आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । साना तथा मझौला संगठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्ने भएका छन् । अर्थमन्त्रालयले तयारी पारेको साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार २०८१ मा तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले साना तथा मझौला कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा सुचीकृत गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमावली बनाई गत वर्ष नै अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । बोर्डले प्रस्ताव गरेको नियमावली अर्थमन्त्रालयले पारित गरेको छ । अब मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि नियमावली कार्यान्वयन हुनेछ । नियमावलीले साना तथा मझौला कम्पनीलाई पुँजी जुटाउन सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नियमावली अनुसार प्रिमियममा धितोपत्र निष्काशन गर्ने संस्थाको प्रतिशेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनुपर्नेछ । संगठित संस्थाको साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्नेछ । संस्थाले कम्तिमा औसत वा सो भन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेट प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, निष्काशन गरिने सम्पूर्ण धितोपत्र प्रत्याभूति गरेको हुनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्कासन मूल्य तोक्न सक्नेछ ।
त्यस्तै, संस्थाले साधारण सभाबाट प्रस्तावित बोनस शेयर दिने निर्णय गरेको दुई महिनाभित्र आफ्ना शेयरधनीलाई शेयर बाँडफाँट गरी बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । बोनस शेयर दर्ता गर्न नसक्ने संगठित संस्थाले थप समय माग गरेमा बोर्डले आवश्यक समयावधि थप गर्न सक्नेछ ।
आईपीओको लागि न्यूनतम १५० कित्ता खरिदको लागि निवेदन दिनुपर्ने
साना तथा मझौला संगठित संस्थाले निष्कासन गर्ने सार्वजनिक निष्कासनको लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । शेयरको अधिकतम सीमा भने विवरणपत्रमा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको नियमावलीमा यस्ता संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा शेयर खरिदको लागि दरखास्त आवहन गर्दा दरखास्तसाथ कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार प्रतिशेयरको अंकित मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र रकम माग गर्नुपर्नेछ । तर, कुनै विशेष ऐनमा शतप्रतिशत रकम माग गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा वा सञ्चालनमा रहेको संगठित संस्थाले आफनो अघिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको आर्थिक विवरण प्रकाशन गरी पुँजी संकलन गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्ने व्यवस्था भएकोमा दरखास्तसाथ सो भन्दा बढी रकम माग गर्न सक्नेछ ।
सार्वजनिक निष्कासन गर्ने संस्थाको पुँजी २५ करोड हुनुपर्नेछ
सार्वजनिक निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गनै संस्थाको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावली अनुसार संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई बोर्डले अधिकतम सीमा हेरफेर भने गर्न सक्नेछन् ।
संस्थासंग सम्बन्धित नियामक निकायले अन्यथा तोकेको अवस्थामा बाहेक जारी पुँजीको कम्तीमा ३० देखि ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी धितोपत्रको निष्कासन गर्नुपर्नेछ । बोर्डले संगठित संस्थाको क्रेडिटमा समस्या देखेमा धितोपत्र सार्वजनिक गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ्ग गर्ने संस्था मार्फत रेटिङ्ग गराउन संस्थालाई निर्देशन दिन सक्नेछ । बोर्डले निर्देशन दिएको अवस्थामा बाहेक संगठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ्ग नगरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्नेछ । बोर्डबाट धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरण स्वीकृत भएको मितिबाट दुई महिनाभित्र संगठित संस्थाले धितोपत्रको विक्री खुला गरिसक्नुपर्नेछ ।
धितोपत्र बाँडफाँट गर्दा सर्वप्रथम सबै आवेदकलाई न्यूनतम १५० कित्ताको दरले धितोपत्र बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ । सबै आवेदकलाई बाँडफाँट गर्न अपुग हुने अवस्थामा गोलाप्रथाबाट आवेदक छनौट गरी धितोपत्र बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । नियमावलीको प्रक्रिया पूरा गरी धितोपत्रको बाँडफाँटको जानकारी बोर्डलाई गराउनुपर्नेछ । सार्वजनिक निष्कासनका लागि खुला गरिएको धितोपत्र बिक्री बन्द भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । समयअवधिभित्र बाँडफाँट गर्न नसकेमा आवेदकले दरखास्त बापत जम्मा गरेको रकम फुकुवा गर्नुपर्नेछ । तर, काबु बाहिरको परिस्थितिको कारण बाँडफाँट गर्न नसकी निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले थप समय माग गरेमा बोर्डले आवश्यक समयावधि थप गर्न सक्नेछ ।
