आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष पुगेर सातौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ ।
सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सातौँ वर्षमा आइपुग्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न सुविधाहरू विस्तार गर्दै आएको छ । सोही सेवा विस्तारअन्तर्गत अबदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका योगदानकर्ताका नाबालिग (१८ वर्ष उमेर नपुगेका) छोराछोरीले पनि पेन्सन सुविधा पाउने भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि २०७५ को संशोधन गर्दै यस्तो सुविधा थप गरेको हो ।
संशोधित कार्यविधि अनुसार आमा बाबु नै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा १८ वर्ष उमेर नपगेका छोराछारीले दामाशाही रुपमा पेन्सन पाउनेछन् । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार एक जनाको मात्रै पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था थियो । तर, आमा बाबु नै योगदानकर्ता भएको र दुवै जनाको मृत्यु भएको अवस्थामा के हुने भन्ने विषयमा कार्यविधिमा व्यवस्था नभएको कोषका सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए । ‘दुवै जनाको योगदानकर्ता भए र दुवैको मृत्युमा १८ वर्ष नपुगेका सबै छोराछोरीले दामाशाही रुपमा पेन्सन पाउने छन्,’ उनले भने ।
त्यस्तै, १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर ६० वर्ष पुगेका अवकाशप्राप्त योगदानकर्ताले आजीवन औषधि उपचार पाउने छन् । तर, यसका लागि योगदानकर्ताको पेन्सन वा अवकोषमा जम्मा भएको रकमबाट एक प्रतिशत रकम औषधी उपचार कोषका जम्मा गर्नुपर्नेछ । हालको व्यवस्थाअनुसार योगदानकर्ताले अवकाश पाएपछि तीन महिनासम्मको लागि मात्रै औषधि उपचार सुविधा दिने व्यवस्था थियो ।
आप्रवासी श्रमिकलाई तीन वर्षको पारिश्रमिक एकमुष्ट भुक्तानी गरिने
सामाजिक सुरक्षा कोषले आप्रवासी श्रमिकलाई दिइने सामाजिक सुरक्षा सुविधा पनि संशोधन गरेको छ । कोषले कार्यविधि संशोधन गर्दै पेन्सन सुविधाको साथमा एकमुष्ट रकम भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । आप्रवासी श्रमिक आफ्नो मुलुक फर्किएको अवस्थामा पेन्सन भुक्तानीमा कानुनी अडचन हुने हुँदा एकमुष्ट रकम भुक्तानी गर्ने सुविधा थप गरिएको कोषका सञ्चालक समिति सदस्यले बताए ।
संशोधित कार्यविधि अनुसार आप्रवासी श्रमिकले पेन्सन वा एकमुष्ट रकममध्ये एउटा विकल्प रोज्न सक्नेछन् । एकमुष्ट रकम लिन चाहेमा सो अवधिसम्ममा जम्मा भएको योगदान रकम र तीन वर्षको पारिश्रमिक एकमुष्ट रुपमा भुक्तानी गरिनेछ ।
त्यस्तै, योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा योगदानकर्ताको श्रीमान वा श्रीमती स्वत: रुपमा पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्मको व्यवस्था अनुसार योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीको वैकिल्पक रोजगारीमा भएमा पेन्सन सुविधा नपाउने व्यवस्था थियो । तर, कोषले कार्यविधि संशोधन गर्दै योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमती वैकिल्पक रोजगारीमा भए वा नभए पनि स्वत: रुपमा पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, योगदानकर्ताको १८ वर्ष उमेर नपुगेका छोराछोरीले पनि स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउने भएका छन् । हालसम्मको व्यवस्था अनुसार योगदानकर्ताको श्रीमान वा श्रीमतीले मात्रै पाउने व्यवस्था छ ।
योगदानकर्ता सुत्केरी अवस्थामा हुँदा बिदा रहेको अवस्थामा पनि कोषका सुविधा निरन्तरता दिइने भएको छ । हालको व्यवस्था अनुसार योगदानकर्ताले ९८ दिन सुत्केरी बिदा पाउने व्यवस्था छ । जसमध्ये ६० दिनको पारिश्रमिक सम्बन्धित कम्पनीले र ३८ दिनको पारिश्रमिक कोषले भुक्तानी गर्थ्यो । तर, कोषले पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम मात्रै भुक्तानी गर्थ्यो । जसकारण सो अवधिमा कोषका योगदान रकम जम्मा हुन पाउँदैनथ्यो । यसले सुत्केरी बिदामा भएको योगदानकर्ताको एक महिनाको योगदान रोकिने अवस्था थियो । योगदान रकम रोकिएको अवस्थामा योगदानकर्ताले थप सुविधा नपाउने हुँदा यस्तो प्राविधिक कठिनाई हटाउने सो अवधिमा स्वत: रुपमा योगदानको प्रक्रियालाई निरन्रता दिइने निर्णय गरिएको कोषले जनाएको छ ।
सातमा वर्षमा २ प्रतिशत प्रतिष्ठान मात्रै कोषमा दर्ता
सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनको सात वर्षमा जम्मा २ प्रतिशत मात्रै प्रतिष्ठान कोषका आबद्ध भएका छन् । सरकारले सबै प्रतिष्ठानलाई कोषका आबद्ध गराउने भनिए पनि प्रतिष्ठानहरू खासै आकर्षित हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार मुलुकभर ९ लाख २३ हजार ३५६ प्रतिष्ठान छन् ।
हालसम्म कोषमा १९ हजार ७६९ रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् । कोशी प्रदेशका दुई हजार ९६, मधेशका एक हजार ६, बागमती प्रदेशका १३ हजार ५३०, गण्डकी प्रदेशका ९५०, लुम्बिनी प्रदेशका एक हजार ६३१, कर्णाली प्रदेशका २६५ र सुदुर पश्चिमका २९१ रोजगारदाता सुचीकृत भएका छन् ।
कोषको तथ्यांक अनुसार हालसम्म १७ लाख ९७ हजार ६४० योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । कोशी प्रदेशका ५६ हजार ६६८, मधेश प्रदेशका २७ हजार ८२, बागमती प्रदेशका चार लाख १३ हजार ८६२, गण्डकी प्रदेशका २१ हजार ९१०, लुम्बिनी प्रदेशका १९ हजार ३४५, कर्णाली प्रदेशका एक हजार ९२६ र सुदुर पश्चिम प्रदेशका दुई हजार ६९८ जना सूचीकृत भएका छन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगरीमा रहेका १२ लाख ५३ हजार ६१५ जना कोषमा आबद्ध भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका ३०७, स्वरोजगार २२७ जना कोषका आबद्ध भएका छन् ।
कोषमा ६८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ । औषधी उपचा, स्वास्थ्य तथा मातृत्व तथा आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा चार अर्ब १४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा ५५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । अतिरिक्त योगदानमा एक अर्ब १७ करोड जम्मा भएको छ ।
कोषले हालसम्म ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना अन्तर्गत कोषले एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना बापत कोषले १५ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा योजना वापत १८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना बापत कोषले नौ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । कोषले एक लाख ८० हजार ९२२ योगदानकर्तालाई पाँच लाख ५७७ पटक दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम बापत एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी बापत १५ करोड २१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी बापत १८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने अवकश दाबी बापत ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
सरकारले २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि कोषका औपचारिक सुरुवात गरेको हो । सुरुवातमा कोषकाले चारवटा सुविधा सञ्चालन गरेको थियो । सुविधा लागि रोजगारदाताले २० र श्रमिकको पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम मासिक रुपमा कोषका जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
कोषका जम्मा भएको ३१ प्रतिशत रकममध्ये कोषले विभिन्न चारवटा सुविधा बाँडफाँड गर्दै आएको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा १.४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ०.२७ र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा २८.३३ प्रतिशत बाँडफाँड गर्छ ।
व्यवसायी इमान्दार नहुँदा सामाजिक सुरक्षा कोष सफल भएन : मजदुर नेता
श्रमिकको हकमा व्यवसायीहरु इमान्दार नहुँदा सामाजिक सुरक्षा कोष सफल हुन नसकेको मजदुर नेताहरुले गुनासो गरेका छन् ।
रोजगारदातारुले आफुले प्रतिबद्धता गरे अनुसार कोषका आबद्ध नहुँदा श्रमिकहरुले सुविधा पाउन नसकेको संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले बताए । ‘रोजगारदातासँग छलफल हुँदा उहाँहरुले जस्तो प्रतिबद्धता गर्नु भएको थियो । काम भने त्यस्तो गर्नु भएन । हामी लचिलो भयो तर, उहाँहरु हुनु भएन,’ उनले भने ।
नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक नै लागू भएको छैन । न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगरिदिँदा श्रमिकलाई गुजारा चलाउनै मुस्किल भयो । श्रमिकले पाउने पारिश्रमिकले हात मुख जोडन मात्रै ठीक हुने भएपछि कोषका रकम जम्मा गर्न श्रमिकहरु उत्साहित नभएको उनले बताए । त्यस्तै, कोषलाई संठगित क्षेत्र भन्दा पनि अनौपचारिक र असंगठित रुपमा रहेका श्रमिकलाई लक्षित हुनु पर्ने उनको धारणा छ । ‘संगठित रुपमा औपचारिक क्षेत्रमा भएका श्रमिक त कुनै कुनै सुविधामा जोडिएका छन् । सबैभन्दा बढी जोखिममा त अनौपचारिक क्षेत्रका छन् । हामीले ती क्षेत्रलाई लक्षित गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने ।
जिफन्ट उपाध्यक्ष एवम श्रम सम्बन्ध परिषद् प्रमुख जनक चौधरीले भने व्यवसायी अझै पनि पारदर्शी नभएको बताए । व्यवसायीले पारदर्शी कारोबार नगर्दा श्रमिकहरु कोषका आबद्ध हुन नपाएको उनले बताए ।
त्यस्तै, कोषले दिन सुविधाको विषयमा सरकारले पर्याप्त मात्रामा प्रचार प्रसार गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कोषले के गरेको छ भन्ने विषयमा प्रचारप्रसार नै भएको छैन । त्यसैले कोषको पैसा निस्क्रिय हुन्छ भन्ने भ्रम छन् । जसलाई सरकाले चिर्न सकेको छैन, उनले भन । वित्तीय क्षेत्रले फैलाएका भ्रमलाई पनि सरकारले स्पष्ट पार्न नसकेको उनले बताए ।
तेस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या कुनै न कुनै रोजगारीमा छन् । यसमा ४४ लाख ४६ हजार पुरुष र २६ लाख ४० हजार महिला छन् । सर्वैक्षण अनुसार १५ .४ प्रतिशत औपचारिक र ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा छन् ।
