मुना कुँवर
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कोरियाको ई–७ भिसाको जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीलाई दिने कार्यविधि ब्युँताएका छन् । भण्डारीले २२ असोजमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै ‘कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र कोरियास्थित नेपाली दूतावासलाई पत्र पठाएका छन् ।
सरकार फेरिएपछि दोहोर्याएर सोही मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका मन्त्री भण्डारीले यसअघि श्रममन्त्री हुँदा नै उक्त कार्यविधि तयार पारेका थिए । उक्त कार्यविधिले श्रमिकको आपूर्तिको स्पष्ट खाका, मापदण्ड र प्रणाली र सेवाशुल्कको सुनिश्चिता नगरी ई–७ भिसामा म्यानपावरले कोरिया पठाउने बाटो खोलिदिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । आलोचनापश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठाडो आदेशमा उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा गएको थिएन । तर सरकार फेरिए पुन: सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेपछि भण्डारीले यथास्थितिमा नै उक्त कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
तर उनले मन्त्रिस्तरीय निर्णय यति गोप्य राखेका छन् कि केही दिनअघि सरकार गठनको सय दिनको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रालयका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका मन्त्री भण्डारीले यस कार्यविधिबारे भने केही खुलाएका छैनन् ।
मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएको र एक दुई दिनमा नै कार्यविधि कार्यान्वयन हुने श्रमसचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले बताए । ‘कार्यविधि पहिले नै बनेको रहेछ । कार्यविधिअनुसार श्रमिक पठाउँदा राम्रो हुने देखियो । पत्राचार गरेका छौँ । एक दुई दिनमा कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपाल र कोरियाबीच इपीएस प्रणालीबाट कोरिया पठाउँदै आएको छ । तर, ई–७ भिसाको जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीलाई लगाएपछि मन्त्री भण्डारीको आलोचित भएको थियो । ई–७ भिसामा मन्त्री भण्डारी विवादित भएपछि २४ पुस २०८० मा तत्कालित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्रम मन्त्रालयसँग छलफल गरी १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । बुँदा नम्बर ६ मा ‘दक्षिण कोरियाली मुलुकमा हाल ईपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ भिसालाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्ध गराउन कोरियासँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्नु’ उल्लेख छ ।
तर, मन्त्री भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनलाई पालना गरेनन् । प्रधानमन्त्रीलाई अटेर गर्दै भण्डारीले कार्यविधि तयार पारे । कार्यविधि कार्यान्वयन भने उनले गर्न पाएनन् । सरकार परिवर्तन भएसँगै भण्डारी मन्त्रालयबाट बाहिरिए । भण्डारीपछि श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका डीपी अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन एवम् सरोकारवालाहरुको पृष्ठपोषण समेतका आधारमा वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विविध विषयमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न एक अध्ययन समिति गठन गरे । श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले एक महिनापछि दिएको प्रतिवेदनले ई–७ भिसाका कोरिया पठाउन बनाइएको कार्यविधि यथास्थितिमा कार्यान्वयन गर्न नहुने सुझाव दियो । कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन श्रममन्त्री अर्यालले कार्यविधि परिमार्जन गर्नका लागि अध्ययन गर्न सम्बन्धित शाखामा पठाएका थिए ।
मन्त्रालयको पत्र देखाएर रकम बार्गेनिङ गर्दै म्यानपावर व्यवसायी
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको पत्र देखाउँदै म्यानपावर व्यवसायीले बार्गेनिङ सुरु गर्न थालेका छन् । मन्त्रालयले कोरिया पठाउन जिम्मा फेरि म्यानपावरलाई दिएको भन्दै पत्र पठाएर बार्गेनिङ गरेको झापाका एक युवाले बताए ।
यसअघि पनि कोरिया पठाइदिने भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले १५ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको सूचना प्रकाशित भएको थियो । त्यति मात्रै हैन सीपयुक्त भिसामा कोरियामा पठाउँने भन्दै इलामका केही व्यक्तिले युवाहरुलाई सीप सिकाएर परिक्षा समेत लिएको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
नेपाल र कोरिया सरकारसँग २००८ सालमा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत नेपाली श्रमिक कोरिया पठाउने सम्झौता भएको छ । हाल कोरियाले यसै प्रणाली मार्फत उत्पादन, कृषि र पानी जहाज निर्माणमा नेपाली श्रमिक लग्दै आएको छ भने सेवा क्षेत्रमा पनि लैजाने तयारी गरेको छ । हाल एक लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक यसै प्रणालीमार्फत कोरिया पुगेका छन् ।
तर, ई–७ भिसामा म्यानपावरमार्फत श्रमिक पठाउने बाटो खोलिदिने हो भने श्रमिकहरु ठगिने श्रम विज्ञहरु बताउँछन् । कोरिया नेपाली श्रमिकको लागि आकर्षण गन्तव्य हो । त्यसैले सीपयुक्त श्रमिक पठाउने नाममा फेरी पनि श्रमिक ठगिने काम शुरु हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
नेपाल सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुकसँग शून्य लागतको सम्झौता गरेको छ । तर, पनि श्रमिकहरु दुई लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरी रोजगारीमा गै रहेका छन् । कोरिया त यि मुलुक भन्दा बढी आकर्षण छ । पारिश्रमिक पनि उच्च छ । त्यसैले म्यानपावरहरलाई बढी रकम असुल्न सहज हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
कोरियाली सरकारसँग ईपीएस प्रणालीका लागि मात्रै सम्झौता गरेर श्रमिक पठाइ रहे पनि सरकारले ई–७ भिसा प्रणालीबारे पनि सरकारले छुट्टै सम्झौता गरेको छैन । सरकारले म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्क समेत नतोकी ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउन दिंदा ठगीको जोखिम उच्च हुने श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । तर, मन्त्री भण्डारीको निर्देशन विपरित भने बोल्ने सक्ने आट भने गर्दैनन् ।
कार्यविधि के के छन् व्यवस्था ?
श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति प्राप्त व्यवसायीले कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा ई–७ भिसा प्रणाली मार्फत कोरियामा श्रमिक पठाउन सक्नेछन् । यस्ता कम्पनीले कोरियामा श्रमिक पठाउन सहजीकरण, भाषा तथा आवश्यक सीप प्रशिक्षण सञ्चालनको काम गर्न सक्नेछन् ।
श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा भाषा र सीपको लागि प्रचलित मापदण्ड बमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र या पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र भएको हुनुपर्ने शर्त राखेको छ । भाषा प्रशिक्षण तालिम केन्द्रमा कोरियाली भाषा पढाउने सम्बन्धमा कोरियाली भाषा प्रशिक्षणको आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा २ जना भाषा प्रशिक्षक भएको हुनुपर्ने अर्को शर्त पनि राखेको छ ।
म्यानपावर व्यवसायीले ई–७ भिसा प्रणालीको माग संकलन, प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण एवम् नेपाली कामदारका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्यहरु गर्ने प्रयोजनका लागि कोरियामा कानूनी रुपमा दर्ता भएको आफ्नै सम्पर्क शाखा या अनुमति प्रापत् एशोसियसनसँग सम्झौता गर्न सक्नेछन् ।
कोरियाली रोजगारदाता स्वयंले वा भाषा तथा सीप तालिम प्रदायक संघ संस्थाले नेपालमै आएर भाषा तथा सीप तालिम प्रदान गर्ने भएमा भाषा तथा सीप तालिम दिन सक्ने आफ्नै पूर्वाधार भएको वा नेपालस्थित कोरियाली भाषा तथा विशिष्टिकृत सीप प्रशिक्षण केन्द्र पूर्णकालिन उपयोग गर्न सक्नेछन् ।
यस्तो भिसाको मागपत्र कोरियास्थित नेपाली दूतावासले पेस भएको १५ दिनमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दूतावासले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेमा श्रम मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा छ ।
हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनिएकोमा त्यसैअनुसार हुने उल्लेख छ । तर, रोजगारदाताले नबेहोरेमा म्यानपावरले उठाउने सेवा शुल्क मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुने कार्याविधिमा उल्लेख छ ।
