आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा करिब १९ लाख लक्षित वर्ग आबद्ध भएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन बोल्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले १८ लाख ९२ हजार लक्षित वर्गका परिवार बीमामा आबद्ध भएको बताएका हुन् ।
लक्षित वर्गमध्ये ५ लाख २ हजार ८४० जना अति गरिब बीमामा आबद्ध भएका छन् । १० लाख ४० हजार ४०९ जेष्ठ नागरिक, ३९ हजार ३८२ एचआईभी संक्रमित, एक लाख ५६ हजार ६४६ अति अशक्त अपाङ्ग, चार हजार ५२ कुष्ठरोग संक्रमित, तीन हजार ६६४ टिबी संक्रमित र एक लाख ४५ हजार ६१ जना महिला स्वास्थ्य स्वयसेविका बीमामा आबद्ध भएका छन् । लक्षित वर्गलाई सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बसौलाले आफ्नो कार्यकालमा बीमाको दायरा उत्साहजनक रुपमा वृद्धि भएको बताएका छन् । बसौला २०७७ कार्तिक २६ गते बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । बसौलाको आगामी कार्तिक २५ गते कार्यकाल सकिँदैछ ।
बोर्डमा आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पुरा गर्ने बसौला पहिलो कार्यकारी निर्देशक हुन् । यस अघि नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक तथा अध्यक्षले कार्यकाल पुरा गर्नु अघि नै राजीनामा दिएका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको राजनीतिक खिचातानीका कारण बोर्डमा नियुक्त भएका पदाधिकारीले कार्यकाल अगाडि नै राजीनामा दिने गरेका छन् । बसौलालाई पनि मन्त्रालयले विभिन्न कारण देखाउँदै दुई पटकसम्म बर्खास्त गरेको थियो । तर, अदालतले उनको पक्षमा फैसला गरेपछि उनले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न सकेका हुन् ।
आफ्नो कार्यअवधि उत्कृष्ट बनाउन नसके पनि सन्तोषजनक भएको उनले बताए । ‘विभिन्न अवरोधका कारण चाहेर पनि धेरै काम गर्न सकिएन । यद्यपि मेरो क्षमताले भ्याएसम्म बीमाको दायरा बढाउने काम गरे । नीतिगत सुधार गरे । उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोगबाट प्राप्त गरेका उपलब्धि देखि म सन्तुष्ट छु,’ उनले भने ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलाका अनुसार नेपालको जनसंख्याको ३० प्रतिशत नागरिक बीमामा आबद्ध भएका छन् । बसौलाले बोर्डको नेतृत्व सम्हालेको अवस्थामा १२.७९ प्रतिशत नागरिक बीमामा आबद्ध थिए ।
त्यस्तै, ४० प्रतिशत परिवार बीमामा आबद्धता भएका छन् । नवीकरणको दर ७९ प्रतिशतले पुगेको छ । सेवा उपभोग ४९ प्रतिशत पुगेको छ ।
नीतिगत व्यवस्थापन : १८ कार्यविधि निर्माण
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलले आफ्नो कार्यकालमा १८ वटा कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । ऐन र नियमावली बाहेक अन्य कुनै कानुनी दस्तावेज नभएको कारण कार्य गर्न कठिनाई भएको भन्दै ऐनले दिएको अधिकारका आधारमा कार्यविधिहरू निर्माण गरिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, बीमा रणनीतिक मार्गचित्र तयारी गरी स्वीकृत गरिएको, ४६० स्थानीय तहमा बीमा संयोजन समिति गठन गरिएको, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गराउने उद्देश्यका साथ निजी सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूले नजिकको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा गई ओपिडि सेवा दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, सहज सेवा दिनका लागि डिजिटल कार्डहरू मार्फत पनि बीमितहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र मार्फत अनलाइन बीमा दर्ता नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न सम्झौता गरिएको छ भने अनलाइन मार्फत नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरिएको उनले बताए ।
चार वर्षमा करिब साढे २ करोड बीमा दाबी फछ्यौट
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले आफ्नो कार्यकालमा २ करोड ३८ लाख २९ हजार १६४ वटा दाबी फछ्यौट भएको दाबी गरेका छन् ।
बीमा दाबी समिक्षा तथा मुल्यांकन कार्यविधि, २०७८ (पहिलो संशोधन, २०८१) बनाई दाबी व्यवस्थापन कार्यलाई पारदर्शी र चुस्त बनाउने कार्य गरिएको पनि उनले बताए । दाबी व्यवस्थापन शाखामा मेडिकल अधिकृत, फार्मेसी अधिकृत, नर्सिङ अधिकृतहरूबाट दाबी रुजु गर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । त्यस्तै, बोर्डले अस्पतालहरूले जुनसुकै दाबी जुनसुकै समयमा बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रविष्ट गर्नसक्ने कार्यलाई व्यवस्थित गरी ७ दिन भित्र र हाल रियल टाइम दाबी गर्न सक्ने गरी बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिएको उनले बताए ।
नागरिक बीमित हुँदा जुनसुकै साईकलमा बीमित भएका नागरिक जुनसुकै समयमा आईएमईएसमा प्रविष्ट गर्न सक्ने हुँदा पारदर्शी र नागरिकले व्यहोर्नु परेको झण्झटिलो व्यवस्थालाई साईकल भित्रै आईएमईएसमा प्रविष्ट गरिसक्नु पर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए ।
बीमितले आफ्नो विवरण आफै हेर्न सक्ने गरी एचआईवि प्रोफाईल लगायतका एप्सहरु सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने नागरिक एपबाट पनि बीमित आफ्नो विवरण हेर्न सक्नेछन् ।
एकद्धार प्रणाली मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने
नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दायरालाई फराकिलो बनाउनका लागि सबै खालका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमलाई बीमामा आबद्ध गर्नुपर्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले बताएका छन् । सरकारले सबै खालका कार्यक्रमलाई एकद्धार प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल सरकारको बजेट बक्तव्य र वार्षिक बजेटले तय गरेका अनुरुपका आमा सुरक्षा कार्यक्रम, एड्स तथा यौनरोग, क्षयरोग, नवजात शिशु कार्यक्रम गरिब तथा असहाय विरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार तथा आहार, १५ वर्ष मुनिका क्यान्सर पिडीत र मुटुरोगी बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, ७५ वर्ष माथिका मुटुरोगीको निःशुल्क उपचार, बाथरोगीहरु, निशुल्क भल्म, रीड तथा शल्यक्रिया जस्ता सबै प्रकारका निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा व्यवस्थित गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध गर्न स्वास्थ्य बीमाको दायरा फराकिलो बनाउन सकिने उनले बताए ।
त्यस्तै, बोर्डको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गरी आफ्नै कार्य विवरण अनुसारको कर्मचारीबाट सञ्चालन गरिनु पर्ने, हालको कमजोर सूचना प्रविधिलाई स्तरोन्नतरी गरी आर्टिफिशियल इन्टलिजेन्ट माध्यमबाट सञ्चालन गरिनु पर्ने, नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारी, संस्थान तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई योगदान रकमको केही अंश रोजगारदाताले व्यहोर्ने गरी अनिवार्य बीमा गराउने व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।
