आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवादमा सरकारले गरेको निर्णयका कारण प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था खस्किँदै जाने सम्भावना बढेको बताएका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले लाइन काटेर जोडिएका २८ उद्योगको कुरा मात्रै नभएर यसले महशुल उठाउनै समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
'२८ उद्योग मात्र होइन । प्राधिकरणसँग जोडिएका धेरै उद्योग छन् । प्राधिकरणको आर्थिक वित्तीय अवस्थालाई ठूलो धक्का पुर्याउँछ यसले । ८ अर्ब र २२ अर्ब भन्दा पनि ठूला उद्योगको बक्यौता उठाउन नसक्ने । ठूलो उद्योगमा जोड्दै जाने गर्दा हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्नेको लाइन काट्ने भन्ने आरोप लागेको छ । हामी वर्षमा वर्षमा २ लाख लाइन काट्छौँ । कर्मचारीलाई पिटेको अवस्था लाइन काट्न जाँदा ।'
उनले ९८ प्रतिशतसम्म महशुल संकलन हुने गरेकोमा अहिले ८८ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको बताए । यसले बक्यौता संकलनको अवस्था खस्किँदै जाने हुँदा प्राधिकरणको अवस्था खस्किँदै जाने सम्भावना भएको उल्लेख गरे ।
'नगद प्रवाहको ठूलो समस्या हुनसक्ने अवस्था आएको छ । सरकारले प्राधिकरणलाई दिँदै आएको बजेट पनि संकुचन हुँदै गएको छ । ३० अर्बको बजेट आउने गरेकोमा ३-४ अर्ब पनि आउँदैन । त्यो कर तिर्न पनि पुग्दैन । कर र ऋणको ब्याज धेरै तिर्नुपर्ने दायित्व छ,' उनले भने, 'प्राधिकरणले यदि आफ्नो फाइनान्सियल हेल्थ ठीक गर्न सकेन भने ४०-५० अर्बसम्म प्राप्त हुनुपर्ने रकम बढ्दै जाँदा यसले ठूलो समस्या पार्ने । यसलाई पनि गम्भीर रुपमा सरकारले हेर्नुपर्छ ।'
