आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीले नेपालमा गैरआवासीय नेपालीले साधरण शेयर मार्फत (आईपीयो)बाटै लगानी गर्न सक्नेगरी १० अर्बको एनआरएनए डेभलपमेन्ट फण्ड कार्यन्वयन हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताएका छन । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आयोजना गरेको एनआरएन दिवस र वार्षिक साधारणसभाको नेपालमा आर्थिक रुपान्तरका लागि पूर्वाधार निर्माण सत्रमा सम्बोधन गर्दै विदेशमा बस्ने नेपालीले वैैधानिक लगानी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खोजीमा एनआरएनए फण्ड स्थापना भएको बताए ।
अध्यक्ष डा केसीले नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका जारी गरेसंगै लगानी भित्राउन बाटो खुल्ने बताए । ‘विदेशबाट नेपालीले लुकेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा फण्डको परिकल्पना गरिएको हो,’ अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो,‘पछिल्लो ६ महिनामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकको सहजिकरणमा केही दिनमै कार्यन्वयनमा आउने अवस्था छ ।’
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारको प्राथमिकता नीतिगत सुधार गरी गैरआवासीय नेपालीले लगानी भित्राउनको लागि विभिन्न ऐन संसोधन गरिएको बताए । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आयोजना गरेको एनआरएन दिवस र वार्षिक साधारणसभाको नेपालमा आर्थिक रुपान्तरका लागि पूर्वाधार निर्माण सत्रमा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालमा लगानीका प्राथमिकता बारम्बार स्पष्ट पारेको बताउँदै लगानीको ढोका खुल्ला रहेको उल्लेख गरे । ‘नेपालमा जलविद्युत, सूचना प्रविधि, उत्पादन मुलक उद्योग लगायतका क्षेत्र अवसर रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो,‘अहिले सरकारले एनआरएनएलाई जति प्राथमिकता दिएको पछि नदिनसक्छ । अहिले नै आउनु पर्छ।’ नेपालमा उत्पादन मुलक उद्योग सञ्चालन गरेर छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने बताए । उद्योग मन्त्रालयले नेपाली वस्तु विदेशी बजारमा पहुँच पु¥याउन निर्यात सम्मेलन गर्ने जानकारी दिए ।
एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभमा संबोधन गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यबाहक अध्यक्ष महेश बरालले नेपालको पुँजी बजार गैरआवासीय लगानी भित्राउने तयारी गरेको बताए । १० अर्बको फण्ड सञ्चालन मोडालिटी सफल हुँदा गैरआवासीय संघसंगै नेपाल सरकारकोलागि पाठ हुने बताए । ‘१० अर्वको फण्ड २०२२ बाट तिब्रगतिमा अघि बढेको थियो,’ अध्यक्ष बरालले भने,‘सबै सरकारी निकायको सुझाव समेटेर निर्देशिका नेपाल राष्ट्र बैंकमा सहमतिका ेलागि पठाइएको छ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले सहमति दिएको एक हप्ताभित्रै निर्देशिका जारी गर्न सक्ने बढाउँदै छठ लगत्तै कार्यन्वयनमा आउने बरालले बताउनु भयो। उहाँले ५ अर्ब संस्थापक लगानीकर्ताबाट उठाए ५ अर्ब गैरआवासीय सर्वसाधरण उठाउँदा सफलता हासिल गर्न सकिने बताउनु भयो ।
गैरआवासीय फण्ड स्थापना सन् २००५ मा स–साना लगानी भित्राउने कन्सेप्ट शुरु भएको थियो। २०१९ मा मात्रै सरकारसंग सम्झौता भयो। २०२१ मा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता भयो। एनआरएनए डेभलपमेन्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा अनलराज भट्टराई धितोपत्र बोर्डबाट निर्देशिका जारी भएसंगै प्राथमिक सेयर निष्कासन शुरु गर्ने बताए । ‘धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका जारी गरेपछि ५–६ महिनामा गैरआवासीय नेपालीकालागि आईपिओ जारी गर्न सक्छौं,’ सिइओ भट्टराईले भने,‘कोषको फाण्ड पूर्वधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई लगानी गर्ने उद्देश्य छ ।’
राष्ट्रबैंककी कार्यबाहक गर्भनर निलम ढुंगाना राष्ट्रबैंककी कार्यबाहक गर्भनर निलम ढुंगानाले गैरआवासीय नेपालीले विदेशी ऋण र लगानी भित्राउनका लागि सहजिकरण गरिएको बताउनु भयो। नेपालमा कर्पोरेट संस्कृतिसंगै प्रयाप्त लगानी बढाउनकालागि गैरआवासीय नेपालीले गर्न सक्ने ढुंगानाले बताइन ।
‘देशमा प्रमुख २ दल सरकारमा छन्। अहिले लगानीको वातावरण नभए कहिले हुन्छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने,‘कुनै कानुनी समस्या भए संसोधन गरेर अघि बढ्न तयार छ ।’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले नेपालमा वैदेशिक लगानी बढाउन सम्मेलन गरेपनि अपेक्षाकृत रुपमा आउन नसकेको बताए । गैरआवासीय नेपालीले नेपालमै लगानी गर्नमा ध्यान दिनु पर्ने बताए । ‘नेपालमा लगानी गर्नकालागि उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्टार कार्यालय, मन्त्रालयले गर्ने सहजिकरण गर्छ,’ सहसचिव अधिकारीले भने ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले एनआरएनएले भारतीय समुदायको एनआरआईबाट केही सिक्ने अवस्था देखिएको बताए । उनले नेपालमा लगानी गर्नकालागि नीतिगत अस्थिरताले सबैलाई अप्ठेरो भएको बताए ।
‘नेपालमा सानो व्यवसाय गर्नकोलागि प्रक्रियागत झनझट धेरै हुँदा युवा विदेशिन थालेको छ,’ उनले भने ,‘लगानी गर्नकोलागि सहज वातावरण बनाउनु पर्छ ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले सरकारी क्षेत्रको हेर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएको बताउनु भयो। ‘निजी क्षेत्रको नियमन गर्नकोलागि एक दर्जन बढी निकाय रहेका छन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्ने,‘गैरआवासीय नेपालीलाईपनि तान्ने प्रयास भैरहेको छ । यसमा खबरदारी गर्नुपर्छ।’ अध्यक्ष डा केसीले समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरआवासीय नेपाली संघको क्षेत्राधिकारमा राख्न नहुने धारणा व्यक्त गर्दै राज्य व्यवस्था समितिले छलफल हुँदा नराख्ने प्रतिवद्धता आएको अध्यक्ष केसीले बताए ।
