आर्थिकन्यूज
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र टंकलाइन महसुल भुक्तानी नगरेको भन्दै ३४ उद्योगीको लाइन काटेपछि उद्यमीहरु रुष्ट भएका छन् । प्राधिकरणले जबर्जस्ती उद्योगीबाट रकम असुल्न खोजेको भन्दै उनीहरुले आक्रोशित भएका हुन् ।
उद्योगी आइतबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । साझा पत्रकार सम्मेलन गरी अतिरिक्त शुल्क भुक्तानीका लागि प्राधिकरणसँग प्रमाण मागेका छन् । उद्योगीहरुले आफुहरु रकम भुक्तानी गर्न तयार भएको तर, त्यस अघि प्राधिकरणले प्रमाण बुझाउनु पर्ने अडान राखेका छन् ।
सम्मेलनमा उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवम् उद्योगी पशुपति मुरारकले उद्योगीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले अक्षरस पालना गरे आफुहरु पनि त्यसलाई मान्न तयार भएको बताएका छन् । “सरकारले लाल आयोग अक्षरस पालना गरोस । म मान्न तयार छु । लाल आयोगले लेखेको कुरा हामी मान्न तयार छौ । आयोगले पनि प्रमाण चाहिन्छ भनेको छ । त्यो हामी मान्छौ । बरु मलाई किस्ता चाहिएको छैन,” उनले भने ।
मुरारकले भने मेरो त सबैभन्दा ठूलो गुनासो राज्यसँग छ । राज्यको एउटा इकाइले यस्तो गर्दा आफनो तर्फबाट कुनै निर्णय दिन सकेको छैन । आखिरमा यस्तो फैसाल त राज्यले गर्नुपर्ने उनले बताए । “मेरो राज्यसँग, नेपालसरकारसँग, प्रधानमन्त्री ज्यूसँग, उद्योगमन्त्री ज्यूसँग, उर्जामन्त्री ज्यूसँग आग्रह छ । यो कुरालाई सदाका लागि समाधान गरी दिनुस । यदि सकिएन भने जिउ धन सरकारको छ । हामी तिरौला । नसके उद्योगमा ताल्चा लगाओस सरकारले लिओस । जे सुकै गरोस,” उनले भने । तर, उहाँले विल गर्दैमा हामी पैसा दिने वाला छैनौ । चाहे जेसुकै होस ।
उद्योगी मुरारकले प्राधिकरणले नाफा देखाउन जबरजस्ती उद्योगीले प्रयोग नै नगरेको लाइनको रकम माग गरेको आरोप लगाए । “हामीलाई के त्यस्तो गल्ती गयौ कि बारम्बार यस्तो आरोप लगाइन्छ ? कसैसँग तपाईले पैसा माग्नु हुन्छ भने त्यसको प्रमाण नदिने । प्रमाण माग्नु गलत हो ? पैसा माग्ने तर, प्रमाण छैन मसँग भन्न पाइन्छ ? के बापतको पैसा हो हामीले त्यति सोध्न नपाउने हामीले बारम्बार प्राधिकरणलाई लेखेर सोधेका छौ यो पैसा के बापतको पैसा हो कुन महिनामा कुन दिनमा लोडसेडिङको समयमा बती प्रयोग गरेका छौ । त्यो प्रमाण त दिनुस । हामी भुक्तानी गर्छौ,” उनले भने ।
हरेक उद्योगमा डिओडी मिटर छ । एक एक मिनटको रेकर्ड हुन्छ । एक युनिट चले पनि त्यसमा रेकर्ड हुन्छ । प्राधिकरणले त्यो किन दिन चाहदैन ? मुरारकले प्रश्न गरे । “हामीले मन्त्री ज्यूको अगाडि माग्दा प्रमाण हामीले दिने ठाउँमा दिई सक्यौ तपाइलाई दिदैनौ भने । पैसा माग्दा प्रमाण दिन नहुने,” उनले भने ।
यदि उद्योगीले लोडसेडिङ लाइनको प्रयोग गरेको हो भने सरकारले चोरीको मुद्दा लगाउन सक्छ । प्राधिकरणको विनियममा त्यो व्यवस्था पनि छ । चोरी मुद्दामा डेडि पनि उठाउन सकिन्छ । तर, प्राधिकरणले त्यो आरोप पनि लगाउन नसकेको उनले बताए
मुरारकले राज्यको कार्यकारी निकायको व्यक्तिले झुठ बोल्नु उचित नहुने बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हरेक कुराको अपव्याख्या गरेको उनले आरोप लगाए । “पहिलाको लेखा समितिले पनि ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टा बिजुली बाल्नेलाई बिल नदिनेलाई कारवाही गर्नुपर्ने लेखेको छ । म पनि त्यही भन्छु । ६ घण्टा लोडसेडिङमा २० घण्टा बती प्रयोग भए देखाउनु होस । हामी तिर्छौ । तर, अनावश्यक आरोप लगाएर पैसा तिर्न सकिदैन,” उनले भने ।
मुरारकले भने मेरो त सबैभन्दा ठूलो गुनासो राज्यसँग छ । राज्यको एउटा इकाइले यस्तो गर्दा आफ्नो तर्फबाट कुनै निर्णय दिन सकेको छैन । आखिरमा यस्तो फैसाल त राज्यले गर्नुपर्ने उनले बताए । “मेरो राज्यसँग, नेपाल सरकारसँग, प्रधानमन्त्री ज्यू सँग, उद्योगमन्त्री ज्यू सँग, उर्जामन्त्री ज्यू सँग आग्रह छ । यो कुरालाई सदाका लागि समाधान गरी दिनुस । यदि सकिएन भने जिउ धन सरकारको छ । हामी तिरौला । नसके उद्योगमा ताल्चा लगाओस सरकारले लिओस । जे सुकै गरोस,” उनले भने । तर, उहाँले विल गर्दैमा हामी पैसा दिने वाला छैनौ । चाहे ज सुकै होस ।
मुरारकले भने उद्योगलाई बन्धक राखेर काम नगरिदिनुस । “उद्योग मेरो बच्चा जस्तै हो । त्यसलाई बन्द गरेर फिरौती नमागि दिनुस । हामी गलत छौ भने जेलमा राखोस हामी तयार छौ,” उनले भने ।
मुरारकले भने उद्योगलाई बन्धक राखेर काम नगरिदिनुस । “उद्योग मेरो बच्चा जस्तै हो । त्यसलाई बन्द गरेर फिरौती नमागि दिनुस । हामी गलत छौ भने जेलमा राखोस हामी तयार छौ,” उनले भने ।
त्यस्तै, पिडित उद्योगी समूहका संयोजक सूर्य थापाले डेडिकेटेड टं«कलाइन सेवा प्रयोग गर्ने भनेर प्राधिकरण र उद्योग बीच सम्झौता नै नभएको दाबी गरे । “यो कानुनी राज्यमा कुनै पनि कुरा गर्दा सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीका बीचमा सम्झौता हुन्छ । सम्झौता नभई केही पनि गर्न पाइदैन । तर, हामी बीचमा कुनै पनि सम्झौता नै छैन,” उनले भने ।
थापाले भने नेपाल सरकारले उद्योगी व्यवसायीले जे गरे पनि प्राधिकरणले गरेको कुरा ठिक हो भनी लेखेर देओस । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, संसदले निर्णय गरेर देओस हामी तिर्न सके तिर्छौ, नसके साँचो बुझाएर पलायन हुन्छौ ।
प्राधिकरणको नियमावलीमा थप सुविधा लिन सकिने व्यवस्था छ । तर, त्यसको लागि ग्राहकले आफुलाई आवश्यक सुविधा सहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन दिएकामध्ये आवश्यक परेकालाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय पछि थप लाइनको सुविधा दिन सकिने व्यवस्था छ । यस्तो थप सुविधा दिदा ग्राहकसँग सम्झौता गरी ६५ प्रतिशत प्रिमियम लिनुपर्ने भनेर विनियममा नै लेखिएको संयोजक थापाले बताए । “तर हामीले कहिले निवेदन दियौ ? कहिले विल दिनु भयो ? कहिले सुविधा दिनु भयो ? यसको प्रमाण त चाहियो नि । चार वर्षपछि एकैपटक तपाइहरुले लाइन प्रयोग गर्नुभएको छ । पैसा दिनुस भनेर हुन्छ ?,” उनले भने ।
थापाले भने नेपाल सरकारले उद्योगी व्यवसायीले जे गरे पनि प्राधिकरणले गरेको कुरा ठिक हो भनी लेखेर देओस । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, संसदले निर्णय गरेर देओस हामी तिर्न सके तिर्छा, नसके साचो बुझाएर पलायन हुन्छौ ।
