रह गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले छुटेको बिलको रकम तोके पनि त्यसको आधार खुल्ने प्रमाण दिन नसकिरहेको अवस्था छ ।
देशको अर्थतन्त्र धानीरहेका उद्योगहरुलाई प्राधिकरणले कहिले २२ अर्ब तिर्न छुटेको भन्दै बिल पठाएको छ, भने कहिले ८ अर्ब तिर्न छुटेको भन्दै बिल पठाएको छ । छुट बिल वास्तवमा कति हो भन्ने प्राधिकरण आफैंले यकिन गर्न नसकेकाले समाधानको लागि माओवादी नेतृत्त्वको तत्कालिन सरकारले पुर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्र लाल यादवको नेतृत्त्वमा आयोग बनाएर अध्ययन गरेको थियो । लाल आयोगको सो प्रतिवेदन अनुसार नै अघि बढ्ने निर्णय हाल सत्ता नेतृत्त्व गरिरहेको नेकपा एमाले नेत्रीत्त्वको सरकारले गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्, आयोग तथा समितिको निर्णय र निर्देशनलाई बेवास्ता गरेर कुलमानले उद्योगहरुलाई बक्यौताको नाममा कहिले लाइन काटेर त कहिले यसरी पत्रचार गरेर दुख दिंदै आएका छन् ।
प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीलाई बिल नभएर पत्र पठाएर थप महसुल तोक्ने काम गरिहेको छ । जबकि उद्योगी व्यवसायीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण (विद्युत प्रयोग गरेको टीओडी मिटर) दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । तर, कुलमानले खुलेआम सार्वजनिक रुपमै प्रमाण नदिने बताउँदै आएका छन् ।
महसुल विवादमा कानुनी पक्षभन्दा पनि राजनीतिक स्वरुप लिएको दखिन्छ । केहि राजनीतिक दलहरुले महशुल विवादलाई बलियो बनाएर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकलाई हटाउन दबाब दिन खाजिरहेको आरोप लगाइएको छ । यस विवादले समाधानको सट्टा थप जटिलता उत्पन्न गरेको छ ।
