मुना कुँवर
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाली श्रमिकलाई ठग्न सहज हुनेगरी अर्को निर्णय गरेका छन् । सुटुक्कै कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ को संशोधन गर्दै कोरियाको ई–७ भिसाको मागपत्र प्रमाणीकरण विभागले पनि गर्न पाउने व्यवस्था उनले गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ बमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धित मुलुकमा रहेको दूतावास वा नियोगले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, श्रममन्त्री भण्डारीले दूतावासले १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेमा काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार विभागले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
श्रममन्त्री भण्डारीले अघिल्लोपटक श्रममन्त्री हुँदा नै मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनेगरी व्यवस्था मिलाएका थिए । तर, भण्डारीको योजनामा परराष्ट्र मन्त्रालय सहमत नभएपछि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर, उनले फेरि श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व लिएसँगै यसअघि अधुरो रहेको कामलाई पूरा गर्नेगरी निर्णय गरेका हुन् ।
श्रममन्त्री भण्डारीले २०७९ चैत २७ मा मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रक्रियामा परराष्ट्रसँग राय मागेको थियो । श्रमको पत्रलाई परराष्ट्रले २०८० असोज १६ मा फरक मत राखेर जवाफ फर्काएको थियो । परराष्ट्रले श्रम मन्त्रालयले नै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा सहमति नजनाएपछि मन्त्री भण्डारीले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८०’ जारी गरेका थिएन । कार्यविधि अनुसार परराष्ट्रको प्रतिनिधिसहितको एक समिति हुनेछ । समितिले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नेछ । तर, समितिमा परराष्ट्रले आफनो प्रतिनिधि नै नपठाएपछि श्रममन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न पाएका थिएनन् । तर, श्रममन्त्री भण्डारीले पुन: कार्यविधि ब्युँताए ।
श्रमिकको लागि गलत निर्णय : परराष्ट्र मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव एवम् सूचना अधिकारी ऋषिराज आचार्यले मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिने भन्ने विषयमा परराष्ट्रलाई कुनै जानकारी नभएका बताए । ‘यस विषयमा हाम्रो पहिला जुन तर्क थियो । अहिले पनि त्यति नै हो,’ उनले भने ।
मागपत्र प्रमाणीकरणका आफ्नै प्रक्रिया छन् । प्रक्रिया पुगेका मागपत्र १० दिनमा नै प्रमाणीकरण हुन्छन् । कागजपत्र नपुग्दा प्रक्रिया लम्बिन्छ । तर, श्रम मन्त्रालयले जबर्जस्ती १५ दिनभित्र नै मागपत्र प्रमाणीकरण गर भन्न नमिल्ने उनले बताए ।
२०७५ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’ मा रोजगारदाताले सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । मागपत्र प्रमाणीकरणको लागि निवेदन दिएका कम्पनीको अवलोकन गर्ने, कम्पनीमा काम गरी रहेको कर्मचारीले पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पाए नपाएको जानकारी लिने, कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा जानकारीले लिने, कम्पनीमा काम गरेका श्रमिक कुनै समस्यामा पर्दा कम्पनीले दिएको सुविधाको बारेमा जानकारी लिने, कम्पनी कालो सुचीमा परे नपरेको यकिन गर्ने, कम्पनीले मागपत्रमा उल्लेख गरे अनुसारको पारिश्रमिक र होस्टलको सुविधा दिए नदिएको लगायतका बिषयमा स्पष्ट भएपछि मात्रै दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्छ । यसरी प्रमाणीकरण गरेको मागपत्रबाट रोजगारीमा गएका श्रमिक समस्यामा परेमा वा कम्पनीले धोका दिएमा त्यसको जिम्मेवार दूतावास हुन्छ । तर, यो सबै प्रक्रिया काठमाडौंमा रहेको विभागले पूरा गर्न नसक्ने उनले बताए ।
श्रमिकलाई कुनै समस्या पर्यो भने सबैभन्दा पहिला दूतावासले सोधखोज गर्छ । तर, मागपत्र प्रमाणीकरणको विषयमा दूतावासलाई नै जानकारी छैन भने दूतावासले कम्पनीको जिम्मेवारी लिन सक्दैन । त्यसैले यो वा त्यो बहानामा काठमाडौंमा रहेको मन्त्रालय वा विभागले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नु श्रमिकको लागि गलत निर्णय हुने उनले बताए । ‘दूतावासका कर्मचारीले कुनै गलत काम गर्छन् र त्यसको प्रमाण छ भने मन्त्रालयले तत्काल कारवाही गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय शून्य सहनशीलता अपनाउँछ,’ उनले भने ।
जानकारी छैन : प्रवक्ता
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव डण्डुराज घिमिरले भने यस विषयमा आफू जानकार नभएको बताए । बिदामा बसेका कारण यस विषयमा आफू अपडेट नभएको जानकारी उनले दिए । ‘निर्देशिका संशोधनका लागि परराष्ट्रसँग राय लिनेसम्म सुनेको मात्रै हो । तर, अहिले के भएको छ भन्ने विषयमा म जानकार छैन,’ उनले भने ।
श्रममन्त्री भण्डारीले परराष्ट्रलाई बाइकट गर्दै बनाएको ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८०’ आफ्नै नियम विपरीत पनि छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ५२ (२) मा ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाको प्रतिकूल नहुनेगरी मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि बनाइ लागू गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’ विपरित कार्यविधि बनाएर जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्न खोजेका छन् ।
कोरियाको ई–७ म्यानपावरलाई ठग्ने बाटो खुला
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कोरियाको ई–७ भिसाको नाममा म्यानपावर व्यवसायीलाई श्रमिक ठग्ने बाटो खुला गरिदिएका छन् ।
दोहोराएर श्रम मन्त्रायको नेतृत्व लिएपछि मन्त्री भण्डारीले गुपचुप ‘कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र कोरिया स्थित नेपाली दूतावासलाई पत्र पठाएका छन् । कार्यविधि अनुसार कोरियाको ई–७ को मागपत्र म्यानपावर व्यवसायीले ल्याउन पाउनेछन् । तर, म्यानपावर व्यवसायीले लिने शुल्क भने खुला राखेका छन् । श्रममन्त्री भण्डारीले व्यवसायीले सहज हुने गरी जारी गरेको कार्यविधिले श्रमिक ठगिने बाटो खुला भएको छ ।
मलेसिया तथा खाडी मुलुकका लागि सरकारले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकेको छ । तर, ९८ प्रतिशत श्रमिक सरकारले तोकेको सेवा शुल्क भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरी रोजगारीमा गैरहेका छन् । त्यस्तै, विभिन्न अध्ययनले मलेसिया तथा खाडी जाने नेपाली श्रमिकले औसत २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखाएको छ ।
खाडी र मलेसिया जाने श्रमिकको लागि म्यानपावर व्यवसायीले दुई लाख रुपैयाँसम्म असुल्दै आएका छन् । मन्त्री भण्डारीको यो निर्णयपछि अब कोरियाका नाममा झन् चर्को रकम ठगी हुनसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
श्रममन्त्री भण्डारीले अघिल्लो कार्यकालमा नै यो कार्यविधि जारी गर्न खोजेका थिए । तर, यस विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८० पुस २४ गते १७ बुँदे निर्देशिन दिँदै ई–७ भिसालाई पनि ईपिएस प्रणालीअनुसार नै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनविपरीत जबर्जस्ती कार्यविधि नै पारित गरेका थिए । कार्यान्वयन भने गर्न पाएनन् । सरकार परिवर्तन भएसँगै उनी मन्त्रालयबाट बाहिरिए ।
त्यसपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका डोलप्रसाद अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनबमोजिम विवादित विषयलाई स्थगित गरेका थिए । तर, भण्डारी पुन: श्रम मन्त्रालय आएपछि ई–७ सम्बन्धी कार्यविधि ब्युँताएका हुन् ।
कार्यविधिमा के-के छन् व्यवस्था ?
सीपयुक्त श्रमिकको रुपमा दक्षिण कोरियामा काम गर्न जान चाहने व्यक्तिले तोकिएको सीपबमोजिमको तालिम लिनुपर्नेछ । सीपसम्बन्धी तालिम मन्त्रालयको प्रतिष्ठान वा अन्तर्गत र नेपाल सरकारबाट सञ्चालित तालिम केन्द्र र वैदेशिक रोजागर मुलुक तालिम सञ्चालनको अनुमति प्राप्त संस्थाबाट प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
कोरियामा काम गर्न जान रोजगार सम्झौता भइ प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरेका नागरिकले गणतन्त्र कोरिया प्रस्थान गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्नेछ । विभागमा सूचीकृत बीमा कम्पनीबाट बीमा गराउनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजागर कल्याणकारी कोषमा तथा समाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषका आबद्ध भएर पहिलो योगदान गरेपछि त्यसपछिको योगदानमा निरन्तरता लागि सामाजिक सुरक्षा कोष, ईजाजतपत्रवाला र रोजगारदाताले सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।
