आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापत प्रयोग गरेको विद्युतको बक्यौता भुक्तानी नगरेका उद्योगीको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेको लाइन नेपाल सरकारले चौथौ पटक पनि जोडिदिएको छ । उद्योगको लाइन अवरुद्ध हुँदा उत्पादन, रोजगारी तथा राजस्व गुमेको भन्दै सरकालले २४ घण्टा भित्र नै लाइन जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
पछिल्लो पटक प्राधिकरणले तीन महिनाको अवधि दिएर ४९ वटा उद्योगीलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिरकणले गत कार्तिक ८ गते २८ किस्तामध्ये एक किस्ता भए पनि बुझाउन आग्रह गरेको थियो ।
तर, सात वटा उद्योगले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याए । बाँकी रहेका ४२ वटामध्ये ७ वटा उद्योगीले तोकिएको अवधि अगाडी नै एक किस्ता रकम भुक्तानी गरे भने एउटा उद्योगले किस्ता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो । बाँकी रहेका ३४ वटा उद्योगको प्राधिकरणले गत कार्तिक ८ गते साँझ लाइन काट्यो । लाइन काटेकामध्ये थप ६ वटाले किस्ता बुझाए र लाइन जोडियो । बाँकी रहेका २८ वटा उद्योगीले कुनै पनि रकम भुक्तानी गरेनन् ।
रकम भुक्तानी नगरेको उद्योगीले प्राधिकरणले मुलुकहरुको उद्योगहरू धरासय बनाउन खोजेको आरोप लगाए । उद्योगीको दबाबपछि गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २४ घण्टा भित्रमा लाइन जोडन र १५ दिन भित्रमा बक्यौता भुक्तानी गर्ने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई प्राधिकरणको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिले पनि पारित गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘सरकारले निर्देशन सिरोधार्य छ । २४ घण्टा भित्रमा हामी उद्योगीको लाइन छोड्छौ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले लाइन काटेर सरकारले जोड्न लगाएको यो चौथौ पटक हो । पटक-पटक लाइन काट्ने र जोड्ने काम भैरहेको समेत उनले बताए । प्राधिकरणले. पहिलो पटक २०७६ चैतमा २ उद्योगको लाइन काटेको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओलीले नै मुलुकको नेतृत्व गरेका थिए ।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थ सविच राजन खनाल, उद्योग सचिव चन्द्र घिमिरे र ऊर्जा सचिव दिनेश थपलिया बीच बैठक बस्यो । बैठकले कोरोनाको कारण देखाउँदै लाइन जोडनु पर्ने निर्णय गर्यो । सोही बमोजिम प्राधिकरणले लाइन जोड्यो ।
दोस्रो पटक प्राधिकरणले २०८० पुस २३ मा उद्योगको लाइन काट्यो । तर, बिलको बिषयमा विवाद उठेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाल आयोग गठन गरे । लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कार्यान्वयन नगर्दासम्मका लागि फेरि लाइन जोडियो ।
२०८१ असार तेस्रो पटकमा प्राधिकरणले लाइन काट्यो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नियमन आयोगले लाइन जोड्न निर्देशन दियो । तर, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता भुक्तानीको लागि तीन महिनाको अवधि दिएर लाइन जोड्यो । प्राधिकरणको तीन महिना कार्तिक ८ गते सकियो । तर, उद्योगहरुले बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले चौथो पटक लाइन काटेको हो ।
१५ दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न घिसिङले खोजे जनताको साथ
नेपाल विद्यत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले तोकेको समयमा बक्यौता रकम भुक्तानी गराउनका लागि सरकारले पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारकै निर्णय अनुसार हामीले लाइन जोड्दैछौँ । बक्यौता भुक्तानीको लागि सरकारले नै १५ दिनको समय दिएको छ । सो अवधिमा रकम भुक्तानी नभएका ऊर्जा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
घिसिङले बक्यौता भुक्तानीका लागि आम नागरिकलाई पनि सहजीकरण गर्न आग्रह गरे । ‘हामीले तीन महिनाको समय दिएर बक्यौता उठाउने क्रममा नै थियौ । तर, सरकारको निर्णय अनुसार हामीले जोडदैछौ । त्यसैले तोकिएको समयमा रकम उठाउन सरकार र सबै जनताले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ,’ उनले आग्रह गरे ।
'उद्योगीले सरकारलाई इमोशनल ब्याल्यकमेल गरे'
बक्यौता भुक्तानीमा उद्योगीले सरकारलाई इमोशनल ब्याल्यकमेल गरेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् । लाइन काटिएको १०/१५ दिन बितेपछि मुलुकमा रोजगारी गुमेको, उत्पादन घटेको र सरकारले राजस्व गुमाउनु परेको भन्दै सरकारलाई इमोशनल ब्ल्याकमेल गर्ने गरेको उनले बताए ।
‘लाइन काट्ने मितिसम्म उहाँहरुले १०/१५ दिनको लागि पुग्ने उत्पादन जगेडा गरी सक्नुहुन्छ । अनि केही दिन चुप लाग्नुहुन्छ । जब जगेडामा भएको उत्पादन सकिन थाल्छ अनि उहाँहरुले सरकारलाई इमोशनल ब्ल्याकमेल गर्न थाल्नुहुन्छ,’ उनले भने । तर, ऐन बमोजिम उद्योगीले जसरी पनि रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।
तर, लाइन काटिएका उद्योगको हिस्सा भने जम्मा १० प्रतिशत भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘हामीसँग जोडिनु भएका अन्य उद्योगी पनि हुनुहुन्छ । लाइन काटिएका उद्योगीको हिस्सा भनेको २८ प्रतिशत मात्रै हो,’ उनले । तर, यि उद्योगीको काटिदैमा ठूलो असर गर्ने गरी भुक्तानीको गर्नुको साटो उद्योगीले राजनीतिकरण गरेको उनले आरोप लगाए ।
लोडसेडिङको अवधिमा आम नागरिक अध्यारोमा बस्दा उद्योगीले विद्युत उपभोग गरी उत्पादन गरेर नाफा कमाए । अहिले आएर रकम भुक्तानी गर्न सक्दिन भन्नु जाजय नभएको उनले बताए ।
'उद्योगीले बक्यौता भुक्तानी नगर्दा प्राधिकरणको आम्दानी खुम्चियो'
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता उद्योगीले भुक्तानी नगर्दा प्राधिकरणको आम्दानी खुम्चिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । उद्योगीले भुक्तानी नगरेकै कारण आम नागरिकले लाइन काट्न जाने कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न थालेको उनले बताए ।
‘विद्युत प्रयोग गरी रकम भुक्तानी नगर्ने आम नागरिकको पनि हामीले लाइन काट्छौ । वर्षमा रकम भुक्तानी नगर्ने २ लाखको लाइन काट्छौँ । तर, अहिले त लाइन काट्न जाँदा कर्मचारी कुटिन थालेका छन् । व्यापारी छुट दिने हामीलाई कानुन लगाउने भन्छन्,’ उनले भने । फलस्वरुप प्राधिकरणको आम्दानी खुम्चिएको उनले बताए ।
प्राधिकरणको अनुसार अहिले प्राधिकरणको आम्दानी ८ अर्बमा खुम्चिएको छ । यसअघि प्राधिकरणले मासिक १० देखि ११ अर्ब आम्दानी गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणको आम्दानी खुम्चिदा मुलुककै अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्ने उनले बताए । ‘हामीले मासिक पिपिए गरेको ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्छौ । दुई अर्ब प्रशासनिक खर्च हुन्छ । यसरी १० अर्ब त हाम्रो कुल खर्च हुन्छ,’ उनले भने । यसका अतिरिक्त उपकरण विस्तार र मर्मतमा पनि खर्च गर्नुपर्छ । आम्दानी नै खुम्चियो भने जलविद्युतमा गरेको लगानी समाप्त हुने उनले गुनासो गरे । आम सर्वसाधारण लगानी डुब्नेछ । यसलाई गम्भिर रुपमा लिन उनले आग्रह गरे ।
सरकारले पनि प्राधिकरणलाई दिँदै आएको रकम घटाएको छ । ‘पहिलो ३० अर्ब दिन्थ्यो भने अहिले ४ अर्ब मात्रै विनियोजन गर्ने गरेको छ,’ उनले भने । जुन रकमले हामीलाई कर भुक्तानी गर्न पनि पुग्दैन ।
मन्त्रालय र उद्योगी भन्छन् : बिल चाहियो, प्राधिकरण भन्छ : सम्बन्धित निकायमा बुझायौँ
ऊर्जा मन्त्रालय र उद्योगीहरुले टीओडी मिटर अनुसारको बिल मागी रहँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सम्बन्धित निकाय बिल बुझाइ सकिएको बताएका छन् । टिओडी मिटर अनुसारको बिल एक्सल फाइलमा नै लेखासमिति बुझाइएको उनले बताए ।
प्राधिकरणले आफूखुशी बिल पठाएको भन्दै उद्योगीहरु अदालत, नियमन आयोग र सार्वजनिक लेखा समिति लगायका निकायमा पुग्नु भएको थियो । तर, यी सबै निकायले हामीले बुझाएकै बिल ठीक भएको निर्णय गरेको समेत कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘सबै निकायले हामीले बुझाएको बिल ठिक हो भन्नुभएको छ । उद्योगीले दिएको ९० वटा मुद्धा हाम्रो पक्षमा फैसला भै सकेको,’ उनले भने ।
बिलको विषयमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच सहमति हुन सकेन । दुवै पक्षबीच सहमति नभएपछि तेसो पक्ष चाहिएने भएकाले आफूहरूले सम्बन्धित तेस्रो निकायलाई बुल बुझाए उनले बताए । ‘ती निकायले नै बिल ठीक भएको जवाफ दिइसकेका छन् । त्यसैले हामी थप कही बिल पठाइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन’, उनले भने ।
