आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले २४ जिल्लाका तीन हजार १९१ विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने भएको छ । केन्द्रले स्वच्छ उर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं बाहिरबाट काठमाडौं उपत्यकामा आई डेरा गरी बस्ने स्नातक वा सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने दुर्गम र अति दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि विद्युतीय चुलो वितरण कार्यको थालनी गरेको हो । केन्द्रले मंसिर २ गते देखि १२ गतेसम्म चुलो वितरण गर्नेछ ।
केन्द्रले यस कार्यक्रम मार्फत महँगो एलपी ग्यासबाट विद्यार्थीलाई राहत दिनु र विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन गर्न खोजेको हो । यस अघि केन्द्रले दुई चरणमा गरी चार हजार २१५ जना विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिसकेको छ । केन्द्रले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनलाई समेत निरन्तरता दिएको छ ।
बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित राष्ट्रिय नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ३० हजार भन्दा बढी विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन भै सकेको केन्द्रले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को फागुनसम्म उर्जा खपतमा परम्परागत, व्यापारिक र नवीकरणीय उर्जा खपतको अनुपात क्रमशः ६४.४ प्रतिशत, ३१ प्रतिशत र ४.६ प्रतिशत छ । आजको कुल उर्जा खपतमा विद्युतबाट मात्र ७ प्रतिशत छ भने बाँकी ९३ प्रतिशत जैविक उर्जा र पेट्रोलियम पदार्थबाट आपूर्ति हुन्छ । यो ९३ प्रतिशत परम्परागत तथा आयातित उर्जालाई विद्युतीय उर्जामा बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेका केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रले आव २०७६/७७ मा तराईका २२ जिल्ला अन्तर्गत २८४ स्थानीय तहमा खाना पकाउने स्वच्छ उर्जाको अवस्थाबारे एक अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन अनुसार तराईका झण्डै २७ लाख घरधुरीमध्ये ५८ प्रतिशतले परम्परागत चुलो, ३ प्रतिशतले बायोग्यास, ३८ प्रतिशत एलपी ग्यास र करिब एक प्रतिशतले मात्र विद्युतीय चुलो प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
हरित जलवायु कोषको सहयोगमा आधुनिक, दक्षता युक्त तथा वातावरण मैत्री स्वच्छ खाना पकाउने उर्जाको प्रवर्द्धनबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सघाउ पुराउने कार्यक्रम केन्द्रले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उक्त परियोजना अन्तर्गत ५ वर्षभित्र तराईका २२ जिल्लाका १५० स्थानीय तहहरूमा १० लाख खाना पकाउने स्वच्छ उर्जा प्राविधिक प्रवर्द्धन गरिनेछ । जसमध्ये ५ लाख विद्युतीय चुलो, ४ लाख ९० हजार तह–३ स्तरको सुधारिएको चुलो तथा १० हजार घरायसी बायोग्यस प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
