सर्वोच्चलाई बार अध्यक्षको लिखित जवाफ : खबरदारी गर्दा मुद्दा लगाउनु निरंकुशता

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । घिमिरेले तत्कालीन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लेनदेनको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेको आरोप लगाएका थिए ।

उमेर हदका कारण अवकाश लिन लागेका बेला श्रेष्ठ सम्मिलित परिषदले सर्वोच्चमा २ न्यायाधीशमात्र सिफारिस गरेको आपत्ति जनाउँदै घिमिरेले भनेका थिए, 'अहिलेको बार गैरसंवैधानिक काममा कम्प्रमाइज गर्दैन। गैरन्यायिक काममा कम्प्रमाइज गर्दैन। आज मैले जति बोलेको छु नि प्रधानन्यायाधीशको खिलाफमा। सक्नुहुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशज्यू, मलाई थुन्न मिल्छ तपाईंले थुन्नुस्। मलाई थुनेर तपाईंले गरेको गैरन्यायिक र गैरसंवैधानिक काम संवैधानिक हुन्छ भने थुन्नुस्। मेरो चुनौती हो। मैले त तपाईंलाई लेनदेनको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकेँ। मैले त तपाईंलाई यो आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकेँ। सक्नुहुन्छ थुन्न भने थुन्नुस्।'

उनको उक्त अभिव्यक्तिपछि अदालतमा उनीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । 

उक्त मुद्दामा गत कात्तिक १ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष घिमिरेला ७ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन वा वारेसमार्फत् पनि जवाफ पठाउन आदेश दिएको थियो । अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै उनले आफूले खबरदारी गरेको र मुद्दा दायर गरेर निरंकुशता र विकृत बनाउन खोजिएको जवाफ पेस गरेका छन् ।

यस्तो उनको जवाफको पूर्णपाठ

मैले बारका अध्यक्षका हैसियतले उक्त दिन मूलतः दुई विषयमा धारणा राखेको थिएँ।

पहिलो, न्याय परिषद्ले संविधान विपरित न्याय परिषद् नियमावलीमा गरेको संशोधनले सिंगो न्याय प्रशासनमा अव्यवस्था सिर्जना भई न्यायिक विचलन आउन सक्ने भएकाले उक्त नियमावलीको पछिल्लो संशोधन खारेजीको कुरा र दोस्रो, न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले नगरी, भागबण्डा र मिलेमतोका आधारमा गरिएकाले सो विरुद्ध बारको धारणा राखिएको हो।

उक्त कार्यक्रम विशुद्ध रूपमा कानुन व्यवसायी बीच भएको र न्याय परिषदबाट सम्पादन हुने कामका विषयमा  मिमांशा गर्दै बोलिएको विषय भएकोले त्यसबाट अदालतको अवहेलना हुने सक्दैन किनभने  संविधानको धारा १२७ ले विभिन्न अदालतको प्रावधान गरेको छ। त्यस भित्र न्याय परिषद् पर्दैन।

न्याय प्रशासनका विषयमा बोलिएकाले त्यसबाट अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन। संविधानको धारा १५३ को उपधारा (१) ले न्याय परिषद्को स्थापना न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिश गर्न वा परामर्श दिने प्रयोजनार्थ गरेको पाइन्छ।

त्यसैगरी, न्याय परिषद ऐन, २०७३ ले समेत सोही संविधानको व्यवस्थालाई नै अनुसरण गर्दै परिषद्लाई न्यायिक निकाय नभई न्याय प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्रका रूपम स्थापना गरेको पाइन्छ। यस्तो संयन्त्रले गरेको कामको बारेमा बारको अध्यक्षका हैसियतले राखेको धारणा र अभिव्यक्ति सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८ र न्यायप्रशासन ऐन, २०७३, दफा १७ आकर्षित हुन सक्दैन। उपरोक्त दुवै व्यवस्थाहरू अदालतले न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेको विषयमा मात्र अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्ने सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छन्। न्याय परिषद्को काम कारवाहीका विषयमा यो व्यवस्था लागु हुन सक्दैन। अतः आकर्षित नै नहुने संविधान र कानुनको व्यवस्थालाई उल्लेख गरी दायर गरेको अवहेलना मुद्दा प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ।

बारको स्थापना स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकारका लागि दृढतापूर्वक आफ्नो काम कारवाही अगाडी बढाउने र कानुन व्यवसायीको हक हित, मर्यादा एवं वृत्ति विकासका कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ विसं २०१३ पुस ७ गते भएको थियो। बारले विसं २०४५ सालमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुनुपर्ने भन्ने प्रस्ताव आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित गरेको थियो भने स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही न्याय प्रणाली स्थापना गर्नका लागि २०४७ सालको संविधान निर्माणमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको तथ्य स्मरणीय छ। यसका अलावा २०६३ सालमा लोकतन्त्रको स्थापना र संविधान सभाबाट संविधान निर्माण, विधिको शासन स्थापना र संविधान सभाबाट संविधान निर्माण, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापना हुनुपर्छ भनी जनआन्दोलनको अग्रणी भूमिकामा रही संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा बारले अहम् भूमिका खेलेको थियो। संविधान निर्माणमा बारको योगदानको कदर गर्दै न्याय प्रशासनलाई थप सुदृढ गर्नका लागि संविधानमा नै बारको भूमिका समेत स्थापित गरिएको छ। उक्त संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी पनि बार र बारको अध्यक्षको हैसियतले म समेतमा रही आएको छ।

म बारको अध्यक्षको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रही उक्त संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व निर्वाह गरिरहेको छु। बारको अध्यक्षको हैसियतले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बोल्दा लोकतन्त्र, स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही न्यायपालिका, विधिको शासन र मानव अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छु।

यसैक्रममा मिति २०८१।०६।११ मा बोलिएका मेरा अभिव्यक्तिहरू पनि यिनै उद्देश्य र संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा परिलक्षित भएकाले संवैधानिक तथा कानुनी सिमा भित्र रही बोलिएका अभिव्यक्तिहरूले समग्र न्याय पालिकाको स्वतन्त्रता, स्वच्छता र सक्षमतालाई अझ सुदृढ गर्ने हुनाले यस पवित्र उद्देश्य र असल नियतका साथ व्यक्त गरिएका अभिव्यक्तिहरूलाई अदालतको अवहेलनाको बाहानामा बारको भूमिकालाई संकुचित गर्ने दुराशययुक्त भावनाबाट उक्त प्रतिवेदन पेश भएता पनि यस्ता खालका क्रियाकलापबाट बार आफ्नो कर्तव्यपथबाट विचलित नहुने समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छु।

प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यहोरा हेर्दा म निवेदकले संस्थागत रूपमा न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन, २०८०) का सम्बन्धमा बोलेको विषयलाई नै न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस संग जोडी न्यायपालिकाको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेको भनि म विरुद्ध प्रतिवेदन पेश गरिएको रहेछ। उक्त नियमावलीको संशोधन गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी, क्षेत्राधिकार विहिन र अपारदर्शी भएको भनी बारले निम्न धारणाहरू समय-समयमा विगतदेखि नै सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ।

बारको मिति २०८० असोज १२ गते सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा र मिति २०८० मंसिर २५ गते चितवनमा सम्पन्न ४९ औं केन्द्रिय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले समेत सो संशोधन पश्चागामी, विभेदपूर्ण, पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी ठहर गरेको थियो। यसरी, संविधान विपरित कसैको अभिष्ट पुरा गर्दा दुराभावका साथ संविधानको र संवैधानिक व्यवस्था विपरित हुने गरी एकपक्षिय ढंगले गरिएको नियमावली संशोधन गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र गैरन्यायिक भई स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको मर्म र भावना विपरित भएकोले उक्त नियमावली संशोधन उपरको विमति जनाउने क्रममा बार लगायत नेपाल भरका बारका एकाइहरूले निरन्तर रूपमा विभिन्न विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको व्यहोरा सार्वजनिक भएकै छन्।

त्यसैगरी, मिति २०८१ जेठ ४, ५ र ६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिमा सम्पन्न बारको १६ औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनले ३८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र पारित गरी सो घोषणा पत्रको बुँदा नं. १६ मा न्यायपालिकामा रहेको विकृति, विसंगति र भ्रष्ट्राचार निर्मूलका लागि तत्कालिन सर्वोच्च अदालतका मा.न्या. हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा प्रकाशित प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि र बुँदा २४ मा न्याय परिषद्द्वारा मिति २०८० असोज १ मा न्याय परिषद् नियमावलीको नियम ११ मा गरिएको संशोधन अबिलम्ब खारेज गर्न माग गरिएको थियो। सो सम्मेलनले पारित गरेका घोषणापत्र र प्रतिवेदनहरू आवश्यक कार्यार्थ र बोधार्थका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सम्माननीय प्रधान्यायाधीश समक्ष प्रस्तुत एवं पेश गरेको व्यहोरा पनि सार्वजनिक नै छ।

सोही क्रममा, बारका देशभरका बार एकाइ र बार स्वयंले पटक पटक न्याय परिषद् नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई अबिलम्ब खारेज गरी संविधान र कानुन बमोजिम न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडी बढाइयोस् भनि संयमताका साथ न्याय परिषद् र सम्बन्धित  निकायहरूलाई निरन्तर रूपमा विभिन्न विज्ञप्ति, पटक पटकको ध्यानाकर्षण र विभिन्न कार्यक्रमको माध्यमबाट आग्रह गर्दै आउँदा समेत कुनै सुनुवाइ नभएको अवस्थामा मिति २०८१ भदौ १६ र १७ गते न्यायपरिषद् सचिवालयमा शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम पश्चात् समस्या समाधानार्थ सर्वोच्च अदालतले बार-बेञ्च समन्वय समितिको तत्कालीन सम्माननीय प्रधान्यायाधीश (विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ)ज्यूको अध्यक्षतामा तत्कालीन वरिष्ठतम् मा.न्या. प्रकाशमान सिंह राउत (हाल प्रधानन्यायाधीश), मा.न्या. प्रकाश ढुंगाना, मा.न्या. सपना प्रधान मल्ल, मा.न्या. कुमार रेग्मी, मा. महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनाल, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला, बार पूर्वअध्यक्षहरू हरिहर दाहाल र शम्भु थापा, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार समेतको उपस्थितिमा वार्ता भई न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधनको विवादको विषयमा समाधानका लागि कार्यदल गठन भएको हो।

तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश मा.न्या. प्रकाशमान सिंह राउत ज्यूको संयोजकत्वमा न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अधिवक्ता अञ्जिता खनाल र सदस्य सचिवमा परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढा मगर रहने गरी पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको र विवाद समाधान नहुँदासम्म न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने गरी भद्र सहमति भई उक्त कार्यदलले २०८१ भदौ २८ गते प्रतिवेदन पेश गरेको सर्वविदितै छ। कार्यदलको प्रतिवेदन पेश हुँदा बारले उठाएको सरोकारको विषयमा सम्बोधन हुन नसकेकोले बारको तर्फबाट यसका सम्बन्धमा फरक प्रतिवेदन पेश भएको व्यहोरा सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा र न्याय परिषदमा अभिलिखित रहेकै छ। 

यसरी, न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनका सम्बन्धमा समाधान निकाल्ने सहमति भई गठित कार्यदलको प्रतिवेदनका संबन्धमा न्याय परिषदले कुनै निर्णय नै नगरी उक्त प्रतिवेदनलाई सार्वजनीकरण पनि नगरेको अवस्था र बारले लिखित रूपमा माग गर्दा समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी उल्टै गैरसंवैधानिक रुपमा संशोधित न्याय परिषद् नियमावली अनुसार नै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रयास भइरहेको भन्ने बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जानकारी हुन आएकाले देशै भरीका बार एकाइहरूबाट विरोध जनाउँदै उपत्यकास्थित बार एकाइका पदाधिकारी सहितको छलफलबाट संशोधित न्याय परिषद् नियमावली खारेज नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी नबढाउन मिति २०८१ असोज ९ गते न्याय परिषद्लाई ध्यानाकर्षण समेत गरिएको थियो।

उल्लिखित घटनाक्रमहरूले न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधन र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अन्योन्याश्रित रूपमा गाँसिएको र उक्त संशोधनले उत्पन्न गरेको असहज परिस्थितिको समाधान गर्ने उद्देश्यले नै कार्यदल समेत गठन भएको र मैले व्यक्त गरेका उपरोक्त अवधारणाहरू संस्थागत मान्यताको निरन्तरता स्वरुप अभिव्यक्त गरिएको र सो सम्बन्धमा न्याय परिषद् र न्यायिक नेतृत्व समेत जानकार रहेको हुनाले यसरी सार्वजनिक भएका तथ्य र घटना क्रमहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी बारको संस्थागत अवधारणालाई इन्कार गर्दै न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको बारले अघि सारेका संविधान सम्मत मान्यताहरूलाई समेत अनदेखा गरी बलपूर्वक न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको र सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेकोमा २ जना मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरी सिफारिस गरिएको परिणाम स्वरूप बारको अध्यक्षको हैसियतले सद्विवेक, सद्भाव र असल नियतका साथ विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायापालिकाको सुदृढिकरणका लागि उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिएको विषय संवैधानिक, कानुनी र मान्य सिद्धान्तका आधारमा अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य हुन सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा निम्न बुँदाहरूमा थप प्रष्ट पार्न चाहन्छु।

प्रस्तुत लिखित जवाफको माथि प्रकरण-प्रकरणमा उल्लेख गरेका तथ्य एवं कानुनी व्यवस्था समेतका आधारमा यस सम्मानित अदालतबाट निरूपण गर्नु पर्ने प्रश्नहरू देहाय बमोजिम रहने हुँदा सो सम्बन्धमा निम्न अनुसार बारको धारणा प्रस्तुत गरिएको छ:-

क.    अदालतको अवहेलनाका विषय र सिमाहरू संविधानको धारा १२८ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ ले परिभाषित र सिमाङ्कन गरेको विषयभित्र प्रतिवेदकबाट लगाइएका  आरोपहरू सजाय र कारवाही हुनुपर्ने विषय हुन वा होइनन्?

ख.    अदालत भन्ने शब्दले न्याय परिषद् जनाउँछ वा जनाउँदैन?

ग.     न्यायपरिषद्का कामकारवाही र निर्णयहरू अदालतको अवहेलनाको विषय हुन् वा होइनन्?

प्रकरण नं. १४ (क) को सन्दर्भमा हेर्दा, संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा “सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै, न्यायप्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (१) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्ने छ  भन्ने व्यवस्था गरेको छ।उल्लेखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबाट मूलतः न्याय सम्पादनमा हुने अवरोध र आदेश वा फैसलाको अवज्ञालाई अवहेलनाको विषयका रूपमा अंगीकार गरेको देखिन्छ।

तथापि प्रतिवेदनमा उल्लिखित मेरो अभिव्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेको, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेको देखिदैँन। संविधानको धारा १४१ (१) “यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्त संघिय कानुन बमोजिम हुनेछ, र (३) मा उच्च अदालतको मूख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन, भन्ने संवैधानिका व्यवस्था भएको पाइन्छ। संघिय कानुन बनाउने अधिकार भएकाले संघिय संसदलाई मात्र भएकोमा न्याय परिषद्ले संसद्को उक्त क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरिएको विषय आफैमा colorable exercise of power and legislation भएको विषय विवादित नै रहिरहेको र सो विषय समाधान गर्न बार-बेञ्च समन्वय समितिको बैठक बसी, सो बैठकमा विवाद समाधान गर्न छुट्टै कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलबाट विवाद समाधान नहुँदा सम्म न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडी नबढाउने गरी भद्र सहमति हुँदाहुँदै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कार्य अघि बढेको नतिजास्वरूप व्यक्त गरिएका उक्त अभिव्यक्तिहरू संविधानको धारा १२८ र न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ बमोजिम न्यायमा अवरोध (Obstruction to Justice) हुन सक्दैनन्।

नेपालको संवैधानिक कानुनी व्यवस्थामा अवहेलनासम्बन्धी लामो अभ्यास रही आएको छ। विसं २०२३ सालमा नै  यसको प्रयोग सर्वोच्च अदालतमा भैसकेको भएतापनि यस सम्बन्धमा विशिष्टीकृत विधायिकी कानुन भने हालसम्म पनि बनिसकेको छैन। हाम्रो मुलुकमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी पृथक् कानुन नभएको र यसको विधायिकी परिभाषा समेत नभएको परिस्थितिमा अदालतले अवहेलना सम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको अनुशरण गरी अदालतको स्वतन्त्रता, सक्षमता तथा नागरिकहरूको न्याय प्राप्तिको अधिकारसँग जोडेर विवादको निरुपण गर्दै आएको छ। अदालतले अवहेलनामा कारवाही गर्ने अधिकारलाई विशिष्ट र असाधारण अधिकारका रूपमा चित्रण गरेको छ। यसै सम्बन्धमा हालसालै मात्र यस अदालतले सिधा कुरा डट कमको मुद्दा को मुद्दामा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध हुने दुई वटा मात्र अवस्था हुने चित्रण गरेको छ।

पहिलो, न्याय सम्पादनको कार्यमा भौतिक कार्य गरी अवरोध गर्ने र दोस्रो, अदालतप्रतिको विश्वसनियता वा जनआस्थामा हानी पार्ने कार्य गरी न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने। प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा, मैले अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको विषय नपरेको हुनाले सो तर्फ बोलिरहनु परेन। प्रतिवेदनले मेरा अभिव्यक्ति भ्रमात्मक र आधारहिन भई अदालतको जनआस्था माथि आघात पुर्याएको दाबी लिएको हुनाले सो सम्बन्धमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ। अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधिशास्त्रमा आधारहीन, भ्रामक र झुठा आरोपबाट अदालतको अवहेलना गर्नुलाई अदालतको विद्रुपीकरण वा निन्दा (Scandalizing the court) गरी अवहेलना गर्नु भनिन्छ।

उपर्युक्त संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था एवं यस अदालतको विधिशास्त्रका आधारमा अदालतको विद्रुपिकरण वा निन्दामा अवहेलनाको कारवाही गर्नका लागि निम्न आधारहरू विद्यमान देखिनु वाञ्छनीय हुन्छः (क) बोलेका वा लेखेका कुरा भ्रामात्मक र आधारहिन हुनुपर्ने, (ख) ती कुराहरूले अदालतको जनआस्थामा आघात पुर्याई न्याय सम्पादनमा अवरोध सिर्जना गरेको हुनुपर्ने, (ग) ती कुराहरू वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको संवैधानिक सिमाभन्दा बाहिर गई व्यक्त गरेको हुनुपर्ने। यी तीनै अवस्थाको विद्यमानताको पुस्टि भएको अवस्थामा मात्र अदालतको अवहेलना हुने, अन्यथा नहुने भएकाले प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेखित मेरो अभिव्यक्तिहरू स्वच्छ आलोचना गर्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकारको अभ्यास भएकाले माथि उल्लेखित संविधानको धारा १२८(४) को संवैधानिक व्यवस्था र सिमाभित्र नपर्ने भएकाले अदालतको अवहेलना हुनसक्ने कुनै पनि आधार देखिँदैन।

यसै सम्बन्धमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सैद्धान्तिक पक्षतर्फ हेर्दा, अदालतको अवहेलना कमन ल प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्तका रूपमा रहेको छ। आफ्नो अवहेलनामा कारवाही गर्ने अधिकार अदालतको अन्तरनिहित अधिकार (inherent power) मानिन्छ। यसलाई अदालत र अदालतको अवहेलना गर्ने व्यक्तिका बीचको विवाद मानिन्छ। अदालतको अवहेलनामा कारवाही अदालतको गरिमा र मर्यादाको संरक्षण गर्नका लागी प्रयोग गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले बताउँछन्। बेलायत, भारत तथा अमेरिकामा यो सिद्धान्तको लामो अभ्यास तर्फ दृष्टिगोचर गर्दा ती मुलुकहरूमा अवहेलनालाई देवानी र फौजदारी अवहेलनामा विभाजन गरी फौजदारी अवहेलनालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष अवहेलना भनि छुट्टाछुट्टै हेर्न गरिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा सन् १९२६ मा नै बेलायती उपनिवेशको पालामा कानुन बनाई व्यवस्थित गरेकोमा हाल आएर अदालतको अवहेलना सम्बन्धी ऐन, १९७१ प्रचलनमा रहेको छ। त्यसैगरी, बेलायतमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी ऐन, १९८१ प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। K. K. Venugopal ले Any act that interferes with the administration of justice, directly or indirectly, is criminal contempt भनि परिभाषित गरेका छन्। तर, यसको प्रयोग अत्यन्त व्यवस्थित तथा संवेदनशील रुपमा गर्नुपर्ने मान्यता प्रचलन रहि आएको छ।

नेपालमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धि कुनै विशेष ऐन नभएको हुनाले भारतको Contempt of the Court Act, १९७१ मा देवानी र फौजदारी भनेर र अन्य केही मुलुकमा जस्तो प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भनेर निश्चित रुपमा विभाजन गरिएको भने पाईदैँन। नेपालको सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूमा भारत लगायत अन्य मुलुकमा प्रचलित अवहेलनाका विभिन्न प्रकारका सम्बन्धमा चर्चा गरिएका उदाहरणहरू भएतापनि नेपालमा अवहेलनाको के कस्ता  प्रकार रहेका छन् भनेर स्पष्टसँग भन्न सकिने अवस्था छैन। भारतमा फौजदारी अवहेलना भनेर अदालतलाई scandalise गर्ने, जनविश्वास घटाउने, न्याय सम्पादनामा अवरोध पुर्याउने कार्यहरूलाई भनिएको छ। यस्तो कार्यहरूलाई Scandalising the Court भनेर अवहेलनाको प्रकारको रूपमा लिइएको पाइन्छ। कुनै व्यक्तिको अधिकार स्थापित गर्नका लागि तथा अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि देवानी अवहेलना अन्तर्गत कारवाही गर्ने गरिन्छ। यो एक प्रकारले पीडितलाई उपचार उपलब्ध गराउने किसिमको हुन्छ। जबकि, फौजदारी अवहेलनाको कारवाही अदालतको मर्यादालाई आँच आउने वा अदालतको क्षेत्राधिकारलाई चुनौति दिई त्यसलाई अवमूल्यन गर्ने कार्यमा अबलम्बन गर्ने गरिन्छ। भारत तथा बेलायत दुवै कानुनी प्रणालीमा यी दुवै प्रकारका अवहेलनाको व्यवस्था गरिएको छ। तर, नेपालमा भने फौजदारी अवहेलनाको मात्र अभ्यास रही आएको छ। सामान्यतया देहाय बमोजिम अदालतको अवहेलना हुने मानिँदै आएको छः

अ.    प्रत्यक्ष (अदालत सामुन्ने) अपहेलनाः मुद्दाको रोहमा इजलास समक्ष वा अदालत परिसरमा कुनै पक्षले वा पक्षसँग सम्बन्धित  कुनै व्यक्तिले न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्नु वा कुनै किसिमको दुर्व्यवहार गर्नुलाई अदालतको अवहेलना मान्ने गरिएको छ।

आ.    प्रकाशन मार्फत अपहेलनाः- प्रकाशन मार्फत् अदालतको अवहेलना पनि २ किसिमले हेर्न सकिन्छ। पहिलो विचाराधीन मुद्दामाथिको टिप्पणी तथा दोस्रो अदालतको बारेमा भ्रामक कुरा फैलाउनु (Scandalizing)। कुनै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ र त्यस्तो विचाराधीन मुद्दामा कुनै संचार माध्यममा कुनै किसिमको टिप्पणी हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अदालतको अवहेलना मानिने प्रचलन छ। कमन ल प्रणालीमा न्यायप्रशासनमा कुनै कार्यले न्यायमा अवरोध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जाँच्न त्यस्तो गतिविधिलाई न्यायको सव जुडिस सिद्धान्त (Sub judice principle) का आधारमा विश्लेषण वा परीक्षण गरिन्छ। यो सिद्धान्तले न्यायलयमा चलिरहेको कुनै विचाराधिन मुद्दाका सन्दर्भमा त्यसलाई असर पार्ने गरी गरिने टिप्पणी वा कार्यलाई मात्र प्रतिबन्ध लगाउँछ। तर अदालतमा चलिरहेको कुनै मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी भए गरेको कार्यलाई प्रतिवन्ध लगाउदा समेत त्यस्तो प्रतिबन्ध औचित्यपूर्ण हुनुपर्ने सिद्धान्त युरोपियन मानवअधिकार सम्बन्धी अदालतको एउटा फैसलाले स्पष्ट रूपमा प्रकाशित पारेको छ। अतः सव–जुडिसको सिद्धान्तअनुसार विचाराधिन मुद्दामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुने कार्य भएमा मात्र न्यायलयको विद्रुपिकरण (Scandalization of court) हुन सक्छ। तर यो सिद्धान्त केवल न्यायलयमा चलिरहेको विचाराधिन मुद्दाका सन्दर्भमामात्र लागु हुने तथा यो सिद्धान्त अनुसार गरिने कारवाही समेत लोकतान्त्रिक समाजमा औचित्य पुर्ण हुनुपर्ने हुँदा अदालतबाहेक अन्य निकायबाट भएका कार्यका सन्दर्भमा भएको टिप्पणीले Scandalization of court तथा obstruction of justice हुन सक्दैन। अदालतको निन्दा (स्क्याण्डलाइजिड) मा कारवाही गर्ने अधिकार अधिक विवादस्पद अवस्थाका रूपमा चित्रण गरिन्छ। कुन अवस्था स्वच्छ विश्लेषण हो र कुन अवस्था निन्दा हो भन्ने विषय सन्दर्भ अनुसार फरक पर्ने भएकोले सो सम्बन्धमा अदालतको तजविजि अधिकारको अभ्यास हुँदै आएको देखिन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कान्तिपुर पब्लिकेसनको मुद्दामा तुलनात्मक विधिशास्त्रको अध्ययनबाट अदालत उदार, सहिष्णु र संयमित हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरको छ।  

इ.     आदेशको उल्लंघन मार्फत अपहेलनाः यो विवाद रहित विषय हो। कुनै पनि पक्षले अदालतको फैसलालाई पालना गर्दैन भने अदालतको अवहेलना भएको मानिन्छ।

19. संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ को संवैधानिक व्यवस्था तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ दफा १७ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७७ को नियम ५९ अन्य कानुन समेतले सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउने क्षेत्राधिकार भित्र सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतबाहेक अन्य निकाय (न्याय परिषद्) र त्यसका काम कारवाहीलाई समेटिएको पाइँदैन। यसरी, संविधान र कानुनमा अदालतको अवहेलनाको कारवाहीका सम्बन्धमा स्पष्ट रेखा कोरिएकै अवस्थामा न्याय परिषद्को काम कारवाहीका सम्बन्धमा प्रयोग गरिएको टिप्पणीले अदालतको अवहेलना गर्यो भन्नुले माथि उल्लेखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था र उक्त व्यवस्थाहरूले कोरेका सिमाहरूको वेवास्ता गर्नु हो।

माथि चर्चा गरिएको अधिकारक्षेत्रको सिमितताका साथसाथै अदालतको अवहेलनाको लामो अभ्यासका क्रममा यसको प्रयोगमा विशेषः होसियारी अपनाउनु पर्ने र नभई नहुने अवस्थामा अन्तिम अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्नु पर्ने सिद्धान्त, अनुभव र विधिशास्त्रीय मूल्य मान्यताहरू प्रचलित रहेका छन्। न्यायमूति लर्ड डेनिङका शब्दमा अदालतको मर्यादालाई उँचो राख्नका लागि न्यायाधीशले यो विकल्प तब मात्र प्रयोग गर्छन्, जब व्यवस्था कायम गर्न यो जरुरी र अत्यावश्यक हुन्छ। यसै सन्दर्भमा, Re. S. Mulgaokar को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यारले scandalizing contempt of court का लागि दिएको मार्गनिर्देशन उल्लेखनीय छः 

•            अवहेलनाको अधिकारको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग गर्नुपर्ने,

•            संविधानप्रदत्त आलोचना गर्न पाउने अधिकार र न्यायाधीशले निडर भई निर्णय गर्न सक्ने वातावरणबीच समझदारी स्थापित गर्नुपर्छ

•            न्यायाधीशप्रति व्यक्तिगत रूपमा इंगित अभिव्यक्ति र अदालतप्रतिको प्रहारबीच फरक छुट्याउनुपर्ने,

•            आफूप्रति गरिएका अभिव्यक्तिप्रति अदालत oversensitive हुनु आवश्यक हुँदैन;

•            घटनाको समग्र अध्ययनबाट यदि सहनै नसक्ने गरी अभिव्यक्तिहरूले अदालत र न्यायाधीशको गरिमामाथि प्रहार भएको खण्डमा मात्र कारवाही गर्नुपर्ने, 

न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यारको भनाई संग मिल्ने गरी यस अदालतले पनि अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्दा न्याय प्रशासनको संरक्षणका लागि मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्दै आएको देखिन्छ। अधिवक्ता रविराज भण्डारी वि. प्रतिनिधिसभाका सभामुख श्री तारानाथ रानाभाट  को मुद्दामा अवहेलनाको कारवाही अदालतलाई निरंकुश वा स्वेच्छाचारी बनाउन नभै स्वच्छ एवं स्वतन्त्र न्यायप्रणाली, कानुनी राज्यको अवधारणामा आँच पुग्ने र संविधानले अदालतलाई सुम्पिएको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न आउने अवरोध हटाई न्यायपालिकाप्रतिको विश्वससनीयता दृढ राख्ने कार्यप्रति यसको प्रयोग हुनुपर्ने। सोहि प्रकारको निर्णय प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापा  मुद्दामा समेत भएको छ। त्यसैगरी, जनहित संरक्षण मञ्च वि. गिरिजाप्रसाद कोइराला  को मुद्दामा अदालतको अवहेलनाको विषयलाई कुनै यान्त्रिक सूत्रमा आबद्ध गरी मूल्याङ्कन गर्न नसकिने। कुनै कार्य अदालतको अवहेलनाजन्य हो होइन भनी निर्धारण गर्दा त्यस्तो कार्यबाट अदालतको निष्पक्ष न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा अवरोध पुग्न गएको छ छैन र त्यस्तो कार्यले अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पुर्‍याएको छ छैन भन्ने मूलभूत पक्षलाई सदैव ख्याल गर्नुपर्ने।कुनै अमुक कार्यबाट अदालतको अवहेलना भयो भनी निवेदन दिएकै आधारमा मात्र त्यस्तो कार्य अवहेलनाजन्य नठहर्ने।अवहेलनाको विषयमा उठेको विवादमा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्दा विवादित कार्यको प्रकृति, सो कार्य गर्ने व्यक्तिको मनसाय, समय र परिस्थिति तथा त्यस्तो कार्यको समग्र असर समेतलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्ने भनि निर्णय भएको छ। सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौड्याल विरुद्ध डा. गोविन्द के.सी.  अवहेलनाको अस्त्रको जथाभावी प्रयोग गरी न्यायलाई नै विकृत पारिनु नहुने फैसला गरिएको छ। तसर्थ, प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा, प्रतिवेदनमा उल्लेखित अभिव्यक्तिले अदालतको न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको कहिँकतैबाट स्थापित हुन नसक्ने भएका कारण अदालतले अवहेलनाको अधिकारको प्रयोग गर्नु हुँदैन।  

प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा, प्रधान न्यायाधीश उपर निजको न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा टिप्पणी गरेको जस्तो गरी अदालतको आस्थामा आँच पुर्याएको भनि दाबी लिइएको छ। अदालतको अवहेलना प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको संरक्षणका लागि नभई न्याय प्रशासनको संरक्षणका लागि प्रयोग गरिन्छ। यस सम्बन्धमा यस सम्मानित अदालतले अधिवक्ता रविराज भण्डारी वि. प्रतिनिधिसभाका सभामुख श्री तारानाथ रानाभाट को मुद्दामा  कुनै न्यायाधीश उपर अनैतिकताको कलँक लाग्छ भने यस्तो कार्यलाई अवहेलना जस्तो कवचबाट सुरक्षित राख्नु भन्दा कलँकित व्यक्तिको निश्पक्षता एवं पवित्रताको परीक्षणबाट कलंकबाट मुक्त हुन सक्नु पर्दछ  भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। त्यसैगरी, कान्तिपुर पब्लिकेशनको मुद्दामा न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा गरेका अनैतिक काम, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अनुचित महत्त्वाकांक्षाको ढाकछोप र संरक्षण गर्ने हतियारको रूपमा अवहेलना वा न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा प्रयोग गर्न नहुने भनिएको छ। सर्वोच्च अदालत वि. एडभोकेट कुसुम श्रेष्ठ भएको मुद्दामा न्यायाधीशहरू नचाहिँदो र फजूल आलोचनाको शिकार हुनसक्ने भएता पनि...न्याय शुद्ध र स्वच्छ राख्ने, अदालतको मर्यादा, इज्जत बचाई राख्ने कारवाही न्यायाधीशको बचावटको लागि नभई अदालतको इज्जत, मर्यादामा खतरा परेबाट हुने खराबीबाट जनतालाई बचाउनका लागि” गरिने कारवाही हो भन्ने न्यायिक उद्घोष भएको पाइन्छ। निरञ्जनकुमार थापा वि. डा. के.आई. सिंहको को मुद्दामा न्यायाधीशहरूको व्यक्तित्वको संरक्षण गर्न वा उनीहरूलाई आलोचना मुक्त गर्नको लागि होइन हरेक व्यक्तिको हकको संरक्षणको लागि अदालत खडा भएको हुँदा स्वतन्त्र रूपले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सकोस भन्ने हेतुले....प्रदान भएको हो  भन्ने तथा कर्ण शमशेर राणा वि. प्रकाश वस्तीको मुद्दामा अदालतको अवहेलनाको कारवाही कुनै न्यायाधीशको अहम् र वैयक्तिक संरक्षणको लागि नभई जनताको स्वार्थकोलागि , स्वतन्त्र न्यापालिकाको सम्बर्द्धनको निमित्त, स्वच्छ निर्मल र निर्भिक न्याय प्रवाह अक्षुण गर्न गरिन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ। साथै, भारतको सर्वोच्च अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कारवाही न्यायाधीशको व्यक्तिगत संरक्षणका लागि नभई आम मानिसको संरक्षणको हो भनिएको छ। यसर्थ, न्यायपरिषद्का अध्यक्षका रूपमा प्रधान न्यायाधीशप्रति लक्षित गरिएको अभिव्यक्तिले अदालतको न्याय प्रशासनमा कुनै प्रकारको क्षति नपुर्याएको प्रष्ट आधार कारण हुँदाहुँदै अदालतको अवहेलना कसुर स्थापना हुन सक्दैन।

त्यसैगरी, अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा अदालत हदैसम्मको सहनशील र क्षमाशील हुनुपर्दछ भन्ने न्यायिक मान्यतालाई प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतले आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ। यस अदालतले सुरुवात देखि नै अवहेलनाको मुद्दामा सहनशिल र क्षमाशिल हुने बाटो अपनाएका प्रशस्त दृष्टान्तहरू छन्। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी वि पुस्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समेत  मा ‘अदालतले आफूप्रति सम्बन्धित कतिपय कुरा अप्रिय भए पनि वाञ्छित हदसम्म अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मानको रूपमा सहन वा ग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ, जुन अदालतले गरिआएको पनि छ। अत्यन्त सूक्ष्मसंवेदी भएर राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ताको हरेक अभिव्यक्ति विरुद्ध अवहेलनामा कारवाही आकर्षित गरिरहन मिल्ने हुँदैन’ भनी व्याख्या गरेको छ।

त्यसैगरी, थिरप्रसाद पोखरेल, कर्मचारी सर्वोच्च अदालत वि. विमर्श प्रकाशन मा अदालत स्वभावैले क्षमाशील हुन्छ। यसले अनावश्यक रुपमा विवादलाई लम्ब्याउँदैन। यस अदालतले विगतमा यो कुराको पटक पटक उद्घोषण गरेको छ। त्यसैगरी, नेपाल बार एसोशिएशनका सचिव अधिवक्ता हरिहर दाहाल विरुद्ध मन बहादुर गुरुङ समेत  को मुद्दामा अवहेलनाको क्षेत्राधिकारको प्रयोग दुवै पट्टी धार भएको लाग्ने तरबार जस्तो भएकोले आदालतहरूद्वारा अबहेलना सम्बन्धी क्षेत्राधिकारको प्रयोग संयमित रूपले नगरिने हो र जथाभावी एवं विवादास्पद किसिमले गरिने प्रचलन बस्दै जाने हो भने सो स्थिति न्याय प्रशासनको हितमा नहुने, भन्दै अदालतले यसको प्रयोगमा संवेदनशिल हुनुपर्ने मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ। उपराष्ट्रपति परमानन्द झा को मुद्दामा  अदालतले बदलाको भावनासाथ अवहेलनामा कारवाही वा निर्णय गर्दैन। कार्य र परिणामको निष्पक्ष विवेचना गरेर मात्र अवहेलना ठहर्ने/नठहर्ने र आरोपित व्यक्तिलाई सजाय गर्ने वा नगर्ने निर्णयमा अदालत पुग्नु पर्ने, भन्ने फैसला गरेको छ। अधिवक्ता हेमांग शर्मा समेतको मुद्दामा पनि अदालतको विरुद्ध बोल्ने वा लेख्ने जोसुकैलाइ जुनसुकै अवस्थामा अदालतको अवहेलना मा कारवाही चलाई सजाय गराउने उदेश्य अदालतको हुदैन | अवहेलना सम्बन्धी  बिषयमा अदालत ज्यादै संयमित रहन्छ |   अतः यस मुद्दामा पनि अदालतले न्याय परिषद्ले गरेको काम कारवाहीका सम्बन्धमा लक्षित अभिव्यक्तिले कसरी अदालतको अवहेलना हुन सक्दछ भन्ने प्रश्न तर्फ बहुतै गम्भिरताका साथ हेरी प्रस्तुत विषयवस्तु अवहेलनाको परिधिभित्र पर्छ पर्दैन, यसले साँच्चै अदालतको न्यायप्रशासनमाथि अवरोध सिर्जना गरेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा संयमताका साथ निर्णय गर्नु आवश्यक छ।  

24. प्रकरण नं. १४ (ख) को सन्दर्भमा, अदालत र न्याय परिषद् दुई अलग-अलग संवैधानिक संरचना हुन् वा होइनन् भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा संविधानको धारा १२७ बमोजिम नेपालमा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतको रूपमा अदालत रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ। संविधानको धारा १५३ ले न्यायपरिषद्को परिकल्पना गरेको पाइन्छ। उक्त धारा १५३ को उपधारा (१) मा “यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिश गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद रहनेछ” भनि न्यापरिशाद्को गठन को बारेमा संबैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। न्याय परिषद ऐन, २०७३ को प्रस्तावनामा “न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशाशन सम्बन्धी  कार्वाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य बिषयमा सिफारिश गर्ने वा  परामर्श दिने सम्बन्धमा” यो ऐन तर्जुमा भई कार्यान्वयन भएको उल्लेख छ। त्यसै गरी, सोही ऐनको दफा ३३ ले परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ। जस अनुसार, परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहने उल्लेख छ:-

(क) न्याय प्रशासन सम्बन्धी बिषयमा सिफारिश गर्ने वा परामर्श दिने

(ख) न्याय प्रशासन सम्बन्धी बिषयमा अध्ययन तथा अनुसंधन गर्ने गराउने,

(ग) न्यायाधीशको तालिम तथा प्रशिक्षणका लागि सम्बन्धी त निकायलाई पाठ्यक्रम लगायतका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने।

(घ) न्यायाधीशले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिता बनाइ लागु गर्ने।

(ङ) तोकिएबमोजिम अन्य काम गर्ने।

माथि उल्लिखित संविधान तथा ऐनको कुनै पनि व्यवस्थाले न्याय परिषद्लाई “न्याय सम्पादन गर्ने निकायको रुपमा लिन सक्ने अवस्था छैन। साथै, ऐनको दफा ३९ अनुसार न्याय परिषद्ले नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामीला मन्त्रालय मार्फत राख्नुपर्नेछ भनि न्यापरिषद्लाई नितान्त संवैधानिक/प्रशासनिक निकायको रुपमा राखिएको प्रष्ट छ। यसरी न्याय परिषद् वा न्याय सेवा आयोग जस्ता न्यायिक जनशक्तिको नियुक्ति लगायतका कार्यमा सहजीकरण गर्ने  निकायबाट भए गरेका कार्यका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरू तथा सर्वसाधारण नागरिकहरूका बीचमा खुल्ला छलफल गर्ने कार्य संविधान प्रद्धत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत संरक्षित अधिकार भित्र पर्ने बिषय हो।न्याय परिषदलाई समेत अदालतको अवहेलनाको बिशेष संरक्षण दिई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनुचित प्रतिवन्ध लगाउने कार्य सम्मानित सर्वोच्च अदालत र लोकतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्था भएको हाम्रो समाजका लागि औचित्य पुर्ण हुन सक्दैन। अतः अदालतका सन्दर्भमा लागु हुने अवहेलना सम्बन्धी  कानुन तथा तत् सम्वन्धि स्थापित मान्यता तथा सिद्धान्तहरू न्याय परिषद्को सन्दर्भमा आकर्षित हुन सक्दैनन्। प्रतिबेदनले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी  कानुन तथा स्थापित मान्यता विरुद्ध अवहेलना सम्बन्धी कानुनले परिभाषीत नगरेको निकाय तथा त्यस्तो निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई अदालतको अवहेलनाको सिद्धान्त अन्तर्गत अनुचित संरक्षण दिने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको छ। 

प्रकरण नं. (ग) तर्फ हेर्दा अदालतलाई प्राप्त अवहेलनाको अधिकार न्याय परिषद्लाई नहुने स्पष्ट पारिसकेपश्चात् न्याय परिषद्को अध्यक्ष र न्यायलयको न्यायाधीशका रूपमा प्रधान न्यायाधीश अलग अलग हैसियत हुने सम्बन्धमा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ। न्यायपरिषद्को अध्यक्षको आलोचना अदालतको अवहेलनाजन्य हुँदैन। मेरो अभिव्यक्तिमा सम्बोधन गरिएको प्रधानन्यायाधीश न्याय सम्पादन गर्ने प्रधान न्यायाधीश नभई न्याय परिषद्का अध्यक्ष हुन। सो तथ्य प्रतिवेदनमा नै “न्यायाधीश सिफारिसको” प्रसंगमा उक्त अभिव्यक्ति आएको भन्ने उल्लेख भएबाटै स्पष्ट हुन्छ। संविधान र कानुनमा प्रधान न्यायाधीशको भूमिका/जिम्मेवारी न्याय प्रशासन, न्याय सम्पादनका अतिरिक्त अन्य संवैधानिक भूमिका पनि प्रदत्त भएको देखिन्छ।

भूमिका सम्बन्धित कानुन
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश-  संविधान, धारा १२९
संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष-  संविधान, धारा १३७
न्यायपालिकाको प्रशासन प्रमुख-  संविधान, धारा १३६
न्याय परिषद्को अध्यक्ष संविधान- धारा १५३
संवैधानिक परिषद्को सदस्य-   संविधान, धारा २८४
न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष-  संविधान धारा १५४

माथि टेबुलमा प्रस्तुत गरे अनुसार संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको हैसियत फरक फरक हुने तथा सबै हैसियतमा रहेको प्रधान न्यायाधीशको काम कारवाहीका सम्बन्धमा अवहेलना मुद्दा आकर्षित नहुने, केवल न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशका रूपमा मात्र उक्त संरक्षण प्राप्त हुने कुरा स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। यसरी न्यायिकभन्दा फरक भूमिकामा वा अदालतबाहेक फरक निकायबाट भए गरेका कार्यका सम्बन्धमा आएका टिकाटिप्पणीका सन्दर्भमा समेत अवहेलनाको अस्त्र प्रयोग गरी कारवाही गर्न खोज्नु अदालतको अवहेलना सम्बन्धी बिशिष्ट प्रकृयाको दुरुपयोग हुन जान्छ। 

कमन ल प्रणालीमा न्यायाधीशको न्यायमूर्तिका र अन्य हैसियत र व्यक्तित्व हुने न्यायिक परम्परा तथा सिद्धान्त विकसित छ । यस सम्बन्धमा,  बहामा टापुकोको मुद्दा प्रिभी काउन्सीलको न्यायिक समितिले न्यायाधीशले न्यायाधीशको हैसियतबाहेक अन्य हैसियतमा रही गरेका कार्य माथि गरिएका टिकाटिप्पणीहरूले अदालतको अवहेलना हुँदैन भन्ने मत राखेको विषय यहाँ उल्लेखनिय छ। न्यायाधीश बाहेकको जिम्मेवारीका लागि गरिएका अभिव्यक्तिले व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा कुनै पनि आँच आएको भए त्यसको कानुनी उपचारका लागी गाली बेइजती वा मानहानी सम्बन्धी कानुन आकर्षित हुन सक्ला, अदालतको अवहेलना आकर्षित हुँदैन। 

न्यायाधीश नियुक्तिमा सहजिकरण गर्ने कार्य न्यायिक नभइ प्रसाशनिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी हो भने न्याय परिषद्का पदाधिकारीहरू परिषदको कामकारवाहीका सन्दर्भमा सोही हैसियतमा रहेका हुन्छन्। अच्युत प्रसाद खरेल वि. न्याय परिषद्को  मुद्दामा मा.न्या.  रामकुमार प्रसाद शाहले न्याय परिषद् न्यायधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा सिफिरस गर्ने वा परामर्श मात्र दिने निकायका रूपमा रहेको छ। प्रधान नयायाधीशको भूमिका संविधान बमोजिम अलग अलग निकाय र हैसियतमा भिन्न भिन्न रहेको छ। न्याय परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा वा वर्खासीको लागि प्रधान न्यायाधीश सिफारिशकर्ता वा परामर्शदाताको रुपमा प्रस्तुतु हुन्छ भने न्याय सेवा आयोगका अध्यक्षको हैसियतमा न्यायाधीश बाहेक न्याय सेवाको अधिकृतको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा वा कारवाहीको सम्बन्धमा सिफारिशकर्ताको भूमिका हुन्छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको रुपमा न्यायकर्ता, अवस्था अनुसार नियुक्तिकर्ता वा न्याय प्रशासनको प्रमुखको भूमिकामा रही कर्तव्य निर्वाह गर्दछ भनि दिएको रायले मेरो अभिव्यक्तिमा प्रयुक्त प्रधानन्यायाधीशको हैसियत र व्यक्तित्वका बारेमा प्रष्ट पार्दछ।

त्यसैगरी, यस अदालतले न्यायाधीशका पारीवारिक वा व्यक्तिगत  तथा प्रशासनिक कार्यसंग सम्बन्धित विषयमा कारवाही नगरी केवल न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा मात्र यसको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा यस अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। सन्तोष भट्टराई विरुद्ध हिमाल मिडिया प्रा.लि. को मुद्दामा संवैधानिक परीषदले गर्ने काम न त Judicial नत Adjudicatory नै हो। तसर्थ यस्तो Non Judicial र Non Adjudicatory केवल Recommendatory काम गर्ने Body को काम कारवाईको टिकाटिप्पणी आलोचना गरी छापिएको वा प्रकासित गरिएको कुनैपनि कार्यले अदालतको अवहेलना नहुने हुँदा यस्तोमा धारा ८६(२) आकर्षण नै हुन नसक्ने....नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने (Recommendatory) कार्य अर्धन्यायिक पनि नभै विशुद्ध Administrative function हो। प्रधानन्यायाधीशको संविधानले बिभिन्न हैसियत र भूमिका तोकेको हुन सक्छ। पदेन सदस्यको नाताले अदालत र न्यायिक काम बाहेक अन्य काममा प्रधानन्यायाधीश बस्दैमा र प्रधानन्यायाधीश सहितको त्यस्तो Body ले कुनै काम गर्दैमा त्यस्तो काम न्यायिक काम नहुने भनि फैसला गरेको छ। यसै फैसलामा, प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश जव संविधानको व्यवस्था बमोजिम न्यायसंपादन कार्यमा बस्दछ र न्याय संपादन गर्दछ सो समयमा गरेको काममा न्यायपालिका र अदालतको विरुद्ध भ्रम सिर्जना हुने गरी सम्पूर्ण अदालत र न्यायपालिकाप्रति नै अनास्था पैदा हुने गरी अदालतप्रति Bad Faith, Malafide Intention राखी Ulterior Motive ले Scandalize गरिन्छ भने त्यतीबेला र त्यस्तो कार्य मात्र अवहेलना हुन जाने भनि अवहेलनाको कारवाहीको सिमित घेरा कोरिदिएको छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले Baradakanta Mishra vs The Registrar Of Orissa High Court & Anr को मुद्दामा भारतिय सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशका गैर-न्यायिक र प्रशासनिक कामलाई अदालतको अवहलेनाको छहारीबाट अलग राख्नु पर्ने फैसला गरेको छ। अतः  प्रतिवेदनमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई आरोप लगाई अवहेलना गरेको उल्लेख गरेता पनि उक्त अभिव्यक्तिमा प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायमूर्तिलाई न्यायमूर्तिका रूपमा नभई न्याय परिषद्को अध्यक्षको रूपमा सम्बोधन गरेको हुनाले सो अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना नहुने कुरा प्रष्टताका साथ पेश गर्न चाहन्छु।

मेरो आलोचना संविधानले स्थापित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बैध सीमा भित्र रहेको छ। संविधानको धारा १७(१)(क) ले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानले बोकेका विधिको शासन, लोकतन्त्र, शक्ति पृथकिकरण लगायतका मूल्य मान्यताको संरक्षक (ultimate guardian) हो। मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र‚ १९४८ को धारा १८ मा प्रत्येक मानिसलाई विचार, अन्तस्करण तथा धर्मको स्वतन्त्रता हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को दफा १९(१) मा पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई विना हस्तक्षेप आफ्ना विचारहरू राख्न पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही धाराको उपदफा २ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ। मौखिक, लिखित वा मुद्रितरूपमा वा कलात्मक रूपमा वा निजको आफ्नो छनौटको अन्य कुनै माध्यममार्फत सबै किसिमको सूचना र विचारहरू प्राप्त गर्ने तथा दिने स्वतन्त्रतासमेत यस अधिकारमा समावेश हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही धाराको व्याख्या गर्दै मानव अधिकार समिति (Human Right Committee) ले साधारण टिप्पणी नं. ३४ (General  Comment no. 34) मा विचारको स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मानिसको पूर्ण विकासको लागि अपरिहार्य सर्त हो। स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजको स्थापना गर्नको लागि यी अधिकारहरू आधार स्तम्भ हुन् तथा संकटकालीन अवस्थामा समेत यो अधिकार अहरणीय अधिकार हुन्छन् भनी व्याख्या गरेको छ।

धारा १७(१)(क) र धारा १२८ बीचको सम्बन्ध धारा १७(२) ले स्थापित गर्दछ। अदालतले धारा १२८ अन्तर्गत अवहेलनामा कारवाही गर्नका लागि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा सिमा निर्धारण गर्ने गरी धारा १७(२) व्यवस्थित छ। तथापि, व्यक्तिको यो मौलिक हक माथिको संकुचन कानुनका आधारमा विवेकपूर्ण ढंगबाट (reasonable restriction) हुनु पर्दछ। अदालतले पनि अवहेलनामा कारवाही गर्दा विवेकपूर्ण संकुचनभन्दा बाहिर गई कारवाही गर्न मिल्दैन। कुनै पनि नागरिकलाई संविधानद्वारा सृजित संरचना र निकायका सम्बन्धमा असल नियतले सार्वजनिक हितका लागि धारणा निर्माण गर्न र सो धारणा व्यक्त गर्न रोक्नु विवेकपूर्ण प्रतिबन्ध हुन सक्दैन। यस्ता संवैधानिक संस्था र ती संस्थाका पदाधिकारीको कार्य मूल्याङ्कन गरी सो मूल्याङ्कनका बारे सुसूचित गर्न, छलफलका लागि उत्प्रेरित गर्न तथा सुधार र परिवर्तनका लागि सार्वजनिक विचारको निर्माण गर्नबाट रोक्नु पनि विवेकपूर्ण प्रतिबन्ध हुन सक्दैन। अदालतको सुधारका लागि निरन्तर काम गरिरहेको संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रही न्यायाधीश नियुक्तिको प्रणालीका सम्बन्धमा ज्ञान र अनुभव बोकेको व्यक्तिको टिप्पणीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पनि विवेकपूर्ण प्रतिबन्ध होइन। धारा १२८ अन्तर्गतको अवहेलनाको अधिकार न्याय प्रशासनको रक्षार्थ प्रयोग गर्नका लागि हो, न्याय परिषद् र यसका पदाधिकारीले गरेका काम र कार्य विमुखताको उत्तरदायित्व माग गर्ने आवाज बन्द गर्नका लागि होइन। यस सम्बन्धमा, अदालत समेत कुनै पनि संवैधानिक निकायका काम कारवाहीहरू स्वच्छ आलोचनाको पहूँचबाट बाहिर छैनन् भन्ने सम्बन्धमा निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसलाहरूको दृष्टान्त पेश गर्नु उचित ठानेछु।   

मा.न्या. विश्वनाथ उपाध्यायले सर्वोच्च अदालत वि. लोकबहादुर विष्ट को मुद्दामा निम्न राय राख्नु भएको छः

अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने प्रयोजन उचित पर्याप्त एंव कानुन संगत कारण भएर पनि अदालतको काम कारवाईमा कुनै आपत्ति नै प्रकट गर्न नसकिने वा अदालतले गरेको कुनै कानुनी व्याख्याका सम्बन्धमा असहमति जनाउनै नहुने कदापी होइन। अवहेलनामा कारवाई चलाउन अदालतलाई अधिकार प्रदान गर्ने उद्देश्य अदालत वा न्यायाधीशलाई निरंकुश बनाउनु होइन। यथोचित मर्यादा र सम्मान राख्दै अदालतद्वारा गरिएको कानुनी व्याख्यामा शिष्ट र संयमपूर्ण तरिकाले असहमति प्रकट गरी आफ्नो कानुनी राय व्यक्त गर्न वा पर्याप्त र उचित कारण देखाएर कुनै न्यायाधीशद्वारा मुद्दाको सुनवाई नहोस् भनी अदालत वा बेञ्चका समक्ष आपत्ति प्रकट गर्न सकिन्छ। यदि कानुन विपरित अदालतबाट भएको वा हुन लागेको काम कारवाईमा आपत्ति प्रकट गर्न नसकिने हो वा कानुन वा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको विपरित कुनै न्यायाधीशले आफ्नो हक, हित वा स्वार्थ निहित भएको मुद्दा हेर्न लागेको थाहा पाएर पनि त्यस सम्बन्धमा विरोध जनाउन नसकिने हो भने वा कानुनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्नमा अदालतबाट भएको निर्णय वा फैसलामा अर्को कुनै कानुनी राय प्रकट गर्ने नसकिने हो भने अदालत वा न्यायाधीशको काम कारवाई र अधिकार निरंकुश हुन जान्छ र त्यसबाट पनि न्यायको उद्देश्य विफल हुन जाने सम्भावना रहन्छ।

डा. गोविन्द केसीको मुद्दामा  सर्वोच्च अदालतका तत्काnLन प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध मुखर टिप्पणी भएको मात्र होइन, फैसलालाई नमान्ने भनिएको अवस्थामा समेत अदालतले सहनशीलताको सीमा आफैले तोकेको हाम्रो न्यायिक इतिहास देखिन्छ। यस मुद्दामा देहाय बमोजिमको सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको छः

अदालत सार्वजनिक संस्था हो। यसमा चलेका मुद्दाहरूमा मानिसहरूका विचार हुन सक्छन्; यी विचारहरू विभिन्न किसिमले व्यक्त पनि हुन सक्छन्। न्यायाधीशहरूले कहिलेकाहीँ नमिठा प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरू पनि सुन्नु परिरहेको हुन्छ। ती सबैको पछि लागेर साध्य हुँदैन। यस्ता प्रतिक्रिया वा टिप्पणीहरूले न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल असर गरेको छैन, वा अदालतको अख्तियारीलाई प्रत्यक्षत: चुनौती दिइएको छैन भने उनीहरूले ती कुराहरूलाई बेवास्ता गरेकै राम्रो हुन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न पाउने अधिकारबिच उचित सन्तुलन र सामञ्जस्यता कायम गर्नु र सहनशील लोकतन्त्रका मान्यताहरूलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। ....वर्तमान संविधानले सुम्पेको (क) संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने जिम्मेदारी, (ख) अभिलेख अदालतको हैसियतमा आफ्नो र मातहत अदालतको न्यायिक अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने दायित्व, र (ग) न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाउने अख्तियारीलाई संविधानका मूल मान्यता, यसको लोकतान्त्रिक बनोट, स्वच्छ सुनुवाइका सिद्धान्त र खुला इजलासबाट न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने प्राथमिक दायित्वसँग सामञ्जस्यता कायम हुने गरी हेरिनुपर्ने।

बोधबहादुर राउत क्षेत्री  को मुद्दामा बार न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग र यसका पदाधिकारीहरू (कानुन व्यवसायी) अदालतका Officer of the Court को रुपमा स्वीकार गरी बारले गर्ने टिकाटिप्पणीका सम्बन्धमा निर्णय गर्दै भनिएको छ 

नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले अदालतका न्यायमूर्ति र आदेशको स्वच्छ रुपमा गरिएको टीकाटिप्पणी र आलोचनाले न्यायको नियमित प्रवाहमा दखल नपुगेसम्म अदालतको मान मर्यादा गरिमा र जनआस्थामा आँच पुगेको छ भनी भन्नुपर्ने अवस्था नदेखिने

भारतिय न्यायामूर्ति Gajendragadkar, C.J. in Special Reference No. I of 1964  माः

अवहेलनामा कारवाहीको अधिकार वृहत् भएता पनि यसको प्रयोग विवेकपूर्ण रूपमा सावधानीका साथ प्रयोग गर्नु पर्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। आवेगमा आई यस्तो अधिकारको बारम्बार वा जथाभावी गर्नाले अदालतको प्रतिष्ठाको संरक्षण गर्नुको साटो उल्टो असर पुर्याउँछ। अदालतको प्रतिष्ठा जोगाउने उत्तम उपाय भनेको आफ्ना निर्णयहरूको गुणस्तर, कार्यशैलीमा निर्भिकता र वष्तुनिष्ठता तथा न्यायिक कार्यमा संयमता र आत्मसम्मानद्वारा आम जनताको सम्मान र आस्था जित्नु हो।

लर्ड डेनिङले Regina v. Commissioner of Police of the Metropolis, ex parte BlackburnT  मा

“हामी अवहेलनाको अधिकारक्षेत्र हाम्रो प्रतिष्ठाको लागि प्रयोग गरिदैँन। न त हाम्रा विरोधीहरूलाई दबाउन। हामी आलोचनाबाट न त डराउँछौ, न त आलोचनालाई घृणा गर्छौं। किन कि हाम्रो प्रतिष्ठा र आलोचनाको विषयभन्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ।“    

यसै सम्बन्धमा UK Law Commission Report (2012) ले आलोचनामाथि लगाइने प्रतिबन्धले न्यायाधीशहरूले केही कुरा लुकाउँदै वा ढाकछोप गर्दैछन् भन्ने कुरा जनमानसमा पर्दछ। त्यसको उल्टो, खुल्ला आलोचना र गरिएका आलोचना माथि गरिने छानबिनले अदालत माथिको जनआस्थामा अभिवृद्धि हुन जान्छ भनि उल्लेख गरेको छ। 

माथि प्रकरणहरूलाई सारमा भन्दा, स्वस्थ आलोचना गर्न पाउने अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ। स्वस्थ आलोचनाले अदालतको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने वा अदालतको अधिकारलाई चुनौति दिँदैन। अपितु यसले न्यायिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ। विचार र अभिव्यक्तिको को स्वतन्त्रता अदालतको अवहेलनासम्बन्धी अवधारणाको बीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा थुप्रै कानुनी साहित्य र विधिशास्त्रको विकास भएको पाइन्छ। यसरी विकसित नविनतम् विधिशास्त्रले कुनै अभिव्यक्तिले Scandalization of the court गरेको अवस्थामामात्र अवहेलनाको कारवाही हुन सक्दछ। अन्यथा हुनसक्दैन। प्रस्तुत मुद्दामा न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा दिइएको अभिव्यक्तिको उद्देश्य Scandalization of Court नभई न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने रहेकाले यसबाट अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन। 

हाम्रो न्यायपालिका भित्र विकृति, विसंगती र भ्रष्ट्राचार विद्यमान रहेको तथ्य विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन्। ती मध्ये सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनको अध्ययन प्रतिवेदन, २०६४; विकृतिविहिन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन प्रतिवेदन, २०६६;   न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, २०७२ र न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति वा भ्रष्ट्राचार एवं बिचौलियाहरूबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेस गरेको प्रतिवेदन, २०७८ महत्वपूर्ण छन्। २०६४ सालको प्रतिवेदनले न्याय परिषद्ले भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने गरेको, न्याय परिषद् सदस्यहरूको पेवा बेनेको छ भन्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी, २०६६ को प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारीका रूपमा आर्थिक लेनदेन, सानातिना लेनदेन, भनसुन, कोसेलीपात, गैरसरकारी संस्था/अगैरसरकारी संस्था संघ संगठनमा अनपेक्षित संलग्नता रहने गरेको र त्यसको लागि न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, मुद्दाका पक्ष विपक्ष, बिचौलिया, कर्मचारी, सरकारी वकिल, प्रहरी र गैर सरकारी अगैरसरकारी संस्था जिम्मेवार रहेको कुरा औंल्याइएको छ। उक्त प्रतिवेदनले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रणालीबद्ध र पारदर्शी बनाउनु पर्ने सुझाव व्यक्त गरेको छ। साथै, न्यायपालिकाभित्र संरक्षणवाद हावी रहेको भन्ने मुख्य देखिँदा त्यस्तो अवस्थाको पुनरावृत्ति हुन नदिनका लागि प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश र न्यायिक नेतृत्वबाट उक्त प्रतिवेदनले अपेक्षा राखेको छ। २०७२ को प्रतिवेदनले न्यायाधीश नियुक्तिबाट न्यायपालिकाभित्रको सुधार र शुद्धिकरणको सुरुवात गरिनुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान, ऐन, नियमले निर्धारण गरेको योग्यता, इमान्दारिता, क्षमता, वरिष्ठता भन्दा बाहिर गएर नियुक्ति गरिएमा विकृति विसंगति सिर्जना हुने हुँदा भागबण्डामा नियुक्ति गरिने वर्तमान कार्यशैली पुनरावलोकन गरी निष्पक्ष र वष्तुनिष्ठ आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु पर्ने भनि न्याय परिषद्लाई सुझाव दिएको छ।

यी प्रतिवेदनहरूको गहन समिक्षा गर्दै २०७८ सालको प्रतिवेदनले न्यायाधीश नियुक्तिबाटै विकृति, विसंगति र अनियमितताको प्रारम्भ हुन्छ भने पूर्व प्रतिवेदनहरूमा औंल्याइएको समस्या समाधान हुन नसक्दा नियुक्तिको सवाल झनै पेचिलो विषय बन्न पुगेको र नियुक्ति नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद, भागबण्डा र राजनीतिक प्रभावका आधारमा हुन्छ भन्ने पूर्व प्रतिवेदनमा देखाइएका समस्याहरूको सम्बोधनका लागि न्याय परिषद् बाट कुनै ठोस नीति र आधार तयार नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। यस प्रतिवेदनले पनि पूर्वप्रतिवेदनहरू जस्तै न्याय परिषद्ले गर्ने न्यायाधीश नियुक्ति नै न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतीको प्रमूख र सुरुवाती आधार भएको निचोड निकालेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सम्भावित व्यक्तिहरूको नामावली सूचि अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गरी सार्वजनिक परिक्षण (Public Audit) गर्नु पर्ने, न्यायपरिषद् लगायतका जिम्मेवार निकायबाट भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा पूर्वाग्रह र प्रतिशोध नराखी निष्पक्ष र दोषरहित ढङ्गबाट छानबिन गरी दोषीलाई अबिलम्ब कारवाही गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ। मैले दिएको अभिव्यक्तिलाई माथि उल्लेखित तथ्यको कसीमा हेर्दा त्यो अत्यन्त पवित्र उद्देश्य तथा असल नियतले दिएको भन्ने पुस्टि हुन्छ। सत्यतामा आधारित स्वच्छ र स्वस्थ्य टिप्पणीले अदालको अवहेलना हुँदैन भन्ने सिद्धान्त स्थापित छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले सही सत्य (truth) अभिव्यक्तिलाई अवहेलनाको मुद्दामा प्रतिरक्षाको आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको छ। Direct Tax Practitioner’s Association v. R.K. Jain (2010)  को मुद्दामा genuine र public good का लागि बोलिएका सत्य तथ्यले अदालतको अवहेलना नहुने निर्णय गरेको थियो। मेरो अभिव्यक्ति व्यक्तिगत नभई सार्वजनिक हितका लागि थियो। Public interest का खातिर असल नियतले (bonafide) व्यक्त गरिएको सत्य तथ्यले अदालतको अवहेलना हुँदैन। आधारहिन र भ्रामक आरोपहरू विरुद्ध मात्र अवहेलनाको कारवाही गर्नु पर्दछ।

म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता नेपाल बार एसोसियसनको अध्यक्षको हैसियतमा कार्यरत रही आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरी रहेकोमा नेपाली जनता आवद्ध विभिन्न संघ संस्था, सरकारी र गैरसरकारी निकायका साथै नागरिक समाजका विभिन्न एकाइहरू बीच अन्तरकृया गर्नुपर्ने र आमधारणा सुन्नु पर्ने भूमिकामा रहेको व्यक्ति हूँ। यसै सन्दर्भमा न्याय परिषद नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन २०८०) को व्यवस्थाको खारेजीको मुद्दा उठाइरहँदा बारले उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रमको विषय र न्यायाधीशहरूको अधिकारको विषयमा बोल्नु यसको कर्तव्य सम्झेर आफ्नो अभियान संचालन गर्दै आएको हो। न्यायपालिकामा विद्यमान विकृति विसंगति, तथा भ्रष्ट्राचार अन्त्यका लागि न्यापालिका स्वयं र बारले लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आएको छ। यो प्रयास अन्तर्गत दुवै संस्थाहरूले आन्दोलन समेत गरेका छन्। जसले गर्दा, औपचारिक निर्णयबाटै अध्ययनहरू भई प्रतिवेदनहरू समेत तयार भएका छन्।

माथिका प्रकरणमा उल्लेखित संयुक्त कार्यदल बनेर फरक प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसकेपछि यस विषयमा समस्या समाधानार्थ कार्य गर्नुको सट्टा अवकाशको मुखैमा रहनु भएका न्याय परिषद्का तत्कालिन अध्यक्षज्यू र न्याय परिषद्का अन्य सदस्यहरूले बारको जायज सरोकारको वेवास्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ६ जना न्यायाधीश मध्ये २ जना मात्र न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेको विषयमा व्यापक जनसरोकार रहेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको एक कार्यक्रममा बारको अध्यक्षको हैसियतले प्रमूख अतिथिको रूपमा राखेको धारणा र व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिमा लेनदेन र हिसाबकिताब मिलाउन भनिएको विषय न्यायाधीश नियुक्तिमा विगत देखिका विभिन्न खालका प्रभावको हिसाब किताब र लेनदेनको सन्दर्भमा रहेको जनसरोकारको विषय उल्लेख गर्न खोजेको स्पष्ट पार्न चाहान्छु। बारले नियमावलीको पछिल्लो संशोधन खारेज नभई न्यायाधीश नियुक्ति गर्न हुँदैन भन्ने अडानलाई न्याय परिषद्ले अस्विकार गरी न्यायाधीश नियुक्त सिफारिस गरेकाले उक्त नियुक्ति स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी नभएको भनि बारको उक्त धारणा र अभिव्यक्ति आएको हो। मेरो उक्त अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलना गर्ने मनसायबाट भएको सर्वथा होइन। त्यस अर्थमा नबुझिदिन पनि यस लिखित जवाफ मार्फत् प्रष्ट गर्न चाहन्छु। साथै सोही दिन सञ्चारमाध्याम र अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरूबाट सो विषयमा व्यापक सोधनी भएकोमा न्यायपालिकाको साख अभिवृद्धिमा कार्य गर्नुपर्ने बारको अध्यक्षले सार्वजनिक सरोकारको उक्त विषयलाई सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत् प्रश्न उठान गरेकोसम्म हो, सम्मानित अदालतको अवहेलना गरेको होइन, छैन।

यो विषय अदालतको न्याय सम्पादनसंग सम्बन्धित विषय नभई, न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा न्याय परिषद्ले गर्ने कार्यसंग सम्बन्धित भएकाले सो अभिव्यक्तिबाट सम्मानित अदालतको अवहेलना गर्ने मेरो कुनै मनसाय थिएन भन्ने प्रष्ट छ। उक्त धारणा तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुदृढिकरणका लागि असल नियतबाट अभिव्यक्त गरिएको हो। नेपालमा न्यायपालिकाले लोकतन्त्र र कानुनी शासनको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र सो भूमिका निर्वाह गर्नमा बारले हमेशा साथ दिएको छ। बारले विभिन्न समयमा आफै वा आफ्ना सदस्य मार्फत् उजुरी गरेर, प्रतिरक्षा गरेर वा amicus curie को रूपमा सहयोग गरेर अदालतको मर्यादा कायम राख्ने कुरामा योगदान दिँदै आएको ऐतिहासिक परम्परा छ। निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा ब.अ. कृष्णप्रसाद भण्डारी विरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दाको फैसलामा अभिव्यक्त न्यायिक टिप्पणी अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा एक महत्वपूर्ण दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ। बारका तत्कालिन अध्यक्ष ब.अ. सर्वज्ञरत्न तुलाधरको नामबाट सम्मानित अदालतको मान मर्यादा कायम राख्न आफै निवेदक भई योगदान पुर्याएको दृष्टान्त छ। यसरी, नेपाल बार एसोसियसन हरहमेशा न्यायपालिकाको रक्षाकवच बनेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको स्मरण समेत गर्न चाहन्छु। बार-बेञ्च एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् र एकले अर्काको अहित चिताई काम गर्छन् भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन। न्यायाधीश नियुक्ति स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ, यसले अदालत प्रति सारा नेपालीको जनआस्था अभिवृद्धि गर्नमा सहयोगी हुनुपर्दछ भन्ने मेरो सदासयता रहेको छ। बारको अध्यक्षले अदालतको जनआस्था अभिवृद्धिमा र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ रक्षाकवचकै रूपमा अग्रपंक्तिमा रही सदा कार्य गर्दै आएको अवस्थामा  अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य गरेको भन्ने परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैँन।न्याय परिषदबाट हुने निर्णयले संविधानको भावना र आत्मा नमरोस् र न्यायिक जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई शिरोपर गरोस् भन्ने मेरो अभिप्राय हो। मेरो अभिव्यक्तिलाई गलत अर्थ नलगाइयोस् भन्ने मेरो आग्रह छ।

कानुनको शासन, संविधानवाद, बहुलवाद, संवैधानिक मर्यादा, मानव अधिकारका मूल्य मान्यता, समभाव र  समदृष्टिका लागि बार एउटा पहरेदार संस्था हो। हाम्रो वैदिक शास्त्रमा कर्मलाई तीन प्रकारले वर्णन गरिएको छ। भागवत् गिताको अध्याय ४, श्लोक १७ मा भनिएको छः 

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥

गीतामा भनिएको अकर्म गर्न तथा यिनै मूल्य, मान्यता र संस्कारको श्रीवृद्धिमा अर्जुनदृष्टि राख्न र त्यस्तो मूल्य मान्यता स्थापित गराउनका लागि एक्लो बृहस्पति हुन मलाई बारका मलाई संस्थापकहरू, बारको नेतृत्वमा बस्नु भएका पूर्वजहरू र अन्य अग्रजहरूले दिक्षित गर्नु भएकोले यिनै मूल्य मान्यताहरूको संरक्षणका लागि सधैं खम्बिर रूपमा उभिरहन उर्जा प्राप्त भएको छ। म बाट कहिल्यै पनि विकर्म हुँदैन। यस विषयमा सम्यक् दृष्टि राखिदिनु हुन सम्मानित अदालत समक्ष विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। अतः स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पहरेदार बारको अध्यक्षबाट अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य हुन्छ भन्ने कुरा सोच्न समेत नसकिने हुनाले यस मुद्दामा प्रतिवेदकले मेरो अभिव्यक्तिलाई अन्यथा अर्थ लगाई अवहेलनाको आधारहिन आरोप लगाएकोले सो प्रतिवेदन खारेज गरी पाऊँ।  

प्रस्तुत मुद्दामा मेरोतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने कानुन व्यवसायीहरूको बहस जिकिर यसै लिखित जवाफको अभिन्न अंगको रुपमा रहनेछ।

मेरा कानुन व्यवसायीहरू मार्फत् आवश्यक प्रमाणहरू इजलाससमक्ष पेश गरिने कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। 

यसमा लेखेको व्यहोरा ठिक साँचो छ, झुठ्ठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला।

लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे

अध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसन

इति संवत् २०८१ कार्तिक महिना ११ गते रोज १ शुभम्।