आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको विद्युत् महसुलको बक्यौता सम्बन्धमा परेको रिटमा हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय निलम पौडेल र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले अन्तरकालीन आदेश दिनु नपर्ने निर्णय गरेका छन् ।
उद्योगले लाइन प्रयोग गरे बापत प्राधिकरणले १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । प्राधिकरणले तोकेको अवधिमा बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि ८ कात्तिकमा प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो ।
\लाइन काटिएपछि लाइन जोड्न माग गर्दै उद्योगले उच्च अदालत जनकपुरमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेको थियो ।
रिट माथिको बहस पछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने जनाएको छ । ‘विपक्ष विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते रातीदेखि निवेदक उद्योग (हुलास स्टिल) को विद्युत् आपूर्ति लाइन विच्छेद गरि दिइसकेको भन्ने देखिई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । नियमअनुसार पेस गर्नू’ आदेशमा उल्लेख छ । तर, यस अघि सात उद्योगले विभिन्न अदालतमा दिएको निवदेनमा अन्तरिम आदेश पाएका थिए ।
वीरगन्ज अदालतको आदेश पछि प्राधिकरणलाई हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजबाट बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको छ । यही विषयमा सात उद्योगले विभिन्न अदालतमा दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश आएको छ । तर, हुलास स्टिलले भने अदालतबाट अन्तरकालीन आदेश पाउन सकेन ।
प्राधिकरणले ४९ उद्योगबाट बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, अदालतको ‘स्टे अर्डर’ का कारण रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त मल्टिफाइबर, अरिहन्त पोलिप्याक, युनाइटेड सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, शिवम् र रघुपति जुट मिल्सको बक्यौता असुली प्रक्रिया रोकिएको छ ।
प्राधिकरणको रिलायन्समा ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ , त्यस्तै, अरिहन्त मल्टिफाइबरको ११ करोड ५२ लाख, अरिहन्त पोलिप्याकको ६ करोड ६२ लाख, युनाइटेड सिमेन्टको ११ करोड ३६ लाख, मारुतीको ५७ करोड ४४ लाख, शिवम्को ६६ करोड ८८ लाख, रघुपति जुट मिल्सको आठ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।
