शीर्षकहरू

आईपीओ निष्काशन प्रकृया अगाडि बढाउन रिलायन्सको माग, के भन्छ धितोपत्र बोर्ड ?

आईपीओ निष्काशन प्रकृया अगाडि बढाउन रिलायन्सको माग, के भन्छ धितोपत्र बोर्ड ?

रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सले सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक शेयर निष्काशनको बाटो खोलिदिन नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका निकायलाई अनुरोध गरेको पाइएको छ। विभिन्न छानबिन  निकायबाट 'क्लिन चिट' पाएकाले अब आफूहरुलाई आइपीओ ल्याउने बाटो खोलिदिनुपर्ने रिलायन्सको निवेदनमा उल्लेख भएको जनाइएको छ। 

सबै क्षेत्रबाट रिलायन्सको नेटवर्थ र वित्तीय अवस्था सही  भएको पुष्टि भएकाले अब सर्वसाधारणको लागि साधारण शेयर आइपीओ ल्याउने बाटो खोली  दिन आग्रह गरिएको कम्पनीको निवेदनमा उल्लेख छ। 

रिलायन्सले प्रस्तुत गरेको वित्तिय विवरण यथार्थपरक नभएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबि), संसदीय समिति तथा अदालतमा उजुरी परेको थियो। उजुरी परेका सबै निकायबाट रिलायन्सले पेश गरेको वित्तिय विवरण सहि भएको भन्दै रिलायन्सको पक्षमा फैसला भएको छ। 

रिलायन्सले गत पुषमा योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई बुक विल्डिंग विधिबाट प्रिमियममा साधारण शेयर बिक्री  गरिसकेको छ। जसको कटअफ मूल्य प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँ तोकिएको थियो । कटअफ मूल्यमा १० प्रतिशत घटाएर ८२०.८० रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। 

योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई बुक विल्डिङ विधिबाट आईपीओ बिक्री गरिसकेको कम्पनीले गत माघ २३ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा (सेबोन) निवेदन दिंदै सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति मागेको थियो। सेबोनको बुक विल्डिङ विधिमा संस्थागत लगानीकर्तालाई साधारण शेयर विक्री भएको हप्ता दिनमै सर्वसाधारणको लागि आइपीओ जारी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

तर, यसबीच  प्राधिकरणले रिलायन्सले १९४ करोड रुपैयाँ विद्ध्युत बक्यौता नतिरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेपछि रिलायन्सले दाबी  गरेको वित्तिय विवरण र उसको नेटवर्थ र त्यसको आधारमा तय भएको प्रिमियम मूल्य माथि प्रश्न उठेको हाे। कुल १९४ करोडलाई विद्ध्युत बक्यौता मान्दा नेटवर्थ १५० रुपैयाँ भन्दा तल आउने भएकाले प्रश्न उठाइएको थियो। 

 प्राधिकरणले विद्ध्युत बक्यौताको संशोधित बिल पठाएको थियो। जसमा बक्यौता ७३ करोड रुपैयाँ भएको उल्लेख थियो। यसलाई  बक्यौता मान्दा पनि नेटवर्थ १५० भन्दा माथि हुने अवस्था बनेको थियो। तर अदालत तथा अन्य नियामकीय निकायको निर्णयको आधारमा धितोपत्र बोर्डले आइपीओ निष्काशनको निर्णय स्थगित गरेको थियो। 

मन्त्रिपरिषद, उर्जा मन्त्रालय तथा प्राधिकरण संचालक समितिको हालसालैको  बैठकले प्रिमियम मूल्य तिर्नुपर्ने सर्त पूरा  भएका कम्पनीहरुलाई टिओडी मिटरको आधारमा नयाँ बिल पेश गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। यस आधारमा रिलायन्सको बक्यौता रकम अझैं घट्ने वा शून्य  हुने स्थिति बन्ने देखिने भएपछि राेकिएकाे आईपीओ प्रकृया अगाडि बढाइदिन रिलायन्सले पहल गरेको हाे। 

प्राधिकरणको इटहरी वितरण केन्द्रले सुनसरी जिल्ला अदालतलाई २०८० भदौ ११ गते पठाएको पत्रमा नयाँ डाटाले पुरानो डाटालाई प्रतिस्थापन गर्दै जाने भएकाले टिओडी मिटरको तथ्यांक नभएको भन्दै आफूहरुले दाबी गरेको अवधिको डाउनलोड डाटा उपलब्ध गराउन नसक्ने जवाफ दिएको छ। 

रिलायन्सको वित्तीय अवस्था  

यसबीच , रिलायन्सको  नाफा साढे ८ करोड नाघेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय   विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको नाफा ३ करोड ६३ लाख रुपैयाँले बढेर ८ करोड ६७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । 

गत असार मसान्तसम्म कम्पनीले ५ करोड ३ लाख ८३ हजार नाफा कमाएको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब ३४ करोड ५८ लाख रुपियाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले असोज मसान्तसम्ममा २८ करोड ९४ लाख रुपियाँ कुल नाफा कमाएको छ ।
कम्पनीको अन्य आम्दानी १ करोड १३ लाख ५५ हजार रुपियाँ र सञ्चालन मुनाफा २० करोड ३१ लाख ३० हजार रुपियाँ तथा वित्तीय खर्च १० करोड ४३ लाख ७४ हजार रुपियाँ रहेको छ। १ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ४० हजार रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको अन्य इक्विटीमा ५ अर्ब ४३ करोड २४ लाख ७५ हजार रुपियाँ छ । 

 प्राधिकरणले पटक- पटक विद्ध्युत  लाइन काट्दा गत वर्ष घटेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको वित्तीय विवरणमा यस वर्ष भने सुधार आएको छ । गत वर्ष कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) घटेर २.९७ रुपियाँमा झरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सुधार भएर १९.९५ रुपियाँ पुगेको छ । 

योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको दबाब 

यता आफूहरुले शेयर खरिद गरेको वर्षदिन हुन लाग्दा पनि सर्वसाधारणको लागि आइपीओ नआएको भन्दै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले आफुहरुको ७० करोड रुपैयाँ लगानी वर्षदिनदेखि फसेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका बताइन्छ ।  १८ वटा यस्ता  लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता ९ सय १२ रुपैयाँका दरले ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता अर्थात ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद गरेका थिए। तर उक्त शेयर हालसम्म आफूहरुले नपाएकोमा यी लगानीकर्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन। 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले सर्वसाधारणको लागि रिलायन्सको साधारण शेयर निष्काशनको लागि अनुमति नदिएपछि संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी पनि फसेको हो। 

के भन्छ नेपाल धितोपत्र बोर्ड ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा नबराज अधिकारीले रिलायन्सको अद्यावधिक विवरण अध्ययन गरेर त्यसको आधारमा आइपीओ निष्काशनबारे निर्णय लिन सकिने बताए। 
उनले भने , "बोर्डले विभिन्न निकायमा परेको उजुरीको आधारमा तत्कालको लागि सर्वसाधारणलाई साधारण शेयर निष्काशनको प्रक्रिया रोकेको हो। अहिले सबै निकायबाट एक किसिमको जवाफ आइसकेकाले अब रिलायन्सले आइपीओ निष्काशनको माग गरेमा उसको अद्यावधिक विवरण अध्ययन गरेर आइपीओबारे निर्णय लिन सक्ने बाटो खुला छ।"

रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सले यसअघि नै संस्थागत तथा साधारण शेयर लगानीकर्ताको लागि प्रिमियममा साधारण शेयर निष्काशनको अनुमति  पाइसकेको थियो। तर संस्थागत शेयर लगानीकर्तालाई शेयर बाँडफांड भएपछि विभिन्न निकायमा परेको उजुरीका आधारमा बोर्डले सर्वसाधारणको लागि अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि आइपीओ निष्काशनमा रोक लगाएको थियो।