आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणकै वकिल शरद कोइरालाको फर्ममा काम गर्ने अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले हालेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको लामो समयदेखि विवादमा रहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ विद्युत् महशुल बक्यौता ‘टाइम अफ डे’ (टिओडी) मिटरका आधारमा उठाउने भन्दै विद्युत काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता कँडेलले नेपाल सरकार, प्राधिकरण र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको हो ।
