आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीहरूलाई महानगरले हटाउने भएको छ । कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमा खटाउँदा महानगरमा कार्यरत २८ जना कर्मचारी दोहोरो हुन गएकाले त्यस्ता कर्मचारीलाई हटाउनु पर्ने कानुनी दायित्व महानगरको रहेको र निरन्तरता दिने कुनै कानुनी आधार र कारण नरहेको महनगरले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पटक पटकको निर्देशन, प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्यमन्त्री कार्यालयको बारम्बारका परिपत्रका आधारमा कर्मचारी बिदा गर्ने निर्णय गर्नु पर्ने भएकाले यस निर्णयमा कुनै दुराशय नरहेको र महानगरको हित प्रतिकूल कुनै निर्णय नहुने महानगरले जनाएको छ ।
यही कात्तिक १५ गते सम्पन्न ३७ औँ कार्यपालिका बैठकका सन्दर्भमा केही कार्यपालिका सदस्यहरूबाट प्रेषित विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कात्तिक १५ गते सम्पन्न बैठकको सूचना सबै कार्यपालिका सदस्यहरूलाई समयमा नै गराइएको महानगरको भनाइ छ। बैठकले करारका कर्मचारी सन्दर्भमा छलफल गरी ३५ जनालाई चाडपर्व भत्ता सहित कात्तिक मसान्तसम्मको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र सोमध्ये २८ जनालाई मंसिर १ बाट बिदा दिने तथा बाँकी ७ जना शिक्षिका र सामाजिक परिचालक पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई महानगरले यसअघि दिएको विकल्प अनुसार सेवामा रहने वा बिदा हुने स्व(निर्णयको अधिकार दिइएको महानगरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकोछ ।
महानगरपालिकामा ओएनएमको पुनरावलोकन सुरु हुनु अगावै स्वीकृत संघीय सङ्गठन संरचनाका आधारमा कुल ३६१ दरबन्दी रहेको र सो मध्ये रिक्त रहेका विभिन्न तहका ८६ पदमा पदपूर्तिको लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकीमा अनुरोध गरिसकेको जानकारी जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आयोगबाट सिफारिस भई आएका ७६ जना कार्यपालिकाले गरेका सबै निर्णयहरू नियमसंगत, पारदर्शी, र आवश्यक छलफल पछि सर्वसम्मत हुँदै आएका छन्।
महानगरले पछिल्लो समयमा करारमा केही कर्मचारी भर्ना गरेको र कामकाजमा कर्मचारी लिएको विषयमा पनि केही भ्रम सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पछिल्लो करार र ज्यालादारी कर्मचारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३(८) अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा अत्यावश्यक कामका लागि न्यून संख्यामा भर्ना गरिएको हो । कामकाज रहेका कर्मचारी आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको र लोकसेवाबाट स्थायी पदपूर्ति हुनसाथ सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाइने महानगरले बताएको छ।
