आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
उनले लेखेका छन्, 'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिदिनँ । अब आज हेरौं मन्त्रिपरिषद्ले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्छ भने कति निष्पक्ष गर्छ र कति इमान्दार भएर गर्छ।'
आइतबार बोर्ड अध्यक्ष छनोट समितिले मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, डा नवराज अधिकारी र सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नाम मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । आज बेलुका ५ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । उक्त बैठकले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष चासो देखाएको र नियुक्तिका लागि चलखेल भएको आरोप यसअघिदेखि लाग्दै आएको छ । यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले पनि कांग्रेस र एमालेलाई विचौलिया र दलाल पुँजीपति वर्गले मिलाइदिएको बताएका थिए । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा करोडमा नभई अर्बमा लेनदेन भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आफूले हिम्मतसाथ विचौलियाको चाहनामा काम नगरेको उनले बताएका थिए । गत साउन तेस्रो साता काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको त्यही हो । प्रधानमन्त्री र मैले बिचौलियाले भनेअनुसार नियुक्ति सरुवा र बढुवा गर्न नमानेका कारण हामीलाई सरकारबाट हटाइयो ।हामीले बिचौलियाको हित हुनेगरी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न इन्कार गरेकै हौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा सरकारबाट निकालिएका छौं । यो जनताले बुझेका छन् ।’
२० पुसमा तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको पदावधि सकिएपछि बोर्ड अहिले अध्यक्षविहीन छ । समितिले कम्तीमा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले एकजनालाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान ऐनमा छ । तर नियुक्तिमा चलखेल भएको भन्दै तीन जना अन्तर्वार्तामा सहभागी नै भएका थिएनन् । यसअघि जानाजान अनुपस्थित भएका तीन जना उम्मेदवारहरू बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जिवि चापागाईं तथा नेप्सेका सीईओ कृष्णबहादुर कार्कीलाई आइतबार अर्थमन्त्रालयले अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो । छनोट प्रक्रियालाई नै बहिष्कार गरेर अमेरिकातिर गएका चापागाई उक्त अन्तर्वार्ता कार्याक्रममा सहभागी नै भएनन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले थप अध्ययनका लागि भन्दै नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज स्थगित गर्ने निर्णयसँगै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त प्रक्रिया पनि पूर्णविराम लागेपछि अध्यक्षका प्रत्याशी सन्तोषनारायण श्रेष्ठले प्रक्रिया रद्द नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । गत असार १९ मा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशपश्चात् नयाँ सरकारले फेरि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
यसअनुसार उपाध्यक्ष अधिकारी संयोजक रहेको सिफारिस समितिले गत असोज १९ मा प्रत्याशीमध्येका तीन जना कार्की, अधिकारी र चापागाईंलाई बोलाएको थियो । बिहान आठ बजे बोलाइएको अन्तर्वार्तामा कार्की र अधिकारी निर्धारित समयमै अर्थ मन्त्रालय पुगेका पनि थिए । तर चापागाईं उपस्थित भएनन् । त्यपश्चात् आइतबार पुन: उनीहरूलाई अन्तर्वार्तामा बोलाइएको थियो ।
कांग्रेस माओवादीका पालामा नै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको नाम किटान गरेर प्रकाशन गरिएको सूचनाले अन्तिमसम्म आउँदासम्म पनि सोहि पात्रकाको नाम निरन्तर यथावत नै रहेको देखिन्छ । यसका पछाडि पहिलो चरणमा अन्तरवार्ता दिएका श्रेष्ठद्धयमध्येबाट एक जना अध्यक्ष हुने पक्का नै भएको देखिन्छ । ती दुई जनामध्ये पात्रका लागि नै विगत ११ महिना यो प्रक्रिया कहिले अदालतको फेरो त कहिले प्रधानमन्त्रीको फेरिमा अल्झिएको थियो ।
