आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अबदेखि नेपाल सिडिएस एण्ड क्लियरिङ (सीडीएससी) ले ५० प्रतिशत लाभांश अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ । कम्पनी स्थापनाका लागि भारत सरकारले दिएको अनुदान रकमवापतको लाभांश सीडीएससीले मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने भएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले गत जेठ २६ गते सीडीएससीलाई पत्र पठाउँदै लाभांशको ५० प्रतिशत मन्त्रालयमा बुझाउन भनेको छ । भारत सरकारले कम्पनी स्थापनाका लागि दिएको १५ करोड रुपैयाँलाई शेयरमा परिवर्तन गरी सो बराबरको लाभांश मन्त्रालयमा जम्मा गर्न पत्र पठाएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, तत्कालीन नेप्सेका सीईओ शंकरमान सिंह भारत पुगेका थिए । सो समयमा सिडिएसएल (सेन्ट्रेल डिपोजटरी सर्भिस भारत) का प्रमुखबीच सीडीएससी स्थापनाका लागि १५ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार सिडिएसएलले भारतीय दूतावासमार्फत् नेप्सेको खातामा रकम जम्मा गरेको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले बताए ।
सीडीएससीमा लगानी भएको १५ करोड रुपैयाँ भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुदान दिएकाले सो वापतको लाभांश सरकारले नै पाउनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।सीडीएससीमा नेप्सेको शतप्रतिशत लगानी छ । हालसम्म सीडीएससीको नाफा पनि नेप्सेले नै लिँदै आएको छ । नेप्सेमा पनि सरकारकै लगानी भएकाले त्यसमा नेप्सेकै अधिकार हुने नेप्सेका कर्मचारीहरुको गुनासो छ । तर, मन्त्रालयको निर्देशनलाई भने अवज्ञा गर्न नमिल्ने उनीहरुले बताए ।
अर्थमन्त्रालयले भने नेप्सेमा सरकारबाहेक अन्य कम्पनीहरुको पनि लगानी छ । नेप्सेले सीडीएससीबाट प्राप्त लाभांश अन्य लगानीकर्तालाई पनि वितरण गर्दे आएको छ । यसरी भारतले सरकारले नेपाल सरकारलाई दिएको अनुदान रकमबाट प्राप्त लाभांश अन्यलाई वितरण गर्न नहुने बताएको छ ।
नेप्सेमा ५८.६६ प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत छ । कर्मचारी सन्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्यको ०.६० प्रतिशत लगानी छ । सीडीएससीको चुक्ता पूँजी ३० करोड रुपैयाँ छ । जसमा भारतको ५० प्रतिशत अनुदान रकम छ ।
सीडीएससीले आव २०७८/७९ मा एक अर्ब ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सो आवमा कम्पनीले १०० प्रतिशतका दरले ३० करोड नगद लभांश वितरण छ । आव २०७७/७८ को नाफाबाट ४० प्रतिशत १२ करोड नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । आव २०७५/७६ मा २५ प्रतिशत दरले ७ करोड ५० लाख नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । आव २०७६/७७ मा १५ प्रतिशतका दरले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।
