आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत् बिजुली प्रयोग गरेर बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरूको लाइन नकाट्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) को बैठकले लाइन नकाटी बक्यौता असुली गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बक्यौता उठाउन बाँकी उद्योगहरूलाई दिएको समायवधि आज सकिँदैछ । प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर लाइन जोड्ने निर्देशन दिएको थियो ।
कात्तिक ८ गते लाइन काटेका थियौं। भर्खरै सरकारले १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने गरी २४ घण्टाभित्र बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको छ। त्यसपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले सरकारको निर्देशन पालना गर्दै उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको तर सरकारले दिएको १५ दिनको अवधिभित्र बक्यौता नतिरे पुन: लाइन काट्ने बताएका थिए ।
गत कात्तिक २८ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले भनेका थिए, 'भर्खरै सरकारले १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने गरी २४ घण्टाभित्र बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको छ । अब १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन लाग्छौं । १५ दिनभित्र उहाँहरूले सरकारको निर्देशनअनुसार बक्यौता तिर्नुपर्छ। नतिरे हामी कानुनी प्रक्रियामा जान्छौँ ।'
आज उक्त १५ दिनको समायवधि सकिएसँगै प्राधिकरणले पुन: लाइन काट्ने तयारी गरेको थियो । तर मंगलबार सरकारले विद्युत् नियमन आयोगमार्फत उद्योगमा लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै लाइन काट्न अवरोध गरेको हो ।
आयोगले उद्योगहरूको लाइन नकाटी बक्यौता असुली गर्न निर्देशन दिएसँगै प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो । यद्यपि, बैठकमा दुई सञ्चालकले भने फरक मत राखेका छन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार बोर्डले गरेको उक्त निर्णयप्रति कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले फरक मत राखेका हुन् ।
