आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर निष्काशनविरुद्ध परेको रिटमा आज उच्च अदालतले रिट नै खारेज गरिदिएको छ । हरिबहादुर केसीसहित चार वटा वकिलहरुले गत असार २५ गते दायर गरेको रिट उच्च अदालतले आज खारेज गरिदिएसँगै रिलायन्सलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर निष्काशन गर्न अदालतले बाटो खुला गरेको हो ।
यसअघि संसदीय समितिदेखि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)सम्मले शेयर निष्काशन गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएका थिए । वित्तीय विवरणमा कुनै कैफियत नभएको भन्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को जवाफमा चित्त बुझाउँदै सीआईबीले रिलायन्सलाई क्लिन चिट दिएको थियो । सीआईबीबाट सफाइ पाए पनि उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट विचाराधिन अवस्थामा रहेको थियो ।
यसअघि नै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएर रिलायन्स स्पिनिङको आईपीओ निष्काशन गर्न उद्योगलाई सहज हुने छ । उच्च अदालत पाटनले गत असार २६ मा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो मुद्दामा साउन १४ गते भएको बहसपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०५४ सालमा स्थापना भएको रिलायन्समा १५ अर्ब लगानी रहेको र चार हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यस यद्योगले नेपालको धागोको मागलाई पूर्ति गर्दै भारत, टर्कीलगायत थुप्रै मुलुकमा निर्यात पनि गर्दै आएको छ । उत्कृष्ट निर्यातकर्ताको रुपमा समेत यो उद्योग पटक पटक सम्मानित हुँदै आएको छ ।
यस्ता उत्पादनमूलक उद्योगलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा विभिन्न बहानामा दुःख दिने र अडकाउने काम गर्दै आएको छ । एक बर्षभन्दा लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सरकारले नसक्दा समस्या थपिँदै गएको हो । उल्टै रिलायन्स शेयर निष्काशनको विषयले आलोचित र बदनाम हुन पुगेको छ ।
धितोपत्र बोर्डदेखि अरु सरोकारवाला निकाय तथा राज्यका नियमनकारी निकायहरुमा रिलायन्सको आइपीओको मूल्य, मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया र यसको विद्यमान वित्तीय अवस्थालाई देखाएर उजुरी परेको थियो । यसको आईपीओको मूल्य ८२० रुपियाँ तोकिएको छ । यो नै मुख्य विवादको विषय बनेको छ ।
२०७९–८० को चैत मसान्तको वित्तीय विवरणलाई आधार मानेर २०८० मङ्सिरमा संस्थागत २८ वटा लगानीकर्ताहरुबाट आएको अधिकतम् ७०५ र न्युनतम् ६०८ गरेर औसतमा यसको मूल्य ९१२ रुपियाँ तय गरिएको थियो । बुक बिल्डिङ कार्यविधिअनुसार संस्थागत लगानीकर्ताबाट तय भएको मूल्यमा १० प्रतिशतले घटाएर बोर्डले सर्वसाधारणको लागि शेयरको मूल्य तय गरेको थियो ।
